पणजी - गोव्यात विविध प्रकल्पांचे काम पुढे नेताना पर्यावरणविषयक प्रश्न निर्माण होतात. विविध प्रकारच्या अडचणी येतात. शिवाय राष्ट्रीय हरित लवादही गोव्याला दंड ठोठवत असतो अशा प्रकारचे अनेक मुद्दे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासमोर मांडले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी एक प्रकारे केंद्राकडे तक्रारच केली असून पर्यावरणविषयक प्रश्न सोडविण्यासाठी गोव्याला मदत केली जावी, अशी विनंती केली आहे.
प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे वन व पर्यावरण मंत्रालय आहे. गुरुवारी मुख्यमंत्री दिल्लीत जावडेकर यांना स्वतंत्रपणे भेटले. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयातील काही वरिष्ठ अधिकारीही त्यावेळी उपस्थित होते. खासगी वन क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी जी वेळ लागते, ती वेळ गोवा सरकार पाळू शकलेले नाही. कारण यापूर्वी झालेले खासगी वनांचे सर्वेक्षण हे सदोष आहे. त्यामुळे तो अहवाल सरकारने बाजूला ठेवला आहे व नवी समिती नेमली आहे. तथापि, राष्ट्रीय हरित लवादासमोर हा विषय आहे. विलंब झाल्याने लवादाने दिवसाला दहा हजार रुपये असा दंड गोवा सरकारला लागू केलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांची याविषयी केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांच्याशी चर्चा झाल्याचे सुत्रांनी सांगितले आगे. सीझे़डएम प्लॅन तयार करणे तसेच खासगी वन क्षेत्र निश्चीत करणे हे दोन वेगवेगळे विषय आहेत, तथापि, लवादासमोर केंद्र सरकारने गोव्याला मदत करावी अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी जावडेकर यांना केली आहे.
पश्चिम घाट क्षेत्रातील पर्यावरणीय संवेदनशील जागा अधिसूचित करण्यापूर्वी गोव्याच्या सूचना व आक्षेप विचारात घेतले जावेत तसेच रेती उत्खनन गोव्यात बंद झाल्याने रेतीची आयात करावी लागते अशीही समस्या मुख्यमंत्र्यांनी मांडली आहे व केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने याबाबत निर्णय घ्यावा अशी विनंती जावडेकर यांना केली. मोपा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीचा पर्यावरणविषयक दाखला यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला. यामुळे विमानतळाचे काम थांबले आहे. या महिन्यात न्यायालयात सुनावणी सुरू होणार आहे. हा विषयही मुख्यमंत्र्यांनी जावडेकर यांच्यासमोर मांडला आहे.