डीपीडीसीच्या ठरावाने वन खात्याचा निधी अडचणीत

९ आॅगस्ट रोजी गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीत वन विभागाच्या कामाची चौकशी करण्याच्या सूचना पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी दिल्या.

मुख्य वनसंरक्षकाची चौकशीही रखडली : वनमंत्र्यांची विधानसभेतील घोषणा फोलच
गडचिरोली : ९ आॅगस्ट रोजी गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीत वन विभागाच्या कामाची चौकशी करण्याच्या सूचना पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी दिल्या. वन विभागाच्या कामाविषयी खासदार व आमदारांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत प्रचंड तक्रारी केल्या होत्या. वन विभागाला सर्वाधिक निधी दिला जातो. मात्र यांच्या कामाचा शेतकऱ्यांना उपयोग होत नाही. गेल्या २५ वर्षात एकही झाड वन विभागाने वाचविले नाही. कामाचा दर्जा अत्यंत सुमार आहे. या तक्रारींवर वन विभागाच्या कामाची चौकशी करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे आता वन विभागाकडे जाणारा निधी थांबविण्यात आला असल्याचे वृत्त आहे.
वन विभागाच्या कामाची पूर्ण चौकशी झाल्याशिवाय हा निधी दिला जाऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर वन विभाग निधीअभावी अडचणीत आला असून अनेक लोकोपयोगी कामे आता ठप्प झाली आहे. गडचिरोली येथे मुख्य वनसंरक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याने वन विभागात मोठ्या प्रमाणावर साहित्य खरेदी विनानिविदा केली. या प्रक्रियेची चौकशी करण्याची घोषणा विधानसभेत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपनेते आ. विजय वडेट्टीवार यांच्या लक्षवेधीवर केली होती. या चौकशीचा अद्याप अहवाल आलेला नाही. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर वन विभागाच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या अडचणी अधिक वाढण्याची शक्यता प्रशासकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)