महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ५५ (अ व ब) अन्वये शासन निर्णय दिनांक १०.९.२००१, दिनांक १३.३.२००३, दि.३.१०.२००३, दि. २५.५.२००५, दि. ३०.५.२०१३ नगर परिषदेचे भाग क्र. ४ नुसार तयार केलेले उपविधी शासन राजपत्र दि. २५.१.२०१८ चे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, शासनाने शासकीय व इतर कार्यालयांमध्ये शासनाने वाहनासंबंधी धोरण निश्चित केले आहे. नवीन शासन निर्णयामध्ये वरील कोणतेही शासन निर्णय रद्द न करता सुस्पष्टता यावी यासाठी २५.५.२००५ चा निर्णय लागू केलेला आहे आणि १० सप्टेंबर २००१ च्या महाराष्ट्र शासन वित्त विभागाच्या निर्णयामध्ये पदाधिकाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना वाहनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, असा उल्लेख आहे.
शासन निर्णयाचा परिपूर्ण अभ्यास न करता चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. मी वाहन खर्चाच्या प्रतिपूर्ती बिलाची उचल केली ती नियमाप्रमाणे व शासन निर्णयाप्रमाणेच आहे. मी निवडून आल्यापासून केलेली विकासकामे बघून काही लोकांमध्ये जळावू वृत्ती निर्माण झालेली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले काही बंडखोर नगरसेवक, विरोधातील काही नगरसेवक व इतर काही राजकीय पक्षांनी माझी व माझ्या पक्षाची बदनामी करण्याचा घाट रचलेला आहे, असा आरोप त्यांनी केला.