पणजी - गोव्याचा सीझेडएमपी तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्य सरकाला ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत अंतिम मुदतवाढ दिली आहे. चौथ्यांदा ही मुदतवाढ देताना लवादाने कडक भूमिका घेतली असून या मुदतीत सीझेडएमपी तयार न झाल्यास १ फेब्रुवारी २०२० पासून राज्य सरकारच्या संबंधित सचिवाचा पगार बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. लवादाने असेही म्हटले आहे की, ‘चेन्नई येथील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) या संस्थेने ३० एप्रिल २०२० पर्यंत पुढील कृती करावी आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ३१ मे २०२० पर्यंत सीझेडएमपी अधिसूचित करावा.राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल, न्याय. एस. पी. वांगडी, न्याय. के. रामकृष्णन्, तज्ञ सदस्य डॉ. नागीन नंदा, सैबल दासगुप्ता यांच्या पीठाने हा आदेश दिला आहे. लवादाने याआधी दिलेली १५ नोव्हेंबरची मुदत जवळ आली तेव्हा चालू महिन्याच्या पूर्वार्धात राज्य सरकारने हरित लवादाकडे धाव घेऊन सीझेडएमपीसाठी चार महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. सीझेडएमपीसाठी राज्य सरकारला चौथ्यांदा मुदतवाढ मिळालेली आहे. मात्र यावेळी लवादाने सरकारला कडक शब्दात सुनावले आहे तसेच सरकारी अधिकाºयांनाही कडक इशारा दिला आहे. हरित लवादाने सर्व राज्यांना ३० एप्रिल २०१८ पर्यंत आराखडा सादर करण्याची मुदत होती त्यानंतर गोवा सरकारला ३१ ऑगस्ट २०१९ ही नवी डेडलाइन देण्यात आली. एक वर्ष आणि चार महिने विलंब झाल्याने लवादाने नाराजी व्यक्त करीत १५ नोव्हेंबर ही नवी डेडलाइन दिली. मात्र पुन: सरकार मुदतवाढीसाठी लवादाकडे गेल्याने राज्य सरकारला चौथ्यांदा वरील मुदतवाढ दिलेली आहे. मेसर्स मेहदाद व इतरांनी सीझेडएमपी विलंबाबाबत लवादाकडे धाव घेतली होती. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला प्रतीवादी केले होते.
जावडेकर यांना साकडेदरम्यान, अलीकडेच राज्याचे पर्यावरणमंत्री निलेश काब्राल यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र लिहून गोव्याच्या सीझेडएमपी आराखड्याबाबत काही गोष्टी शिथिल करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. जावडेकर हे इफ्फीच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी आले असता त्यांच्याकडे काब्राल यांनी या विषयावर चर्चा केली होती. सीझेडएमपी तयार न झाल्याने ५२९ लहान, मोठे प्रकल्प अडकलेले आहेत.चेन्नइच्या संस्थेने तयार केलेल्या सीझेडएमपी मसुद्यात अनेक त्रुटी आढळून आल्याने पर्यावरणप्रेमी तसेच विविध ग्रामपंचायतींनी या मसुद्याला विरोध केला. या त्रुटी दूर करण्यासाठी व सीझेडएमपीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी हा मसुदा संस्थेकडे परत पाठवण्यात आला. ५० हून अधिक ग्रामपंचायतींनी स्वत:चे सीझेडएमपी तयार करुन राज्य सरकारला ते सादर केलेले आहेत. सरकारने ते चेन्नईच्या संस्थेकडे पाठवले आहेत.