जिल्हा परिषद तसेच खासगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या डीसीपीएसचा हिशेब अजूनही अपूर्ण आहे. यासाठी अनेकवेळा मागणी केली;परंतु अजूनही प्रशासनाने दखल घेतली नाही. ज्यादिवशी शिक्षक एनपीएस खाते उघडतील त्याचदिवशी जुन्या डीसीपीएस योजनेतील हिशेब केलेली शिल्लक रक्कम एनपीएसकडे वर्ग करण्यात यावी, यासंदर्भात अनेकवेळा तालुका व जिल्हास्तरावर निवेदने देण्यात आली. डीसीपीएस योजनेच्या संपूर्ण हिशेबासह एनपीएस खात्याची मासिक कपात सुरू होण्यापूर्वी ओपनिंग बॅलेन्स म्हणून प्रत्यक्षात गुंतवणूक होणार आहे का तसेच सीएसआरएफ फॉर्म भरण्यापूर्वी लेखी मार्गदर्शन करून या फॉर्ममधे उल्लेख असलेल्या पेन्शन फंड मॅनेजर इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्न निवडण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना दिला आहे का, भविष्यातील एनपीएस खात्याची जोडणी व तत्सम् बाबींची कार्यवाही जबाबदारी कर्मचारी म्हणून असल्यास एनपीएस योजना नेमकी कशी आहे, या योजनेत रूपांतरित झाल्यानंतर एखादा कर्मचारी मृत्युमुखी किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास त्याला व त्याच्या कुटुंबीयांना कोणते लाभ मिळणार आहेत, याविषयी लेखी व स्पष्ट मार्गदर्शन, कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात शासनहिस्सा व व्याज कायम झाल्याच्या तारखेपासून जमा होणार का? जर रक्कम जमा होत नसेल, तर होणारे नुकसान कोण भरून देणार, याबाबत लेखी मार्गदर्शन मिळावे तसेच खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या हप्त्याच्या थकबाकीची रक्कम मार्च महिना संपण्यापूर्वी द्यावी, अशी मागणी निवेदन वेतन पथक अधीक्षक माध्यमिक विभाग व शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभाग यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदन देताना जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुरुदेव नवघडे, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हा कार्यवाह अजय लोंढे, जिल्हा सरचिटणीस बापू मूनघाटे, जिल्हा संघटक विठ्ठल होंडे, गणेश आखाडे, देसाईगंज तालुका अध्यक्ष अतुल बुराडे, जिल्हा प्रतिनिधी रोशन थोरात व शिक्षक उपस्थित होते.
बाॅक्स
शिक्षण संचालकांच्या पत्राची अंमलबजावणी करा
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेत समावेश करताना जिल्ह्यातील सर्व डीसीपीएस कर्मचाऱ्यांना त्यांचा संपूर्ण हिशेब, शासन हिस्सा व व्याजाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा असल्याची खात्री करूनच सीएसआरएफ फॉर्म भरावे, खाते उघडताना कर्मचाऱ्यांना एनपीएस योजनेत समाविष्ट करण्यापूर्वी विविध संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, मिटिंग घेऊनच शंकांचे निरसन करावे, असे शिक्षण संचालक व उपसंचालकांनी पत्राद्वारे कळविले. परंतु जिल्ह्याच्या वेतन अधीक्षकांनी अजूनपर्यंत कोणत्याच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा घडवून न आणल्याची बाब समोर आली आहे. डीसीपीएसधारकांचा संपूर्ण हिशेब व एनपीएस योजनेतील फायदे-तोट्यांविषयी सर्व कर्मचाऱ्यांना लेखी मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी जुनी पेन्शन हक्क संघटना, जिल्हा शाखेने केली आहे.