दर महिन्याला रोजगार मेळावा: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 30, 2026 12:54 IST2026-04-30T12:53:25+5:302026-04-30T12:54:09+5:30
वेर्णा येथील मेळाव्यातून एक हजार जणांना संधी

दर महिन्याला रोजगार मेळावा: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील युवकांना अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योगांनी सरकारला सहकार्य करावे, यासाठी राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये प्रत्येक महिन्याला रोजगार मेळावे आयोजित करण्याचा सरकारचा मानस आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
कारखाना आणि बाष्पक खात्याच्यावतीने बुधवारी बांबोळी येथील डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियममध्ये 'ऑक्युपेशनल सेफ्टी अँड हेल्थ एक्स्पो अँड समिट २०२६'चे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी ते बोलत होते.
कार्यक्रमाला कारखाना आणि बाष्पक खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर, महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या अध्यक्षा प्रतिमा धोंड व अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, 'गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळातर्फे वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत आयोजित रोजगार मेळाव्यात २५ कंपन्यांतील १३०० रिक्त पदे उपलब्ध करण्यात आली. यातून निवड झालेल्या उमेदवारांना लवकरच नियुक्तीपत्रे देण्यात येणार आहे. मात्र, कंपन्यांनी औद्योगिक विकासावेळी कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. विकासाचा अर्थ केवळ उद्योगांची वाढ नसून कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना संरक्षण, स्थैर्य आणि मानसिक समाधान मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
समतोल राखत विकास
मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, 'उद्योग आणि कामगार यांच्यात समतोल राखत शाश्वत विकास साधणे आवश्यक आहे. सुरक्षिततेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड न करता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यस्थळी सुरक्षा वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. या एक्स्पो आणि समिटमुळे औद्योगिक क्षेत्रात सुरक्षा उपायांविषयी जनजागृती होऊन कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास मदत होईल.
सुरक्षा तंत्रज्ञानावर चर्चा
या समिटमध्ये औद्योगिक सुरक्षा, कामगारांचे आरोग्य, कार्यस्थळी सुरक्षितता आणि आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञान यावर चर्चासत्र झाले. विविध तज्ज्ञ, उद्योग प्रतिनिधी आणि संस्थांचा या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात सुरक्षित परिसर निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी सरकार विविध उपाययोजना राबवत असून, कामगारांच्या आरोग्य, सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे.