बांबू कटाईचे पैसे द्या, अन्यथा आंदोलन

अहेरी तालुक्याच्या जिमलगट्टा भागातील अनेक गावातील नागरिकांनी वन विभागाच्या अगरबत्ती प्रकल्पासाठी बांबू तोड केली.

वन विभागाच्या विरोधात रोष : अगरबत्ती प्रकल्पाने आणले आर्थिक अडचणीत
जिमलगट्टा : अहेरी तालुक्याच्या जिमलगट्टा भागातील अनेक गावातील नागरिकांनी वन विभागाच्या अगरबत्ती प्रकल्पासाठी बांबू तोड केली. परंतु त्यांना अद्यापही मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे हे नागरिक आर्थिक अडचणीत आले आहे. आता वन विभागाने बांबू खरेदी बंद केल्याने वन विभागाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.
अगरबत्ती काड्या तयार करण्यासाठी जिमलगट्टा वनपरिक्षेत्राअंतर्गत मजुरांकडून मोठ्या प्रमाणावर बांबू तोड करून अगरबत्तीसाठी आवश्यक असलेल्या साईजनुसार काड्यांची कटाई करून खरेदी करण्यात आली. येंकाबंडा, जिमलगट्टा, मरपल्ली, करच्चा, रसपल्ली आदी गावातील मजुरांनी सहा महिन्याअगोदर बांबू काड्यांची विक्री वन विभागाला केली आहे.
सहा महिने उलटूनही या मजुरांना मजुरी मिळाली नाही. जवळपास सहा ते सात लाख रूपयांची मजुरी मिळालेली नाही. मजुरांना पैसे न मिळाल्यामुळे या लोकांवर आर्थिक संकट ओढावलेले आहे. बांबूच्या काड्या पाच रूपये प्रति किलोप्रमाणे खरेदी करण्यात आल्या. तसेच अजूनही परिसरातील प्रत्येक गावात आपापल्या घरी अगरबत्ती काड्यांसाठी बांबूची तोड करून नागरिकांनी ठेवलेली आहे. अचानक खरेदी बंद केल्याने नाईलाजास्तव घरीच बांबूच्या काड्या सडून जात आहे. (वार्ताहर)
एनजीओ जगविण्याचा प्रकल्प
जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीच्या नावाखाली वन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सुरू केलेला अगरबत्ती प्रकल्प हा सध्या खासगी एनजीओ जगविण्याचे काम करीत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अनेक वनाधिकाऱ्यांना तोंडी आदेश बांबू देण्याबाबत देण्यात आले आहे. खुलेआम बांबूची तोड या प्रकल्पाच्या नावाखाली केली जात आहे.
आजपर्यंत खरेदी केलेल्या सर्व बांबू काड्यांचे मजुरी वाटप करण्यात यावे, तसेच मजुराच्या घरी ठेवण्यात आलेल्या काड्यांची खरेदी वन विभागाने करावी, अन्यथा वन विभागाच्या कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात येईल.
- मदना नैताम, उपसरपंच, जिमलगट्टा