हत्तीलाही भुरळ? सातवेळा महाराष्ट्रात सोडूनही ओंकार पुन्हा गोव्यातच; तत्काळ बंदोबस्ताची मागणी

पश्चिम बंगालच्या तज्ज्ञ टीमची भूमिका संशयास्पद

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पेडणे : तालुक्यातील ओमकार हत्तीचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा बनला असून गोवा-महाराष्ट्र सीमाभागात त्याचा अक्षरशः 'फुटबॉल' केला जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. सातवेळा महाराष्ट्राच्या हद्दीत सोडण्याचे प्रयत्न होऊनही तो पुन्हा गोव्यात परत येत असल्याने नागरिकांत संताप वाढला आहे. पेडणे तालुक्यात वावरणाऱ्या 'ओंकार' हत्तीमुळे सीमाभागातील गावकरी, शेतकरी आणि वनखात्याचे अधिकारी यांच्यासमोर गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे.

गेल्या काही दिवसांत वन विभागाने सात वेळा या हत्तीला महाराष्ट्राच्या हद्दीत सोडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तेथील अधिकाऱ्यांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी त्याला स्वीकारण्यास नकार देत हाकलून लावल्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. वनखात्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी दिवस-रात्र या हत्तीच्या मागावर असून त्यांना झोप, अन्न यांचीही पर्वा उरलेली नाही. तरीही स्थानिक पातळीवर अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, प्रशासनाकडून पुरेशी उपाययोजना होत नसल्याची तक्रार आहे.

काही ठिकाणी आगी लावून हत्तीला परत गोव्याच्या दिशेने वळवण्याचाही प्रयत्न झाल्याचे समोर आले आहे. १७ तारखेला वन अधिकारी हरीश महाले यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ओमकारला महाराष्ट्रातील डोंगरपाल भागात सोडले होते. मात्र, त्यावेळी महाराष्ट्रातील काही नागरिकांनी आणि पथकांनी त्याचा पाठलाग करून पुन्हा गोव्याच्या सीमेकडे पिटाळल्याचे सांगितले जाते. परिणामी, या हत्तीचा प्रश्न अधिकच चिघळला आहे.

आमदार प्रवीण आर्लेकर, सरपंच सुबोध महाले व इतर स्थानिक प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत काही दिवसांपूर्वी बैठक होऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र अद्याप ठोस निर्णय किंवा कृती दिसून न आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. गोवा वनखात्याकडे ठोस नियोजनाचाअभाव असल्याचा आरोपही होत असून, राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून ओमकार हत्तीचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

पश्चिम बंगालची टीम तैनात

हत्तीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पश्चिम बंगाल येथील तज्ज्ञांची टीम सीमाभागात तैनात करण्यात आली आहे. मात्र या टीमच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, त्यांनी प्रत्यक्षात कोणती ठोस कारवाई केली याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे.