'तीन हजार रुपयांने काजू विकूनही शेतकऱ्यांना मात्र शंभर रुपयेच'

गोव्यात काजू माफियामुळे शेतकरी भरडल्याचा आरोप

मडगाव: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गोव्यातील काजू ऑर्गेनिक काजू म्हणून प्रत्येकी तीन हजार रुपये किलो या दराने विकला जात असला तरी गोव्यातील काजू बागायतदारांना दर किलोमागे 90 ते 100 रुपयेच दर मिळतो. याही व्यवसायात आता माफीया शिरले असून या माफियामुळे गोव्यातील गरीब शेतकरी भरडला जात असल्याची टीका माजी कृषीमंत्री रमेश तवडकर यांनी केली असून भात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दर किलोमागे केवळ दहा रुपयेच दर दिला जातो असे सांगितले.गोव्यातील शेतक:यांवर होणा:या या अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी 26 जानेवारीपासून राज्यव्यापी जागृती आंदोलन सुरु केले जाणार असून काणकोणातून या आंदोलनाची सुरुवात होईल असे तवडकर यांनी गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी त्यांच्याबरोबर अखिल भारतीय आदिवासी कर्मचारी फेडरेशनचे अध्यक्ष उपासो गावकर, श्रीस्थळ पंचायतीचे सरपंच गणोश गावकर तसेच पंचसदस्य पांडुरंग गावकर उपस्थित होते.यावेळी बोलताना तवडकर म्हणाले, तीन वर्षापूर्वी दर किलोमागे 180 रुपये अशी किंमत मिळायची. मात्र मागच्या तीन वर्षात ही रक्कम 90 ते 100 रुपये एवढी खाली उतरली आहे. दुस:याबाजूने गोव्यातील काजू आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तीन हजार रुपये किलो या दराने विकली जाते. शेतकऱ्यांसाठी दिली जाणारी रक्कम नेमकी कोण ठरवते हेच कळत नसल्याचे ते म्हणाले. वास्तविक इतर राज्यात उत्पादनाचे दर कृषीपणन मंडळ ठरवतात. मात्र गोव्यातील पणन मंडळ आपल्यावरील ही जबाबदारी नाकारते असे ते म्हणाले. यासंदर्भात आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही दिले आहे. मात्र ज्या गांभीर्याने या प्रश्नाकडे पहायला पाहिजे ते अजून पाहिले जात नसल्यामुळे 26 जानेवारीपासून राज्यव्यापी जागृती आंदोलन हाती घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.ते म्हणाले, गोव्यातील भात शेती करणाऱ्यांवरही अन्याय होत आहे. 2007 साली भाताच्या दर किलोसाठी 10 रुपये दर ठरवला होता. आज 13 वर्षानंतरही तोच दर चालू आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना दर किलोमागे सरकारकडून 10 रुपयांची बाजार भाव हमी मिळते. गोव्यातील ऊस उत्पादकांकडेही सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळेच गोव्यात यापूर्वी सुमारे तीन हजार शेतकरी ऊसाचे उत्पन्न घेत होते. त्यांची संख्या आता जेमतेम एक हजार एवढीच आहे.वन हक्क कायद्याखाली जमिनीचे वितरण करणो, आदिवासी कल्याण निधीचा केवळ 15 टक्केच उपयोग करणो हे एकाबाजूने चालू असताना दुसऱ्या बाजूने आदिवासींचे भाग पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र व राखीव वन क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याच्या तयारीत सरकार आहे. त्यामुळे सरकाराच्या विरोधात या भागातील लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे या बाबींकडे ज्या गांभीर्याने पहाण्याची गरज आहे तेवढ्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही. या संदर्भात आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिलेले आहे. आता लोकजागृतीतून आम्ही हे प्रश्न धसास लावू पहातो असे तवडकर यांनी सांगितले.