शालेय शुल्काचे संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर

सत्र २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी एकवेळेची बाब म्हणून सर्व मंडळांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांना निर्देश देण्यात आले आहेत. सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्यात यावी. यापूर्वी ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे, अशी अतिरिक्त फी पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यात किंवा पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने समायोजित करावी. किंवा याप्रमाणे फी समायोजित करणे शक्य नसल्यास फी परत करावी. कपात करण्यात आलेल्या फीबाबत वाद निर्माण झाल्यास असा वाद संबंधित विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे किंवा विभागीय तक्रार निवारण समितीकडे दाखल करण्यात यावा. याबाबत विभागीय शुल्क नियामक समितीने किंवा विभागीय तक्रार निवारण समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम राहील.

कोविड - १९ महामारीच्या काळात विद्यार्थ्याने शाळेची फी, थकीत फी भरली नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापनाकडून अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन पध्दतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ नये किंवा अशा विद्यार्थ्यांचा निकालदेखील रोखून धरण्यात येऊ नये. या प्रकारे सूचना देण्यात आल्या आहेत.