हवामान बदल ही महामारीच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या बदलांमुळे जगाचे मोठे नुकसान होत आहे. १९९२ साली हवामान बदल करारासंदर्भातील प्रक्रियेला सुरुवात झाली. १९९७ साली क्योटो करार व २०१५ साली पॅरिस करार झाला. पॅरिसच्या करारामध्ये सर्व देशांनी कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी व वैश्विक तापमानवाढ २ अंशापर्यंत सीमित ठेवण्याकरिता प्रयत्न करू असे सांगितले. परंतु या देशांनी कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत, असे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आयपीसीसीच्या अहवालामध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे २०५० ते २०६० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्य स्तरापर्यंत आणण्यासाठी सर्व देशांनी प्रयत्न करणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी प्रत्येक देशाने आखलेल्या धोरणाची चिकित्सा करणे आवश्यक आहे. यावर ग्लासगो परिषदेत चर्चा होईल.
तिथे भारत कोणती भूमिका मांडण्याची शक्यता आहे? कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पॅरिस करारातील तरतुदींनुसार भारत पावले उचलत आहे. भारताने १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीलाच आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर विविध उद्योग विस्तारण्यास सुरुवात झाली. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे कार्बन उत्सर्जनही वाढते. याचे कारण सध्याचे औद्योगिकीकरण जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहे. आज कार्बन उत्सर्जनात जगात चीन प्रथम, अमेरिका दुसऱ्या, तर भारत तिसऱ्या स्थानी आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांत उद्योगधंद्यांचे प्रमाण खूप वाढले होते. तेव्हापासून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचे परिणाम साऱ्या जगाला भोगावे लागत आहेत. या गोष्टीकडेही भारत परिषदेत लक्ष वेधणार आहे.
हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांमुळे सर्वाधिक तडाखा कोणाला बसतो? हवामान बदलांमुळे येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांत सामान्य, गरीब माणूसच भरडला जातो. ही व्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिथे मांडतील. निसर्गासोबत सौहार्दाने सहजीवन जगण्याची भारताची परंपरा आहे. स्वच्छ व अक्षय ऊर्जा क्षेत्र विस्तार, ऊर्जाक्षमतेत वाढ, वनीकरण, जैवविविधता संवर्धन यासाठीच्या कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीवर भारत काम करत आहे. स्थापित अक्षय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौरऊर्जा यात भारताचे स्थान आज सर्वोच्च आहे. या यशाची माहितीही पंतप्रधान मोदी तेथून जगाला देतील.
परिषदेचे नेमके काय फलित असू शकेल? हवामान बदलावर सर्वंकष उपाय शोधण्याची गरज असल्याचे भारताचे मत परिषदेत ठामपणे मांडले जाईल. क्योटोमध्ये ५ टक्के कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, असा करार झाला होता. तो सर्व विकसित देशांनी मान्य केला. मात्र, काही देशांनीच हे उद्दिष्ट पूर्ण केले. बाकीच्या विकसित देशांनीही ते उद्दिष्ट पूर्ण करायला हवे. ग्लासगो हवामान बदल परिषद ही जगाला वाचविण्याची अखेरची संधी आहे, ती आपण दवडू नये, असे संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरस यांनी म्हटले आहे. गुटेरस यांची ही इच्छा ग्लासगो परिषदेतून पूर्ण व्हावी इतकीच अपेक्षा आहे.
जागतिक हवामान बदल व तापमानवाढीमुळे पूर, दुष्काळ, वणवे, हिमनद्या व हिमनग वितळणे, अशी अनेक संकटे उभी राहत आहेत. तापमानवाढ ही कार्बन उत्सर्जनामुळे होत आहे. या गोष्टींचा विचार करण्यासाठी ग्लासगो येथे रविवार, ३१ ऑक्टोबर ते १२ नोव्हेंबरपर्यंत हवामान बदल परिषद होत आहे. त्यानिमित्ताने ख्यातनाम पर्यावरणतज्ज्ञ व संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाचे माजी संचालक राजेंद्र शेंडे यांच्याशी केलेली, ही बातचीत.(शब्दांकन - समीर परांजपे)