गौणखनिज अवैध उत्खनन व वाहतूक दंडात पाच पट वाढ

राज्य शासनाने गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन वाहतूक तसेच तस्करीला आळा घालण्यासाठी गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन

अधिकाऱ्यांचे अधिकार गुंडाळले : गौणखनिज माफियांना दणका
कुरखेडा : राज्य शासनाने गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन वाहतूक तसेच तस्करीला आळा घालण्यासाठी गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्याच्या दंडाच्या रक्कमेत मोठी वाढ केली असून खनिजाची बाजार मुल्याच्या पाच पट दंडाची रक्कम केली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने नुकताच एक अध्यादेश काढला असून जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये सुधारणा केली आहे.
धाडीनंतर अवैध गौणखनिजाची विल्हेवाट लावताना जप्त करण्यात आलेली यंत्रसामग्री सोडविण्याकरिता भविष्यात अवैध व्यवसाय पकडण्यात आलेल्या यंत्रसामग्रीचा वापर होणार नाही, अशी अटही घालण्यात आली आहे. शिवाय जप्त करण्यात आलेल्या यंत्रसामग्रीची किंमत बाजारमूल्यापेक्षा अधिक नसेल एवढ्या रकमेचा जात मुचलका संबंधित दोषी अवैध खनिज माफीयांना द्यावा लागेल, अशीही तरतूद शासनाच्या नव्या अध्यादेशात करण्यात आली आहे. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन कारवाईबाबत अटी जाचक करण्यात आल्याने आता जिल्ह्यासह राज्यभरातील खनिज माफियांच्या अवैध व्यवसायाला मोठा चाप बसणार आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अन्वये अवैध खनिज व्यावसायिकांना पकडण्यात आलेल्या खनिजाची किंमत तीन पटपेक्षा जास्त नसेल, एवढीच रक्कम दंड म्हणून आकारता येत होती. यावेळी संबंधित आधिकारी आपल्या अधिकारानुसार खनिजाच्या बाजार मूल्याच्या एक पट, दोन पट, अथवा जास्तीत जास्त तीन पट एवढाच दंड आकारत होते. अधिकाऱ्यांना तेवढाच अधिकार बहाल करण्यात आला होता. मात्र आता नव्या सुधारीत अध्यादेशामुळे दंडाची रक्कम पाच पट सक्तीची करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांचा दंडाची रक्कम कमी अधिक करण्याचा अधिकार संपुष्टात आणण्यात आला आहे. याशिवाय गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतुकीदरम्यान जप्त करण्यात आलेले यंत्र व साधनसामग्री सोडविण्याच्या अटी जाचक करण्यात आल्या आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)