छोट्या भूखंडांचे 107 प्रस्ताव मंजूर, 66 हजार चौमी जमिनीचे रुपांतर, टीसीपी मंडळाचा निर्णय

अजून जे सुमारे पावणोचार हजार अर्ज टीसीपी खात्याकडे आहेत, त्यावर पुढील बैठकांमध्ये टप्प्याटप्प्याने निर्णय होणार आहेत, असे कवळेकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले

पणजी : राज्यातील अनेक सामान्य लोकांनी आपले पाचशेहून कमी चौरसमीटर क्षेत्रफळाचे भूखंड रुपांतरित करून (झोन बदलणो) मिळावे म्हणून अर्ज केले होते. त्यापैकी 107 भूखंडांबाबतचे प्रस्ताव राज्य शहर व ग्राम नियोजन मंडळाने शुक्रवारी मंजुर केले. तसेच 1 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे पाच प्रस्ताव मंजुर करण्यात आले. अशा प्रकारे एकूण 66 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जमिनीचे झोन टीसीपी कायद्याच्या कलम 16 ब खाली बदलण्यात आले आहेत.

झोन बदलासाठी मंजुर झालेले सगळे भूखंड हे पार्टीशन केलेले आहेत. दोनशे ते पाचशे चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे भूखंड हे सामान्य लोकांचे आहेत. पाचशेहून कमी क्षेत्रफळाचे भूखंड रुपांतरित करून मिळावेत म्हणून एकूण 3 हजार 4क्क् अर्ज गेले काही महिने टीसीपी मंडळाकडे आले. यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात या अर्जाना मंजुरी मिळाली नाही. तसेच सहाशे अर्ज हे एक हजारपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे भूखंड रुपांतरित करून मिळावेत म्हणून आले, त्यांनाही मंजुरी मिळाली नव्हती. त्यांना आता मंजुरी मिळाली. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हे टीसीपी मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी बैठक घेतली व झोन बदलाचे 107 प्रस्ताव मंजुर करून घेतले. पाच प्रस्ताव हे एक हजार चौमी व त्यापेक्षाही कमी क्षेत्रफळाचे आहेत.

अजून जे सुमारे पावणोचार हजार अर्ज टीसीपी खात्याकडे आहेत, त्यावर पुढील बैठकांमध्ये टप्प्याटप्प्याने निर्णय होणार आहेत, असे कवळेकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. टीसीपी कायद्याच्या कलम बचा वापर हा सामान्य माणसासाठी व्हायला हवा अशी आपली भूमिका होती व आपण विधानसभा अधिवेशनातही ही भूमिका मांडली होती. सामान्य माणसांचे पार्टीशन झालेले जे छोटे भूखंड आहेत, त्यांचे झोन बदलण्याच्या अर्जावर प्राधान्याने निर्णय व्हायला हवा असा मुद्दा मी मांडत होतो. त्यानुसार पहिल्याच बैठकीत आपण सामान्यजनांचे 107 प्रस्ताव मंजुर केले, असे कवळेकर यांनी नमूद केले.

पणजी अखेर ग्रेटर पणजी पीडीएत 
दरम्यान, पणजी शहराचा समावेश ग्रेटर पणजी पीडीएत केला जावा ही आमदार बाबूश मोन्सेरात यांची मागणी मान्य झाली आहे. पणजी आतार्पयत कायम उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाचा (एनजीपीडीए) भाग बनून राहिली होती. ग्रेटर पणजी पीडीएमध्ये फक्त ताळगावचा समावेश होत होता. तथापि, पणजीचाही समावेश ग्रेटर पणजी पीडीएमध्ये व्हायला हवा असा आग्रह मोन्सेरात यांनी धरला होता. मोन्सेरात हे ग्रेटर पणजीचे चेअरमन आहेत. सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा हे एनजीपीडीएचे चेअरमन आहेत. सिल्वेरा यांनी प्रथम पणजीला एनजीपीडीएपासून वेगळे करण्यास आक्षेप घेतला होता. मात्र टीसीपी मंडळाने सारासार विचार केला व ग्रेटर पणजीमध्ये पणजीचा समावेश करणो योग्य समजले. नागोवा, हडफडे व पर्राच्या क्षेत्रबाबतच्या बाह्यविकास आराखडय़ाचा (ओडीपी) मसुदाही बैठकीत चर्चेत आला. मात्र या मसुद्याबाबत सविस्तरपणो चर्चा व्हावी व तपशीलाने त्याविषयी सादरीकरण केले जावे असे ठरले. पुढील बैठकीत त्याविषयी निर्णय होईल.