चांदा ते बांदा योजना गडचिरोलीपर्यंत विस्तारणार

इतर मागासवर्गातील अपंग, विधवा, परितक्त्या, महिलांना गडचिरोलीमध्ये ३०० घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. याबाबत लवकरच शासन निर्णय निघेल. इतर मागासवर्गीय लोकांसाठी ओबीसी महामंडळातून एक लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज पुरवठा मंजूर करण्यात आला आहे. आपल्या जिल्ह्यासाठी ३०० लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. याबाबत जनजागृती करावी, अशा सूचना वडेट्टीवार यांनी दिल्या.

ठळक मुद्देविजय वडेट्टीवार यांचे आश्वासन । जिल्ह्यातील विविध योजनांचा शनिवारी घेतला आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : चांदा ते बांदा योजनेच्या माध्यमातून राज्याचा विकास साधला जात आहे. या योजनेचा विस्तार करून ही योजना गडचिरोलीपर्यंत पोहोचविली जाईल, असे प्रतिपादन भूकंप पुनर्वसन व खार जमीन विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन विभागाच्या सभागृहात शनिवारी आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विजय वडेट्टीवार बोलत होते. बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, जि.प. उपाध्यक्ष मनोहर पोरेटी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजय राठोड, अपर जिल्हाधिकारी सुधाकर कुळमेथे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी वडेट्टीवार यांनी विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. गडचिरोली जिल्हा दुर्गम व आदिवासी बहुल आहे. या ठिकाणी रोजगार निर्मिती होणे गरजेचे आहे. कौशल्य आधारीत प्रशिक्षणातून नवनवीन उद्योग, व्यवसाय निर्माण झाल्यास इथल्या लोकांना काम मिळेल. याचबरोबर जिल्ह्यातील मानव विकास निर्देशांक वाढला पाहिजे. इतर मागासवर्ग विद्यार्थ्यांसाठी दोन वसतिगृह मंजूर केली आहेत. त्यासाठी जागेचा प्रस्ताव तत्काळ सादर करा. व्हीजेएनटीच्या मुलांना आता नामांकित शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. संबंधित विभागाने आताच याबाबत नागरिकांना माहिती द्यावी. पुढील शैक्षणिक वर्षात त्याचा लाभ घेता येईल, अशा सूचना दिल्या.
इतर मागासवर्गातील अपंग, विधवा, परितक्त्या, महिलांना गडचिरोलीमध्ये ३०० घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. याबाबत लवकरच शासन निर्णय निघेल. इतर मागासवर्गीय लोकांसाठी ओबीसी महामंडळातून एक लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज पुरवठा मंजूर करण्यात आला आहे. आपल्या जिल्ह्यासाठी ३०० लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. याबाबत जनजागृती करावी, अशा सूचना वडेट्टीवार यांनी दिल्या. बिंदू नामावलीबाबत शासन निर्णय निघणार आहे. पोलीस भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. तसेच इतर प्रशासकीय विभागांमधील रिक्त पदेही भरले जातील, असे सांगितले.

निधीची कमतरता नाही
गडचिरोली जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. अधिकाऱ्यांनी ज्या गोष्टींची आवश्यकता आहे, त्यांचे प्रस्ताव आपल्याकडे सादर करावे. मुंबईच्या मंत्रालयातून निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आपली आहे. प्राप्त झालेला निधी वेळेत खर्च करावा, अशा सूचना विजय वडेट्टीवार यांनी दिल्या.

मेडीकल कॉलेजच्या प्रक्रियेला गती देणार
गडचिरोली जिल्ह्यात खासगी रूग्णालयांची संख्या फार कमी आहे. त्यामुळे शासकीय आरोग्य व्यवस्थेवरच येथील रूग्णांना अवलंबून राहावे लागते. तसेच दुर्गम भागातील नागरिक व बालकांमध्ये कुपोषण व इतर रोगांचे प्रमाण अधिक असल्याने रूग्णालयांना रूग्णांचा भार सांभाळत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात मेडीकल कॉलेज असणे आवश्यक आहे. मेडीकल कॉलेजसाठी आदिवासी विकास विभाग निधी उपलब्ध करून देईल. जागेसाठी विविध पर्यायांवर चर्चा झाली. लवकरच जिल्हाधिकारी शल्य चिकित्सक यांची बैठक मुंबई येथे आयोजित करून मेडिकल कॉलेजच्या प्रक्रियेला वेग दिला जाईल, असे आश्वासन विजय वडेट्टीवार यांनी दिले.