पहिलीपासून ए बी सी डी

पणजी : सरकारचे अनुदान घेणाऱ्या कोकणी-मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांमध्ये पहिली इयत्तेपासून एक विषय मराठीतून शिकविणे सक्तीचे करणारी तरतूद सरकारने माध्यम धोरणात केली आहे. तसेच अल्पसंख्याकांच्या शाळांनी इंग्रजी माध्यम स्वीकारले, तरी पहिलीपासून त्यांना कोकणी किंवा मराठीतील एक विषय मुलांना शिकविणे सक्तीचे असेल. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी येथे झालेल्या बैठकीत सुधारित माध्यम धोरणास मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना नवे माध्यम धोरण जाहीर केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, अल्पसंख्याकांच्या शाळांना कोणतेही माध्यम स्वीकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यांनी इंग्रजी माध्यम स्वीकारले, तर त्यांना पहिलीपासून कोकणी किंवा मराठी यापैकी एक विषय मुलांना शिकवावा लागेल. तसेच अन्य विषयांसाठी इंग्रजीबरोबरच कोकणी किंवा मराठी भाषेतील द्विभाषिक पुस्तके वापरावी लागतील. मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्नाटकबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानंतर गोवा सरकारने शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्नी थोडे बदल करून अनुदान व शाळांची मान्यता असे दोन स्वतंत्र विभाग केले आहेत. कुणाला जर इंग्रजी माध्यमातून शिकायचे असेल, तर ते शिक्षण सरकार नाकारू शकत नाही. मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण देण्यास महत्त्व द्यायला हवे; पण काहीजणांना माध्यम निवडीचे स्वातंत्र्यही द्यावे लागते. राज्यात शाळांचे मॅपिंग केले जाणार आहे. तोपर्यंत नव्या शाळा सुरू करण्यास मान्यता दिली जाणार नाही. प्रत्येक विद्यालयाने शेजारील मुलांना अगोदर प्रवेश द्यावा, असेही धोरण स्वीकारले जाईल. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या काही इंग्रजी शाळा सरकारचे अनुदान न घेता चालविल्या जातात, त्यांनाही शिक्षण खात्याची मान्यता मिळविण्यासाठी पहिलीपासून कोकणी किंवा मराठी यापैकी एक विषय सक्तीने शिकवावा लागेल. याच शैक्षणिक वर्षी नव्या माध्यम धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल. (खास प्रतिनिधी)