लाेकमत न्यूज नेटवर्कभेंडाळा : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंतची वाढीव वेतनाची थकबाकी राज्य सरकार पाच समान हप्त्यांत व पाच वर्षांत रोखीने देणार होते; मात्र जिल्ह्यातील खासगी शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयाेगाच्या थकबाकीचा पहिला हप्ताही देण्यात आला नाही. पहिला हप्ता कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती योजना अथवा भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू नाहीत अशाच कर्मचाऱ्यांना पहिला हप्ता रोखीने मिळणार असल्याचे शासन अध्यादेशात नमूद आहे. प्रत्येक वर्षात १ जुलै रोजी ही रक्कम अदा केली जाईल. म्हणजे जून महिन्याच्या वेतनात कर्मचाऱ्यांना पहिला हप्ता मिळणार आहे. असे सांगण्यात आले होते. राज्यातील जवळपास संपूर्ण जिल्ह्यात डी.सी.पी.एस.धारकांना पहिला हप्ता रोखीने मिळाला आहे, तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे शिक्षक, इतर विभागाचे कर्मचारी, खासगी अनुदानित प्राथमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक यांना सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता रोखीने देण्यात आला आहे; मात्र जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शिक्षकांना अजूनपर्यंत सातवा वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता गेल्या दोन वर्षांपासून मिळालेला नाही. एकीकडे शासन जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना तसेच इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता देऊ करतो; मात्र खासगी अनुदानित विद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता द्यायला उशीर करीत जाणूनबुजून शासन दुजाभाव करीत असल्याचे चित्र दिसत आहे.महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षकांना व इतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता मिळाला आणि दुसरा व तिसरा हप्ता शासन देईलच; मात्र जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित विद्यालयातील माध्यमिक कर्मचाऱ्यांना अजूनही सातव्या वेतन आयोगाचा पहिलाच हप्ता मिळाला नाही तर दुसरा व तिसरा हप्ता कसा मिळेल, असा प्रश्न शिक्षकांच्या मनात पडत आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर पहिल्या हप्त्याच्या थकबाकीच्या निधीची तरतूद करून व्याजासकट जिल्ह्यातील सर्व खासगी अनुदानित माध्यमिक कर्मचाऱ्यांना पहिला हप्ता मिळावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील शिक्षक संघटना करीत आहेत.
एकच उत्तर, प्रस्ताव तयार आहेमार्च महिन्यात वाटत होते की समस्त माध्यमिक शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता मिळेल; पण निधीच्या कमतरतेचे कारण पुढे करून व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकांच्या तुलनेत कमी असल्यामुळे त्यांना पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले. यामुळे वेतन अधीक्षक पथक गडचिरोली यांचा दुट्टपीपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. जिल्ह्यातील विविध संघटनेचे पदाधिकारी जेव्हा जेव्हा वेतन अधीक्षकांना पहिल्या हप्त्यासाठी विचारणा करण्यासाठी जात असतात तेव्हा तेव्हा त्यांच्याकडे एकच उत्तर असते ते म्हणजे सर्व प्रस्ताव तयार आहे. फक्त निधी उपलब्ध नाही. निधीची तरतूद झाल्यानंतर प्रत्येकाच्या खात्यात रक्कम टाकण्यात येईल, असे उत्तर दिले.