प्रवेश शुल्कवाढीने पालक झाले त्रस्त

गडचिरोली जिल्हा परिषदेअंतर्गत ग्रामीण भागात दीड हजार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळा आहे. या शाळांमध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र गडचिरोली जिल्हा मुख्यालय तसेच ११ ही तालुकास्थळी आणि मोठ्या गावांमध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत. गल्लीबोळात कॉन्व्हेंट सुरू करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देशासनाचे नियम धाब्यावर : पुढील सत्रासाठी विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया सुरू; शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : आरोग्य सेवेप्रमाणेच शिक्षक क्षेत्र हे सेवेचे क्षेत्र आहे. मात्र बदलत्या काळात शिक्षण क्षेत्राचे सुद्धा व्यावसायिकरण झाले आहे. परिणामी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांनी केलेल्या विद्यार्थी प्रवेशशुल्क वाढीमुळे सर्वसामान्य पालक त्रस्त झाले आहेत. शुल्कवाढ व प्रवेश प्रक्रियेवर शिक्षण विभागाचे नियंत्रणच नसल्याचे दिसून येत आहे.
गडचिरोली जिल्हा परिषदेअंतर्गत ग्रामीण भागात दीड हजार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळा आहे. या शाळांमध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र गडचिरोली जिल्हा मुख्यालय तसेच ११ ही तालुकास्थळी आणि मोठ्या गावांमध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत. गल्लीबोळात कॉन्व्हेंट सुरू करण्यात आले आहे. पाच ते सहा वर्षांपूर्वी इंग्रजी माध्यमांच्या या शाळांचे प्रवेश शुल्क कमी होते. मर्यादित शुल्क असल्याने सर्वसामान्य पालकांनाही आपल्या पाल्यांचा प्रवेश घेणे शक्य होते. मात्र २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रापासून खासगी शाळांनी प्रवेश शुल्कात प्रचंड वाढ केली आहे.
शहरातील नामांकित शाळा म्हणून प्रसिद्धी करणाऱ्या काही शाळांनी विद्यार्थी प्रवेश शुल्काचा उच्चांक गाठला आहे. नर्सरी, केजी-१, इयत्ता पहिली ते चौथी या वर्गातील प्रवेशासाठी २५ हजारपेक्षा अधिक शुल्क वर्षाकाठी आकारत आहेत. याशिवाय स्नेहसंमेलन, सहल, परीक्षा शुल्क तसेच पाठ्यपुस्तके, गणवेश इतर सर्व मिळून पाच ते सात हजार रुपये आकारले जात आहेत. एकूणच केजी-२ पासून इयत्ता चौथीपर्यंत पालकांना एका पाल्यामागे ३५ ते ४० हजार रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. ही सर्व रक्कम शिक्षण संस्थेच्या खात्यात जात असते.
सन २०१३-१४ ते २०२१-२२ या शैक्षणिक सत्रापर्यंत वाढीव फीमध्ये विभागीय नियामक शुल्क समितीमध्ये नियमबाह्य व अनियमितता आढल्यास शुल्क परत करावे, प्रलंबित शुल्कासाठी विद्यार्थ्यांचे निकाल थांबवू नये, असे स्पष्ट आदेश नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक सतीश मेंढे यांनी काढले आहेत.