पक्षाने आदेश दिल्यास मी फातोर्ड्यातही जाईन!; दिगंबर कामत यांच्या विधानामुळे रंगली चर्चा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 19, 2026 10:22 IST2026-04-19T10:21:35+5:302026-04-19T10:22:19+5:30
कामत यांच्या वक्तव्यामुळे मडगावसह फातोर्डा मतदारसंघातही राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे.

पक्षाने आदेश दिल्यास मी फातोर्ड्यातही जाईन!; दिगंबर कामत यांच्या विधानामुळे रंगली चर्चा
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मडगाव : राज्याच्या राजकारणातील ज्येष्ठ नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांनी आपल्या आगामी राजकीय वाटचालीबाबत काही विधाने केली आहेत. "पक्षाने आदेश दिल्यास मी फातोर्डा मतदारसंघाची जबाबदारी स्वीकारण्यास पूर्णपणे सज्ज आहे," असे स्पष्ट विधान त्यांनी केले. कामत यांच्या वक्तव्यामुळे मडगावसह फातोर्डा मतदारसंघातही राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे.
मडगाव पालिकेच्या निवडणुकीवेळी दिगंबर कामत आणि विजय सरदेसाई यांनी एकत्र येत राजकीय रणनीती आखली होती. त्यावेळी मडगावची धुरा कामत यांनी सांभाळली, तर फातोर्डाची जबाबदारी सरदेसाई यांच्याकडे होती. मात्र, सध्याच्या बदलत्या राजकीय पार्श्वभूमीवर कामत यांनी पक्षनिष्ठेला सर्वोच्च प्राधान्य देत, "पक्ष नेतृत्व जो निर्णय घेईल, त्यानुसार मी पुढे जाईन," असे स्पष्ट केले. मडगावमधील जनतेचा विश्वास आणि 'दाम बाबा'चा आशीर्वाद आपल्या पाठीशी असल्यामुळे कोणत्याही निवडणुकीची भीती नाही, असा आत्मविश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
या वक्तव्यामुळे कामत यांची आगामी राजकीय भूमिका अधिक आक्रमक आणि लवचिक राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. कला अकादमीच्या प्रलंबित कामांबाबतही त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. या प्रकल्पाची जबाबदारी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनिअर संदीप सोळणेकर यांच्याकडे सोपविण्यात आली असून, तांत्रिक अडचणी दूर करून कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कामत यांच्या या विधानांमुळे गोव्यातील राजकीय वातावरणात नव्या हालचालींना वेग येण्याची चिन्हे दिसत असून, विशेषतः फातोर्डा मतदारसंघातील आगामी राजकारण अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
अंदाजपत्रकांची आता प्रभावी पडताळणी होणार
यावेळी मंत्री कामत यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीतही महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा मनोदय कामत यांनी व्यक्त केला. प्रकल्पांच्या खर्चाचे अंदाज आणि कामाच्या गुणवत्तेची काटेकोर तपासणी करण्यासाठी नवीन यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या कनिष्ठ अभियंत्यांकडून तयार होणाऱ्या अंदाजपत्रकांची प्रभावी पडताळणी करण्यासाठी सक्षम व्यवस्था नसल्याची कबुली त्यांनी दिली.