१३ खाणींना कोणत्याही क्षणी लिज

पणजी : खाण लिज धोरणाचा अंतिम मसुदा मंत्र्यांमध्ये फिरवून मंगळवारी या धोरणाला मंजुरी घेण्यात आली. यामुळे १३ खाणींना लिज बहाल करण्याचा आदेश बुधवारी अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी लिजांच्या आदेशाचा मार्ग आता मोकळा झाला असल्याचे स्पष्ट करून बुधवारी लिजांचा आदेश काढला जाऊ शकतो, असे सांगितले. स्टॅम्प ड्युटी भरलेल्या २८ पैकी २0 खाणींना लिज बहाल केले जाऊ शकते, असे संकेत पर्रीकर यांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे आणखी ७ खाणींना लिज बहाल करण्याचा आदेश लवकरच अपेक्षित आहे. स्टॅम्प ड्युटी भरलेल्या २८ कंपन्यांपैकी सात ते आठ कंपन्यांकडून नियम भंग झालेला असू शकतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे. लिजांचे एकूण तीन प्रकारे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ज्या खाणींवर मोठ्या प्रमाणात नियमभंग करण्यात आल्याचा आरोप आहे, त्यांचा समावेश एका वर्गात करण्यात आला आहे. तसेच ज्यांनी किरकोळ स्वरूपाचे उल्लंघन केले आहे त्यांचा समावेश दुसऱ्या वर्गात केला गेला आहे. ज्यांच्याविषयी प्रश्न नाहीत अशा लिजांचा समावेश पहिल्या वर्गात आहे. १९५७ च्या एमएमडीआर कायद्याच्या कलम ८(३) नुसार लिजांचे नूतनीकरण केले जाईल. तसेच नवी लिज दिली जातील. सर्वोच्च न्यायालयाने १९६० सालच्या ३७ व ३८ मिनरल कन्सेशन नियमांच्या भंगाबाबत खाण कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार नोटिसा पाठवून योग्य ती कारवाई केली जाईल. दंड ठोठावणे, रॉयल्टी वसूल करणे, प्रसंगी लिजही रद्द करणे अशा प्रकारची ही कारवाई असेल. बुधवारी मुख्यमंत्री दिल्लीला जाणार असल्याने मंत्रिमंडळ बैठकही होणार नाही. यामुळे मंगळवारीच मसुदा मंत्र्यांमध्ये फिरवून मंजुरी घेण्यात आली. (प्रतिनिधी)