सात कोटींचे चुकारे थकले

आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने गडचिरोली प्रादेशिक विभागांतर्गत सुमारे ४२ कोटी ३४ लाख ६५ हजार रूपये किंमतीचे धान खरेदी करण्यात आले आहेत.

गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने गडचिरोली प्रादेशिक विभागांतर्गत सुमारे ४२ कोटी ३४ लाख ६५ हजार रूपये किंमतीचे धान खरेदी करण्यात आले आहेत. यापैकी ३४ कोटी ८८ लाख २७ हजार रूपयांचे चुकारे झाले असून सात कोटी ४६ लाख ३८ हजार १८७ रूपयांची चुकारे अजूनही थकीत आहेत. ३१ मार्चपूर्वी कर्ज भरायचे असतानाही धानाची रक्कम न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
शासनाच्या वतीने आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्यामार्फतीने धान्य खरेदी करते. यावर्षी ५० धान्य खरेदी केंद्र निर्माण करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना साधारण धानासाठी १३६० रूपये तर अतित्युत्तम धानासाठी १४०० रूपये दर ठरविण्यात आला होता. यापैकी १३६० दराने १८ मार्चपर्यंत सुमारे ३ लाख ११ हजार ३७१ क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली. याची किंमत ४२ कोटी ३४ लाख ६५ हजार २६७ एवढी होते. यापैकी आतापर्यंत ३४ कोटी ८८ लाख २७ हजार ८० रूपये शेतकऱ्यांना चुकते करण्यात आले आहे. मात्र सात कोटी ४६ लाख ३८ हजार १८७ रूपयांचे चुकारे मागील अनेक दिवसांपासून शासनाच्या वतीने देण्यात आले. धान खरेदी करून त्याची भरडाई होईलपर्यंत सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास महामंडळाची असली तरी यामध्ये सर्व निर्णय घेण्याची जबाबदारी मात्र शासनाचीच आहे.
३१ मार्चपूर्वी कर्जाचा भरणा केल्यास शासनाच्या व्याज सवलतीचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीलाच धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केली. धानाचा काटा झाल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये रक्कम मिळेल, असा शेतकऱ्यांचा अंदाज होता. मात्र तीन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये धानाची रक्कम जमा झाली नाही. कर्ज भरण्याची मुदत केवळ आता १० दिवस शिल्लक राहिले आहे. अशातच अजूनही रक्कम जमा झाली नसल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढत चालली आहे. ३१ मार्च नंतर एक दिवसही उशीर झाल्यास कर्ज सवलत योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्याचबरोबर काही शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून कर्ज घेतले आहे. या कर्जाचीही रक्कम वाढतच चालली आहे. धान विकूण हैराण झालेले शेतकरी प्रादेशिक कार्यालय व आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून धानाचे चुकारे देण्याची मागणी करीत आहेत. धानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया मुंबई येथून पूर्ण केली जाते. याबद्दलची कोणतीही पूर्वसूचना प्रादेशिक किंवा आदिवासी विकास महामंडळाला दिली जात नाही. त्यामुळे आदिवासी विकास महामंडळाचे कर्मचारी आपल्याला काहीच माहित नसल्याचे उत्तर देत आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांची चिंता वाढत चालली आहे. शासनाने ३१ मार्चपूर्वी धानाचे चुकारे करावे, अशी मागणी आहे. (नगर प्रतिनिधी)