परवानगीशिवाय वीज जोडणीचे प्रमाणपत्र नाही

जे नागरिक घर बांधकामाची नगर परिषदेकडून परवानगी घेत नाही, अशा नागरिकांना वीज जोडणीसाठी परवानगी द्यायची नाही, ...

नगर परिषद प्रशासनाचा निर्णय : दोन महिन्यात ५० वर प्रस्ताव प्रलंबितगडचिरोली : जे नागरिक घर बांधकामाची नगर परिषदेकडून परवानगी घेत नाही, अशा नागरिकांना वीज जोडणीसाठी परवानगी द्यायची नाही, असा निर्णय प्रशासनाने घेत याची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याने मागील चार महिन्यात ५० पेक्षा अधिक अर्ज नगर परिषदेच्या कार्यालयात पडून आहेत. त्यामुळे परवानगी न घेता बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. नियमानुसार नगर परिषद क्षेत्रात घराचे बांधकाम करण्याच्या पूर्वी नगर परिषदेकडे रितसर परवानगी मागणे आवश्यक आहे. नगर परिषदेकडे परवानगी मागितल्यानंतर नगर परिषद प्रशासन संबंधित व्यक्तीला घर बांधकामाची परवानगी देताना कर आकारते. या माध्यमातून नगर परिषदेला उत्पन्न प्राप्त होते. मात्र काही नागरिक कराचे पैसे वाचविण्यासाठी नगर परिषदेची परवानगी न घेताच घराचे बांधकाम करीत आहेत. यामुळे दरवर्षी नगर परिषदेला लाखो रूपयांच्या करावर पाणी सोडावे लागत आहे. त्याचबरोबर काही नागरिक नियमानुसार घर बांधकाम सुध्दा करीत नाही. परिणामी भविष्यात नगर परिषदेलाच अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी नगर परिषद प्रशासनाने जे नागरिक घर बांधकामाची परवानगी मागणार नाही, त्यांना वीज जोडणीचे नाहरकत प्रमाणपत्रच द्यायचे नाही, असा निर्णय घेतला आहे व याची कडक अंमलबजावणी नगर परिषद प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. मागील चार महिन्यांत जवळपास ३०० नागरिकांनी वीज जोडणीसाठी अर्ज केला होता. त्यातील ५० नागरिकांनी घर बांधकामाची परवानगीच न घेतल्याचे आढळून आले आहे. त्यांना वीज जोडणीसाठी परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे परवानगी न घेता अवैध बांधकाम करणाऱ्यांची गोची झाली आहे. त्यामुळे नगर परिषद प्रशासनाविषयी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. (नगर प्रतिनिधी)गडचिरोली शहरातील जुन्या वस्तीत २० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीची घरे आहेत. अशा घरांना मात्र यातून सूट देण्यात आली आहे. अशा घरांसाठी वीज जोडणी आवश्यक असल्यास त्यांना परवानगी दिली जात आहे. मात्र मागील दोन वर्षात ज्या नागरिकांनी परवानगी न घेता बांधकाम केले आहे, त्यांना वीज जोडणी नाहरकत प्रमाणपत्र देणे बंद केले आहे. नगर परिषदेच्या या निर्णयामुळे परवानगी न घेता घराचे बांधकाम करणाऱ्यांना मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. मात्र याचा एक सकारात्मक परिणाम म्हजणे, प्रत्येकच नागरिक परवानगी घेऊन बांधकाम करणार आहे.