लोकमत
विशेष
शासनाकडून निधी नाही : शेतकरी आर्थिक अडचणीत
गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालय गडचिरोलीमार्फत आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेने एकूण ५६ धान खरेदी केंद्रावरून आठ महिन्यांच्या कालावधीत एकूण ४७ कोटी २२ लाख ९४ हजार रूपयांची धान खरेदी केली. यापैकी ४४ कोटी १४ लाख ३३ हजार रूपये अदा करण्यात आले तर गेल्या दोन महिन्यांपासून ३ कोटी ८ लाख ६० हजार ९४२ रूपयांचे धान चुकारे थकले आहे. यामुळे ऐन खरीप हंगामात शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयामार्फत आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत एकूण ५६ धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. या केंद्रावरून विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी एकूण ३ लाख ४७ हजार २०७ क्विंटल धान्य खरेदी केली. मात्र अद्यापही ३ कोटी ८ लाख ६० हजार ९४२ रूपयांचे धान चुकारे थकीत आहेत. सदर धान चुकाऱ्याची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत शासनाकडे करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयामार्फत २०१४-१५ च्या हंगामात १ नोव्हेंबर २०१४ पासून धान खरेदीला सुरुवात करण्यात आली. ३० जून २०१५ पर्यंत धान खरेदीचा सदर हंगाम चालला. आता महामंडळाच्या वतीने धान खरेदी बंद करण्यात आली आहे.
कुरखेडा उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत वडेगाव, आंधळी, कढोली, गोठणगाव, सोनसरी, गेवर्धा, पळसगड, देऊळगाव, घाटी व कुरखेडा आदी सहकारी संस्थांनी आठ महिन्याच्या कालावधीत एकूण ११ कोटी ६८ लाख ७९ हजार ५५६ रूपयाच्या किंमतीचे एकूण ८५ हजार ८७२ क्विंटल धान खरेदी केली. कुरखेडा कार्यालयामार्फत करण्यात आलेले धान खरेदीचे ९५ लाख २४ हजार ३६५ रूपयांचे चुकारे थकीत आहे. कोरची उपप्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत १५ सहकारी संस्थांच्या वतीने करण्यात आलेल्या धान खरेदीचे १ कोटी ५९ लाख ६०३, आरमोरी उपप्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत संस्थांनी खरेदी केलेल्या धानाचे ६ लाख ५२ हजार ४७३, धानोरा उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत संस्थांनी खरेदी केलेल्या धानाचे १६ लाख ३४८ रूपयांचे चुकारे थकीत आहे. तसेच घोट उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत आठ संस्थांनी खरेदी केलेल्या धानाचे ३१ लाख ८ हजार २० रूपयांचे धानाचे चुकारे थकीत आहे. थकीत चुकाऱ्याची रक्कम द्यावी, अशी मागणी आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)
असा जातो शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसा
आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयाला धान खरेदी करण्याचा अधिकार शासनाने दिला आहे. धान चुकाऱ्याचा निधी राज्य शासन आदिवासी विकास महामंडळाच्या महाव्यवस्थापक कार्यालयाला अदा करते. सदर कार्यालयातून सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य शाखेत पैसा पाठविला जातो. त्यानंतर जिल्हा बँकेची मुख्य शाखा आपल्या इतर शाखांकडे पैसा वर्ग करते. तालुका व मोठ्या गावातील सहकारी बँकेची शाखा धानाची विक्री केलेल्या संबंधित शेतकऱ्यांच्या बचत बँक खात्यात धान चुकाऱ्याची रक्कम वर्ग करते. त्यानंतर शेतकरी आपल्या बँक खात्यातून धान चुकाऱ्याची रक्कम वटवित असतो.