भोजन पुरवठा कंत्राटदार ‘आऊट’

आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी मुलामुलींच्या शासकीय वसतिगृहातील भोजन पुरवठा कंत्राटदारांना कायमची सुटी देण्यात आली असून...

ई-निविदा प्रक्रिया रद्द : विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होणार
दिलीप दहेलकर गडचिरोली
आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी मुलामुलींच्या शासकीय वसतिगृहातील भोजन पुरवठा कंत्राटदारांना कायमची सुटी देण्यात आली असून वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या बचत बँक खात्यात भोजन व इतर शैक्षणिक साहित्याचे पैसे थेट जमा होणार आहे. विशेष म्हणजे, गडचिरोली प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात आलेली भोजन पुरवठा कंत्राटाबाबतची ई-निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. शासनाने वसतिगृहाच्या भोजन कामाची ठेका पध्दती बंद केल्यामुळे कंत्राटदारांचे दारे बंद झाली आहेत.
या संदर्भात आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त व नागपुरच्या अप्पर आयुक्तस्तरावरून गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयाला ७ जुलै रोजी पत्र प्राप्त झाले आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत आदिवासी मुलामुलींच्या शासकीय वसतिगृहात भोजन ठेके विहित वेळेत मंजूर न होणे, निविदा प्राप्त न होणे, निविदा प्रक्रियेस अल्प प्रतिसाद, वसतिगृहात अन्न विषबाधासारखे प्रकार घडणे, मुलभूत सोयीसुविधांसाठी वसतिगृह विद्यार्थ्यांकडून अनेकदा होणारे आंदोलने, उपोषण आदी प्रश्नांबाबत राज्य शासन व आदिवासी विकास विभागाने सखोल विचार विनिमर्श केला. दरम्यान राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर आदिवासी विकास विभागाने यंदा २०१५-१६ या सत्रापासून वसतिगृहातील भोजन ठेका पध्दती बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात जून महिन्याच्या अखेरीस आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक येथील आयुक्त कार्यालयात महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यातील प्रकल्प अधिकाऱ्यांची बैठक २ जुलै रोजी पार पडली.
या बैठकीत सदर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध संघटनांच्या वतीने वसतिगृहाच्या भोजन व्यवस्थेवरून वारंवार गडचिरोली जिल्ह्यात आंदोलने करण्यात येत होती. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना भडकावून प्रकल्प अधिकारी, गृहपाल व प्रकल्प अधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याचे काम विद्यार्थी आंदोलनाच्या माध्यमातून वर्षभर केल्या जात होते. परिणामी आदिवासी विकास विभागाची प्रतिमाही मलिन होत होती. या साऱ्या बाबीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने वसतिगृहातील भोजन पुरवठा कंत्राट पध्दत कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. गडचिरोली एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत आदिवासी मुलींचे आठ व मुलांचे १३ असे एकूण २१ शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यात आले आहे. या वसतिगृहात भोजनाची व्यवस्था अधीक्षकस्तरावर करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांची शाळेत ७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक
येत्या आॅगस्ट महिन्यापासून शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना भोजनाचे तसेच वह्या, पुस्तके, रेनकोट, छत्री आदींचे पैसे बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. मात्र संपूर्ण पैसे जमा होण्यासाठी वसतिगृहातील संबंधित विद्यार्थ्यांची शाळा, महाविद्यालयातील ७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे. प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने दर महिन्याची विद्यार्थ्यांची शाळा, महाविद्यालयातील उपस्थिती अधीक्षकांकडून घेतली जाणार आहे.
आश्रमशाळेतील दैनंदिन विद्यार्थी उपस्थितीवर थेट नजर
शासनाच्या निर्देशानुसार आदिवासी विकास विभागाने प्रकल्प कार्यालयांतर्गत सुरू असलेल्या सर्व शासकीय व खासगी अनुदानित आश्रमशाळेतील पटावरील उपस्थितीवर अप्पर आयुक्त व आयुक्तांची थेट नजर आहे. गडचिरोली प्रकल्पाच्या वतीने २४ शासकीय व सर्वच खासगी अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची दैनंदिन हजेरी ३ वाजतापर्यंत संबंधित मुख्याध्यापकांकडून घेतली जात आहे. दैनंदिन हजेरी रोजच्या रोज ४ वाजतापर्यंत एटीसी कार्यालयाला पाठविली जात आहे.
विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड लागणार
आदिवासी विकास विभागाच्या कंत्राटदारविरहित भोजन व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होणार असल्याने वसतिगृहातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांना स्वत:चे बँक खाते उघडावे लागणार आहे. शिवाय आधार कार्ड जोडावे लागणार आहे.
असे मिळणार विद्यार्थ्यांना पैसे
आदिवासी विकास विभागाच्या जिल्हास्तरावरील शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह भोजनाचे ३ हजार ५०० रूपये, तालुकास्तरावरील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना भोजनाचे तीन हजार व ग्रामीणस्तरावरील विद्यार्थ्यांना २ हजार ७०० रूपये मिळणार आहे.