नगर पंचायतींसाठी डीपीडीसीत निधीची तरतूदच नाही

जिल्हा नियोजन व विकास फंडातून नगरोत्थान निधी जिल्ह्यातील दोन नगर पालिकांना सध्या दिला जात आहे.

नगरोत्थान फंड : दहा नगर पंचायती अडचणीतगडचिरोली : जिल्हा नियोजन व विकास फंडातून नगरोत्थान निधी जिल्ह्यातील दोन नगर पालिकांना सध्या दिला जात आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या दहा नगर पंचायतीकरिता अद्याप जिल्हा नियोजन व विकास समितीने निधीची तरतूद केली नसल्याने या नगर पंचायती अडचणीत आल्या आहे. याचा परिणाम थेट तालुकास्तरावरील गावांच्या विकासावर होत आहे. २६ आॅगस्ट १९८२ ला चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गडचिरोली हा जिल्हा निर्माण करण्यात आला. त्यापूर्वी १ मे १९६० पासून देसाईगंज ही नगर पालिका अस्तित्वात होती व जिल्हा निर्मितीनंतर गडचिरोली नगर पालिका अस्तित्वात आली. या नगर पालिकांना नगरोत्थान निधी जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या माध्यमातून दरवर्षी ८ कोटी ५० लाख रूपये उपलब्ध करून दिला जातो. यामध्ये देसाईगंजला ४.२५ तर गडचिरोलीला ४.२५ कोटी रूपये मिळतात. राज्य सरकारने १ मे २०१५ ला गडचिरोली जिल्ह्यात तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी असलेल्या दहा ग्रामपंचायतींना नगर पंचायतींचा दर्जा प्रदान केला आहे. पाच महिन्यांचा कालावधी उलटूनही जिल्हा नियोजन समितीने नगर पंचायतीसाठी स्वतंत्र विकास निधीची तरतूद केलेली नाही. आता जिल्ह्यात दोन नगर परिषदसह दहा नगर पंचायती निर्माण झाल्याने नगरोत्थान निधी १०० कोटी रूपये करणे आवश्यक आहे. परंतु पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी या संदर्भात अजुनपर्यंत निर्णय केलेला नाही. त्यामुळे त्यामुळे नगर पंचायतीच्या विकासकामांवर याचा परिणाम होत आहे. अनेक नगर पंचायती स्वच्छता, नाली उपसा, तसेच गावातील विकास कामे करण्यास असमर्थ ठरत आहे. त्यामुळे दहा नगर पंचायतीच्या निर्मितीनंतर आता नगरोत्थान फंड वाढविण्याची गरज असल्याचे मत ग्रामीण भागातील नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)डीपीडीसीच्या फंडात वाढ करा- जेसा मोटवानीगडचिरोली जिल्ह्यात देसाईगंज व गडचिरोली नगर पालिका अस्तित्वात असताना ८ कोटी ५० लाख रूपये निधी मिळत होता. यातील सव्वाचार कोटी निधी प्रत्येक पालिकेला मिळत असे. परंतु आता नगर पंचायतीची निर्मिती झाल्याने त्यांच्यासाठी पालकमंत्र्यांनी डीपीडीसीच्या निधीत वाढ करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व देसाईगंजचे माजी नगराध्यक्ष जेसा मोटवानी यांनी पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातूनही केली आहे. या माध्यमातून नगर पंचायतीला निधी उपलब्ध न झाल्यास तालुका मुख्यालयातील या गावांचा विकास करणे शक्य होणार नाही, असेही मोटवानी यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.