गडचिरोली : अनाथ किंवा कुटुंब असूनही निराधार झालेल्या मुलांना कुटुंबाचे प्रेम, आधार, वात्सल्य मिळावे यासाठी राज्याच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत ‘प्रतिपालकत्व’ योजना राबविली जाणार आहे. जे कुटुंब अशा मुलांचा काही दिवसांसाठी सांभाळ करण्यास तयार होतील, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून शासनाकडून विशिष्ट रक्कमही दिली जाणार आहे.
सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेली ही प्रतिपालकत्व (Foster Care) योजना अनाथ, निराधार बालकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. बालकांचा सर्वांगीण विकास त्याच्या कुटुंबातच होत असतो. पण अनाथ व निराधार बालकांना कुटुंबाचे प्रेम न मिळाल्यास त्यांच्या मानसिक विकासावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा बालकांना कुटुंब मिळवून देण्यासाठी ही योजना अंमलात आणली जात आहे.
६ ते १० वर्ष, ११ ते १५ वर्ष आणि १५ ते १८ वर्ष अशा तीन गटांतील निराधार मुलांला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तथापि, सुरुवातीला ६ ते १० वर्ष वयोगटातील मुलांनाच याचा लाभ मिळवून दिला जाणार आहे. आई-वडील नसलेली किंवा असूनही ते मुलाचा सांभाळ करण्यास सक्षम नाहीत अशा मुलांची निवड जिल्हास्तरीय बालकल्याण समिती करून त्यांची या योजनेसाठी निवड होईल.
कोण घेऊ शकतील पालकत्व?
प्रतिपालकत्व योजनेअंतर्गत इच्छुक कुटुंबांना समितीने निवडलेल्या मुलांपैकी कोणालाही किमान एक वर्ष आणि जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत पालकत्व द्यायचे आहे. यादरम्यान त्या मुलाचा संपूर्ण खर्च त्या कुटुंबाला करावा लागेल. विशेष म्हणजे घरातील सदस्याप्रमाणे त्याला प्रेमही द्यावे लागेल. यासाठी मुलाचा खर्च म्हणून दोन हजार रुपये महिना त्या कुटुंबाला शासनाकडून दिला जाईल. बालकल्याण समिती वेळोवेळी जाऊन त्या मुलाचा योग्य पद्धतीने सांभाळ होत आहे किंवा नाही याची खात्री करेल. ज्या कुटुंबांना मुलांचे पालकत्व घ्यायचे आहे त्यांना www.wcdcommpune.org या संकेतस्थळावर अर्ज करावे लागतील. विशेष म्हणजे कोणाला हे पालकत्व घेता येईल त्याच्या काही अटीही घालून दिल्या आहेत.
जिल्ह्यात होणार ४० बालकांची निवड
प्रतिपालकत्व योजनेसाठी जिल्ह्यातील ४० बालकांची निवड केली जात आहे. या योजनेअंतर्गत अनाथ मुलांचे पालकत्व घेण्यासाठी इच्छुक कुटुंबांनी जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, बॅरेक क्र.१, जिल्हाधिकारी कॉम्प्लेक्स गडचिरोली येथे जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी अविनाश गुरनुले व संरक्षण अधिकारी प्रियंका आसुटकर किंवा कार्यालयात संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नारायण परांडे यांनी केले आहे.