रमाई घरकुलांसाठी निधीच नाही

जून महिन्यात पहिला हप्ता प्राप्त होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र एकाही लाभार्थ्याला पहिला हप्ता मिळाला नाही. पावसाळा असल्याने निधी दिला नसावा अशी आशा बाळगून जानेवारी महिन्यापर्यंत लाभार्थी निधीची प्रतीक्षा करीत होते. मात्र जानेवारी तर सोडाच आता २०१९-२० हे आर्थिक वर्ष संपून तीन महिन्याचा कालावधी संपला आहे. मात्र रूपयाचाही निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे एकाही घराच्या बांधकामाला सुरूवात झाली नाही.

ठळक मुद्देसव्वा वर्ष उलटले : जिल्हाभरातील ९०८ घरांना मंजुरी, अनुसूचित जातीचे लाभार्थी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : रमाई घरकूल योजनेंतर्गत २०१९-२० या आर्थिक वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यासाठी ९०८ घरे मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र सव्वा वर्ष उलटूनही रूपयाचाही निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे जिल्हाभरात एकाही लाभार्थ्याने घर बांधकामाला सुरूवात केली नाही.
अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना घरकूल बांधून देण्यासाठी शासनामार्फत रमाई घरकूल योजना राबविली जाते. दरवर्षी या योजनेंतर्गत जिल्हाभरात १०० ते १५० एवढेच घरकूल मंजूर केले जात होते. लाभार्थ्यांपेक्षा घरांची संख्या कमी असल्याने अनेक लाभार्थ्यांना योजनेपासून वंचीत राहावे लागत होते. मात्र मागील वर्षी म्हणजे २०१९-२० या आर्थिक वर्षात सुमारे १ हजार ३०७ घरकूल लाभार्थ्यांना घरकूल देण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते. अर्ज व इतर कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर ९०८ घरकूल बांधमास मंजूरी प्रदान करण्यात आली.
घरकूूल मंजूर झाल्याने लाभार्थी जाम खूश होते. मागील वर्षीच्या मे महिन्यापर्यंत मंजुरीचे काम आटोपले. जून महिन्यात पहिला हप्ता प्राप्त होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र एकाही लाभार्थ्याला पहिला हप्ता मिळाला नाही. पावसाळा असल्याने निधी दिला नसावा अशी आशा बाळगून जानेवारी महिन्यापर्यंत लाभार्थी निधीची प्रतीक्षा करीत होते. मात्र जानेवारी तर सोडाच आता २०१९-२० हे आर्थिक वर्ष संपून तीन महिन्याचा कालावधी संपला आहे. मात्र रूपयाचाही निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे एकाही घराच्या बांधकामाला सुरूवात झाली नाही.

पंचायत समितीत येरझारा
घरकूल मंजूर झालेले लाभार्थी पंचायत समितीत जाऊन निधीची विचारना करीत आहेत. काही लाभार्थी तर थेट जिल्हा स्तरावरील कार्यालयात भेट देत आहेत. मात्र शासनानेच निधी दिला नसल्याने आपण काय करणार असे उत्तर अधिकारी व कर्मचारी देत आहेत. विशेष म्हणजे दरवर्षीच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात घरकूल मंजूर झाल्याने घराचे स्वप्न पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र निधीच मिळाला नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये शासनाप्रती नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
लॉकडाऊनमुळे राज्याची व देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली. त्यामुळे शासनाकडे निधी नाही, असे कारण सांगीतले जात आहे. मात्र घरकूल ही अत्यंत महत्त्वाची योजना असल्याने या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी होत आहे.

राज्यभरातील लाभार्थ्यांचीही अशीच स्थिती
शासनाने रमाई घरकूल योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात घरकूल मंजूर केले आहे. मात्र अजूनपर्यंत राज्यातील एकाही जिल्ह्याला या योजनेंतर्गत घरकूल बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील अनुसूचित जातीच्या घरकूल लाभार्थ्यांची निराशा झाली आहे.