गडचिरोली : जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये झुडूपी जंगल आहे. सदर जंगल शेतकऱ्यांना शेतजमिनीसाठी उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच जमिनीचे तुकडेही वाढत चालले आहेत. कमी जमिनीत यांत्रिकीकरण करणे शक्य होत नाही.
तंटामुक्त समित्यांचे काम थंडावले
गडचिरोली : गावात क्षुल्लक कारणावरून तंटे निर्माण होऊ नये, झालेच तर ते गावपातळीवरच मिटवून गावात शांतता, व्यसनमुक्ती व्हावी, यासाठी तंमुसची स्थापना करण्यात आली. तंमुसचा कारभार चांगल्या पद्धतीने चालण्यासाठी सदस्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. मात्र, या याेजनेकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.
धानोरा तालुक्यात एलईडी बल्ब पुरवा
धानोरा : दोन वर्षांपूर्वी धानोरा तालुक्यात वीज विभागाच्या मार्फत एलईडी बल्बचा पुरवठा करण्यात आला होता. चार ते पाच हप्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याची सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तालुक्यातील हजारो नागरिकानी एलईडी बल्ब खरेदी केले. दोन वर्षांनंतर त्यातील काही बल्ब बंद पडले आहेत.
पोर्ला बसस्थानकावर गतिरोधकाची गरज
गडचिरोली : तालुक्यातील तसेच गडचिरोली-आरमोरी मार्गावरील प्रमुख ठिकाण म्हणून पोर्ला गावाची ओळख आहे. येथे बसस्थानकावर नेहमीच प्रवाशांची गर्दी असते. येथून वाहनधारक भरधाव वेगात वाहने हाकत असतात. त्यामुळे येथे गतिरोधक उभारावे, अशी मागणी आहे.
जननी योजनेचा लाभ मिळण्यास दिरंगाई
अहेरी : शासनाच्या वतीने जननी शिशू सुरक्षा योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र, जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत शस्त्रक्रिया केल्यानंतरही दोन ते अडीच महिने संबंधित मातांना लाभ मिळत नाही. खमनचेरू प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर याबाबत प्रचंड दिरंगाई होत असल्याचे दिसून येते.
सिंचन विहिरीऐवजी बोअर खोदून द्या
कुरखेडा : शासनाच्या मार्फतीने बहुतांश शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरी खोदून देण्यात आल्या आहेत. मात्र, या विहिरींच्या पाण्याची पातळी खोलात गेली आहे. त्यामुळे पाणी पुरत नाही. या विहिरींना बोअर करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. शासनाने बोअर मारण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिल्यास शेतकरी बोअर करून विहिरीच्या पाण्याची पातळी वाढवू शकतील. त्यासाठी अनुदानाची मागणी आहे.
कुंपणासाठी झाडांची अवैध तोड
कोरची : पाळीव व वन्यप्राण्यांपासून शेताचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी शेताच्या सभोवताली कुंपण करतात. यासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडांची तोड केली जाते. विशेष म्हणजे लहान झाडे तोडली जात असल्याने याचा मोठा फटका जंगलाला बसत आहे. शेतकऱ्यांना सिमेंटचे खांब उपलब्ध करून दिल्यास जंगलाची तोड होणार नाही. यासाठी वनविभागाने अनुदान देण्याची गरज आहे.
पुलाअभावी वाहतूक होते वारंवार प्रभावित
कमलापूर : कमलापूर गावाजवळ असलेल्या नाल्यावरील पूल ठेंगणे असल्याने पावसाळ्यात या पुलावरून नेहमी पाणी साचून राहते. या पुलावर उंच पूल बांधणे आवश्यक आहे. याबाबत स्थानिक नागरिकांनी अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही शासनाचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
पालिकेत कंत्राटी कर्मचारी नेमा
गडचिरोली : गडचिरोली नगरपालिका कार्यालयात विविध विभागांत कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. परिणामी प्रशासकीय व दैनंदिन कामकाज प्रभावित होत आहे. कामाची गती वाढण्यासाठी नगरपरिषदेने सुशिक्षित बेरोजगारांमधून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करावी, अशी मागणी होत आहे.
तलावांच्या सर्वेक्षणाची मागणी
वैरागड : जिल्ह्यातील सिंचनाचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. अनेक वर्षांपासून मालगुजारी तलावांची दुरूस्ती केली जात नाही. परिणामी, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या भरवशावर शेती करावी लागत आहे. कृषी सिंचनासाठी महत्त्वपूर्ण असलेले मामा तलाव केवळ नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. तलावांचे सर्वेक्षण करून दुरूस्ती करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कृषी सहायकांची अनेक पदे रिक्त
गडचिरोली : जिल्ह्यातील कृषी सहायकांची अनेक पदे रिक्त आहे. एका कृषी सहाय्यकाकडे १० ते १२ कि.मी. परिसरातील गावांचा प्रभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन मिळत नाही. यासंदर्भात अनेक वेळा शासनाकडे निवेदन देऊन मागणीही करण्यात आली. मात्र, शासनाकडून पदभरती बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे.
रामपूरचे दत्तमंदिर दुर्लक्षित
आरमोरी : तालुक्यातील रामपूर चक येथे दत्ताचे मंदिर आहे. भाविकांची गर्दी वाढत आहे; परंतु मंदिराच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे या मंदिराचे सौंदर्यीकरण करावे, अशी मागणी भाविकांकडून होत आहे.
पर्जन्यमापक वास्तूची दुरूस्ती करा
सिरोंचा : ब्रिटिशकालीन सत्ताकाळात सिरोंचा तालुका मुख्यालयी हवामान खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या पर्जन्यमापक वास्तूची दुरावस्था झाली आहे. पूर्णत: दगडाने बांधण्यात आलेल्या या वास्तूची दुरूस्ती करावी, अशी मागणी आहे.
डिझेलसाठी अनुदान देण्याची मागणी
धानोरा : शासनाच्यावतीने शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी देण्यासाठी डिझेलवर चालणारे इंजिन अनुदानावर वाटप करण्यात आले. मात्र, पेट्रोलचे भाव गगनाला भिडले असल्याने शेतकऱ्यांना या इंजिनचा वापर करताना अडचण निर्माण होत आहे.