देसाईगंज तालुक्यातील मोहटोला पुनर्वसित किन्हाळा गावालगत अनेक जण वनजमिनीवर अतिक्रमण करून सदर जागा शेतीसाठी वापरत असल्याने शासकीय स्तरावरून अतिक्रमणधारकांना वनजमिनीचे पट्टे देण्यात आले. वनजमिनीचे पट्टे देताना तिचा उपयाेग उपजीविकेसाठी व्हावा, हा उद्देश शासनाचा आहे. व्यवसायासाठी अथवा इतर कारणांसाठी सदर जमिनीची विक्री करता येणार नाही, ही अट ठेवून अतिक्रमणधारकांना वनहक्क पट्टे देण्यात आले. मात्र, येथील काही शेतकऱ्यांनी मुख्य मार्गांलगतच्या शेतजमिनीला जादा दर मिळू लागल्याने शासन नियमाला हरताळ फासून मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण शेतजमिनी विक्री करून लाखो रुपये कमविले, तर काहींनी आता हा धंदा सुरू केला आहे. अरततोंडी व किन्हाळा ही गावे पुनर्वसित आहेत. दाेन्ही गावांचे पुनर्वसन करताना अनेकांना देण्यात आलेले वनजमिनीचे पट्टे शासन जमा करण्यात आले होते; परंतु पुनर्वसित अरततोंडी हे संपूर्ण गाव पुनर्वसित ठिकाणी न आल्याने ती शेतजमीन मूळ मालकाला ठलवा करून त्या प्लाॅटची फक्त मालकी देण्यात आली, तर याउलट ज्या पट्टेधारकांची शेतजमीन मुख्य मार्गाला लागून आहे, अशांनी शासन नियमाला हरताळ फासून मोठ्या रकमेच्या बदल्यात शेतजमिनी परस्पर विकल्या. एकीकडे वनजमिनीवर अतिक्रमण करून सदर जागा शेती प्रयोजनार्थ वापरत असल्याने उपजीविकेसाठी सदर जागेचे पट्टे शासनाने दिले; परंतु नियमांचे उल्लंघन करून वनहक्काच्या जागेची व्यवसायासाठी, तसेच इतर कामांसाठी विक्री केली जात आहे. त्यामुळे या प्रकाराची सखोल चौकशी करून विक्री केलेल्या वनहक्क पट्ट्याच्या जागा शासनाने जमा कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
बाॅक्स
गाळ्यांसह संरक्षक भिंतीचेही बांधकाम
शासनाकडून मिळालेल्या वनहक्क पट्ट्याच्या जागेवर काही लोकांनी व्यवसाय प्रयोजनार्थ गाळे बांधकामही केले आहे, तर काहींनी सदर जागेभोवती संरक्षक भिंत बांधून तेथे मुरमाचा भरणा करून मुख्य मार्गाच्या बरोबरीत उंची वाढविली आहे. ही जागा व्यवसाय करण्यासाठी विक्री केली जाणार असल्याची चर्चा आहे. वनहक्काद्वारे प्राप्त जागेवर अतिक्रमणधारकाचा मालकीहक्क नसताे. सातबारावर ‘सरकार’ असा उल्लेख असताे. त्यामुळे वनहक्काच्या जागेचा वापर केवळ शेती कसून उपजीविकेसाठी करता येताे.