गोव्याला पुढील वर्षभर तरी सुधारित मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी नको; केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाला पत्र लिहिणार

राज्याचे वाहतूकमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, 'कोविड महामारीत सर्वसामान्यांवर बोजा नको म्हणून अंमलबजावणी स्थगित ठेवावी, अशी विनंती प्रदेश भाजप अध्यक्षांनी केलेली आहे.

 पणजी : वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनांसाठी भरमसाट दंडाची तरतूद असलेल्या केंद्राच्या सुधारित मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी पुढील वर्षभर तरी गोवा सरकारला नकोय. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाला पत्र लिहून तशी सवलत राज्य सरकार मागणार आहे.

राज्याचे वाहतूकमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, 'कोविड महामारीत सर्वसामान्यांवर बोजा नको म्हणून अंमलबजावणी स्थगित ठेवावी, अशी विनंती प्रदेश भाजप अध्यक्षांनी केलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाला पत्र लिहिणार असून अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्यासाठी सवलत मागणार आहे. महामारीचे पूर्णपणे निर्मूलन होईपर्यंत किमान पुढील एक वर्ष तरी सुधारित मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती आम्ही करणार आहोत. शिवाय शेजारी राज्यांकडेही संपर्क करून दंडाची रक्कम कमी करण्यावर फेरविचाराची विनंती करणारे संयुक्त निवेदन केंद्रीय मंत्रालयाला सादर करता येईल का हे पाहू.'

 तत्पूर्वी सकाळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या कायद्याची अंमलबजावणी सरकारने स्थगित ठेवावी, अशी मागणी केली. गोव्यात भाजपचेच सरकार आहे त्यामुळे सरकारने ही मागणी उचलून धरली.

तानावडे म्हणाले की, ‘ सुधारित कायद्यात दंडाची रक्कम भरमसाट वाढविलेली आहे. सर्वसामान्य गोमंतकीयांना हा दंड परवडणार नाही. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तसेच वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांच्याशी या प्रश्नावर आपण बोललो असून १ मेपासून राज्यात  कायद्याची व्हावयाची अंमलबजावणी स्थगित ठेवावी अशी मागणी केलेली आहे. सरकार या प्रश्नावर दोन दिवसात निर्णय घेणार आहे.

तानावडे म्हणाले की, दंड उठवल्याने शिस्त येते अशातला भाग नाही. वाहतुकीचे नियम पाळण्याबाबत सरकारांने वाहनधारकांमध्ये अधिकाधिक जागृती करावी.