दुर्गम भागासाठी वनकायद्यात दुरूस्ती करा

नक्षलग्रस्त, दुर्गम व आकांक्षित जिल्ह्यात विकास कामे तातडीने होणे अपेक्षित आहे, असे मत दिशा समिती अध्यक्ष तथा खासदार अशोक नेते यांनी व्यक्त केले. वेगवेगळया विभागांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. त्यात वन कायद्याचे कारण देत वन विभागाकडून कित्येक कामांची अडवणूक केली जाते. भौतिक सुविधा उभारण्यासाठी रेती मिळत नाही. आवश्यक अधिकारी कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध नाहीत.

ठळक मुद्दे‘दिशा’ समितीचा एकमताने ठराव : वन विभागाच्या अडचणींमुळे अडलेल्या कामांबाबत तोडगा काढण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील रस्ते, वीज व पाण्याच्या जीवनावश्यक योजना अंमलात आणण्यासाठी वन कायद्यात तसेच इतर शासन निर्णयांमध्ये विशेष बाब म्हणून बदल करावे. वन कायद्यातील अटींमुळे सामान्य नागरिकांना जीवनावश्यक सुविधाही मिळत नाहीत. त्यामुळे गडचिरोलीकरिता विशेष बाब म्हणून कायद्यांमध्ये योग्य तो बदल करण्यासाठी शासनाकडे मागणी करण्याचा ठराव सोमवारी (दि.२७) जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण (दिशा) समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
नक्षलग्रस्त, दुर्गम व आकांक्षित जिल्ह्यात विकास कामे तातडीने होणे अपेक्षित आहे, असे मत दिशा समिती अध्यक्ष तथा खासदार अशोक नेते यांनी व्यक्त केले. वेगवेगळया विभागांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. त्यात वन कायद्याचे कारण देत वन विभागाकडून कित्येक कामांची अडवणूक केली जाते. भौतिक सुविधा उभारण्यासाठी रेती मिळत नाही. आवश्यक अधिकारी कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध नाहीत. यासाठी संबंधित विभागांनी पाठपुरावा करूनही वन विभाग कामाच्या परवानगीस टाळाटाळ करत आहे. यासाठी केंद्र शासनास वन कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राज्य शासनास इतर कामांबाबत मागणी करण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या.
आजही दुर्गम भागातील रस्ते मंजुरीनंतरही सुरु झाले नाहीत. कित्येक गावात वीज नाही. तसेच पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत आहेत. पूलांच्या बांधकामातही वन कायद्यामुळे अडचणी निर्माण होत आहे, अशा भावना समितीच्या सदस्यांनी मांडल्या.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी तथा दिशा समितीचे सचिव दीपक सिंगला, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, उपवनसंरक्षक एस.आर.कुमारस्वामी, नगराध्यक्ष योगिता पिपरे, प्रकल्प अधिकारी राहूल गुप्ता, सदस्यगण बाबुराव कोहळे, प्रकाश गेडाम, लता पुंगाटे, डी.के.मिश्रा, आरमोरी तालुक्यातील ठाकरी गावच्या सरपंच व ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सुरेश पठारे उपस्थित होते.
दुर्गम भागात बीएसएनएलचे नेटवर्क व्यवस्थित नसल्यामुळे खाजगी नेटवर्कवापरु न दुर्गम भागात सेवा उपलब्ध करावी, असे मत अध्यक्षांनी मांडले. बँकेकडील विविध योजनांच्या आढाव्यादरम्यान बँकांकडून देत असलेल्या योजना शेवटच्या नागरिकांपर्यत पोहोचाव्यात अशा सूचनाही देण्यात आल्या. घरकूल योजनेकरीता जागा नाही अशा नागरिकांना वन खात्याच्या अडचणी दूर करु न जागा उपलब्ध करु न देता येईल का यावरही चर्चा झाली.
आदिवासी लोकसंख्या ५१ टक्केपेक्षा कमी असलेल्या गावांच्या नोंदी पेसा मध्ये चुकीने केल्या, त्या पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी शासनाकडे मागणी करावी. याबाबत नव्याने सर्वेक्षण करून संबंधित गावे पेसाबाहेर काढावीत, यावर ठराव संमत करण्यात आला. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यस्तरावर प्रस्ताव पाठविण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले.
या समितीत चर्चा झालेल्या मुद्द्यांवर सरकारदरबारी पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे.

वाघांनी अडविला प्रस्तावित रेल्वेमार्ग
प्रलंबित वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गाबाबत जमीन अधिग्रहणाला सुरु वात झाली असली तरी या मार्गावर वाघ व वन्यजीव कॉरीडॉर येत असल्याने या प्रक्रि येत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यासाठी वनविभागाकडून आवश्यक क्लिअरन्स अजून मिळालेला नाही. वन्यजीवांच्या कॉरीडॉरला धक्का न लावता प्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी उड्डाण पूल किंवा बोगदा प्रस्तावित केल्यास प्रकल्पाचा खर्च वाढत आहे. तो रेल्वेकडून मंजूर होण्यास अडचणी असल्यामुळे यावर मध्यम पर्याय शोधण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे या बैठकीत ठरले.

केंद्रापासून राज्यापर्यंत ४१ विषयांवर झाली चर्चा
दर तीन महिन्यानंतर होणाºया या बैठकीत जिल्ह्यातील केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या सद्यस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, स्वच्छ भारत मिशन, शालेय शिक्षण, वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, आरोग्य, राष्ट्रीय महामार्ग आदी ४१ विषयांवर आढावा घेण्यात आला. यावेळी विविध कामांसाठी लागणारी रेती उपलब्ध नसल्याने कामे अपूर्ण आहेत यावर चर्चा झाली. यासाठी शासनास विशेष बाब म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याला रेतीसाठी परवानगी मिळावी म्हणून राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

२००२ चा शासन निर्णय व अनुपकुमार समितीच्या शिफारशी लागू करा
जिल्ह्यात अ आणि ब श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात बदली झाल्यानंतर अधिकारी रु जू होण्यासाठी टाळाटाळ करतात. तसेच काही ठिकाणी रु जू होवूनही काही कारणास्तव रजेवर जातात. यासाठी शासन निर्णय २००२ ची, तसेच अनुपकुमार समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न व्हावेत, असे मत समितीच्या अध्यक्षांनी मांडले. याबाबत त्यांनी राज्य शासनाला पत्रव्यवहार करण्याच्या सूचना केल्या. हरियाणा राज्यातील अधिकारी नेमणुकांबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या धर्तीवर प्रक्रि या राबविण्यात यावी असेही त्यांनी सूचविले. चांगल्या अधिकाºयांच्या नियुक्तीने विकासाला चालना मिळेल या बाबीकडे त्यांनी लक्ष वेधले.