निवेदनात म्हटले आहे की, विवाह समारंभात २५ पेक्षा जास्त व्यक्ती उपस्थित असल्यास वधू-वर, आईवडील, मंगल कार्यालय, लाॅन किंवा सभागृहाचे मालक, कॅटर्स चालक यांच्यावर नियमाप्रमाणे गुन्हा नाेंदविण्यात येईल तसेच संबंधित गावचे तलाठी व ग्रामसेवक यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देशित केले आहे; परंतु कायदा व सुव्यवस्था ज्या प्राधिकरणाकडे आहे त्यांच्यावर काेणतीही जबाबदारी साेपविण्यात आली नाही. ग्रामसेवक हा विकास प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असल्याने त्यांचे गावात प्रशासकीय हितसंबंध असतात. लग्नात गर्दी केल्याच्या कारणावरून ग्रामसेवकांनी पाेलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून फाैजदारी गुन्हे दाखल केल्यास द्वेषापाेटी ग्रामसेवकावर ग्रामस्थांकडून हल्ले हाेऊ शकतात. प्रसंगी जीव जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ग्रामसेवकांकडे कायदा व सुव्यवस्थेचा काेणताही अधिकार नसताना त्यांच्यावर जबाबदारी लादून निलंबनाची तलवार मानेवर ठेवणे हे याेग्य नाही. त्यामुळे ग्रामीण पातळीवरील काेविड समित्यांवर ही जबाबदारी करण्यात आली आहे.
लग्नकार्यात गर्दी झाल्यास समितीमार्फत तहसीलदार व पाेलीस अधिकाऱ्यांना कळविण्याची दक्षता घेण्यात येईल. काेणत्याही कुटुंबावर गुन्हे दाखल करण्याची जबाबदारी तहसीलदार व पाेलिसांवर साेपविण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामसेवक युनियनने केली आहे.