ई-निविदा गोत्यात

राज्याच्या ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाने ३0 ऑगस्ट २0१३ रोजी तातडीचे परिपत्रक काढून जि.प.च्या अधिनस्त सर्व ग्रा. पं. मध्ये ३१ मार्च २0१४

मुदतवाढ संपली : अंमलबजावणीची प्रशासनापुढे अडचण

दिलीप दहेलकर - गडचिरोली

राज्याच्या ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाने ३0 ऑगस्ट २0१३ रोजी तातडीचे परिपत्रक काढून जि.प.च्या अधिनस्त सर्व ग्रा. पं. मध्ये ३१ मार्च २0१४ पर्यंत संपूर्ण संगणकीकरण व इंटरनेट (ब्रॉडबँड) सेवेची सुविधा करण्याचे सक्त निर्देश दिले. मात्र बीएसएनलच्यावतीने ज्या गावापर्यंत ब्रॉडबँड सेवेचे केबल वायर टाकण्यात आले आहे त्याच हद्दीपर्यंत ब्रॉडबँड सेवा देण्याचे नियोजन आहे. यामुळे प्रत्येक ग्रा.पं.मध्ये इंटरनेट सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रशासन अपयशी ठरले असून यामुळे ई-निविदा प्रक्रिया गोत्यात सापडली आहे.

ग्रामपंचायतस्तरावरील विकास कामांमध्ये प्रामाणिकपणा व पारदर्शकता यावी, ग्रा.पं. ची कामे कमी दराने स्थानिक बेरोजगार कंत्राटदारांकडून व्हावी, या उद्देशाने जि.प., पं.स. नंतर ग्रामपंचायतीला ई-निविद प्रणाली आवश्यक केली आहे. नक्षलग्रस्त मागास जिल्ह्याच्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने ग्रा.पं.स्तरावरील ई-निविदा प्रणालीस सात महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपली आहे. आता ग्रा.पं. ची सर्व नवीन कामे ई-निविदा प्रक्रियेतून करावयाची आहेत. यासाठी ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेट कनेक्टीव्ही असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र जिल्ह्यातील ३८१ ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी नाही. याशिवाय १७४ ग्रामपंचायतीमध्ये संगणक संचाची सुविधा नाही. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीचे पूर्णत: संगणकीकरण झाले नसल्याने ई-निविदा प्रक्रिया कशी राबवायची, या विवंचनेत प्रशासन सापडले आहे. जि.प. प्रशासनाच्या आदेशावरून जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवकांनी ग्रा. पं. मध्ये इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र एका ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी देणे परवडत नसल्याचे बीएसएनएलच्या कर्मचार्‍यांकडून ग्रामसेवकांना सांगितल्या जात आहे.