परीक्षेने शिक्षक भरतीतील भ्रष्टाचार संपणार

खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया शासन स्वत: राबविणार आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत : खासगी शिक्षण संस्थांमधील पदभरती शासन स्वत: करण्याच्या विचारात
गडचिरोली : खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया शासन स्वत: राबविणार आहे. त्यासाठी आॅनलाईन अर्ज मागविले जातील. अर्ज केलेल्या उमेदवारांची परीक्षा घेतली जाईल व या परीक्षेत सर्वाधिक गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेदवारांची शिक्षक म्हणून नेमणूक करणे संबंधित संस्था प्रमुखांवर बंधनकारक राहणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर याच वर्षापासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाबाबत लोकमतने शनिवारी शिक्षण संस्था प्रमुख, शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, बेरोजगार यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. या प्रतिक्रियांमध्ये शिक्षण संस्था प्रमुखांनी शासनाच्या या नवीन पद्धतीचा कडाडून विरोध केला आहे. शासनाने असा निर्णय घेतल्यास आपण शाळा शासनाला दान करू मात्र, ज्या इमारतीत आता शाळा भरविली जात आहे, ती इमारत देणार नाही. शासनाने स्वत:च्या इमारती बांधून शाळा चालवाव्या, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली तर शासनाच्या या नवीन निर्णयामुळे शिक्षक पदभरतीतील भ्रष्टाचार पूर्णपणे नाहिसा होईल. गरीब, होतकरू, हुशार मुलाला शिक्षकाची नोकरी मिळेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढण्यास फार मोठी मदत होईल, अशी प्रतिक्रिया शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी, बेरोजगार यांनी व्यक्त केली आहे.