हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत,नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील सत्तांतराने एका बाबतीत राजकीय पंडितांना चांगलेच कोड्यात टाकले आहे. ३० जून या दिवशी दुपारी साडेतीन ते संध्याकाळी साडेसहा या तीन तासांच्या कालावधीत नेमके असे काय घडले? - याचा अंदाज अजूनही त्यांना लागलेला नाही. ‘आपण एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाचे सदस्य असणार नाही,’ असे जाहीर करणाऱ्या या सत्तांतर नाट्याचे नायकत्व ज्यांच्याकडे जाते, त्या देवेंद्र फडणवीस यांनी शेवटी राज्याचे उपमुख्यमंत्री पद का स्वीकारले? याचे विश्वासार्ह उत्तर अजूनही मिळालेले नाही. तुकड्या तुकड्याने काही माहिती मिळते आहे; पण त्यावरून नेमका अंदाज बांधणे कठीण!
३० जून रोजी संध्याकाळी ६ वाजून ३७ मिनिटांनी भाजपाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी ट्वीट करून ‘फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री असतील,’ असे जाहीर केले. तो सर्वांनाच धक्का होता. एक तर्क असा लावला जात आहे की, फडणवीस हे पंतप्रधानांच्या अधिक जवळचे; परंतु ल्युटन्स दिल्लीमध्ये त्यांचे फारसे मित्र नाहीत, त्यामुळे हे मुद्दाम घडवून आणले गेले. दुसरी एक कहाणी अशी सांगितली जाते की, खुद्द एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या नेतृत्वाला दिल्लीत फोन करून फडणवीस यांना मंत्रिमंडळात घ्यावे, अशी विनंती केली. फडणवीस सरकारबाहेर राहिले तर या सगळ्या प्रकरणामागचे भाजपचे दुहेरी उद्दिष्ट साध्य होणार नाही आणि आपले सरकारही कायम अस्थिर राहील, अशी भीती व्यक्त करणारा युक्तिवाद त्यांनी भाजप श्रेष्ठींकडे केला, असे म्हणतात.
३० जूनला तीन वाजून ४५ मिनिटांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे विज्ञान भवनामध्ये एका महत्त्वाच्या कार्यक्रमाला जाणार होते. तो कार्यक्रम त्यांनी ऐनवेळी रद्द केला. तेव्हाच काहीतरी घडते आहे, याची चाहूल दिल्लीतल्या सत्तावर्तुळाला लागली. त्या कार्यक्रमासाठी आपल्या ऐवजी ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांना पाठवून शहा बैठकांमध्ये व्यग्र राहिले. पंतप्रधान, भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, डी. एल. संतोष आणि अमित शहा यांच्यात बोलण्यांना वेग आला. भाजपचे सरचिटणीस सी. टी. रवी मुंबईमध्ये कठीण प्रसंगाला सामोरे जात होते. ...नेमक्या याच क्षणाला भाजपने आपले अख्खे स्क्रिप्ट ऐनवेळी बदलले. असे मानले जाते. या बदलानुसार फडणवीस यांना शेवटी कटू निर्णयाची गोळी गिळावी लागली. पंतप्रधान आणि नड्डा हे व्यक्तीश: फडणवीस यांच्याशी बोलले, अशीही माहिती आहे. पंतप्रधानांसाठी तो अत्यंत कठीण असा फोन होता खरा; परंतु भाजपचे दूरगामी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पंतप्रधानांना अखेर ही शस्त्रक्रिया करावी लागली!
मोदींना महाराष्ट्रातून हवेत ४४ खासदारएकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी बसवण्यामागे भाजपची अनेक उद्दिष्टे आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांना दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री करण्यासाठी पक्षाने महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार पाडले, हा आरोप खोडून काढणे, हे पहिले उद्दिष्ट! दुसरे म्हणजे आपण ‘एकला चलो’ हे धोरण अनुसरू इच्छित नाही, असा संदेश भाजपला मित्र पक्षांना द्यावयाचा आहे. आम्ही मित्रांची काळजी करतो, त्यांची जागा आम्हाला बळकवायची नाही, हेही सांगायचे आहे. याच प्रमुख कारणाने बिहारमध्ये रस्ता थोडा वाकडा करून भाजपश्रेष्ठी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना शांत करू इच्छितात. भाजप २०२४ पर्यंत ही ‘शांतता मोहीम’ चालू ठेवील, असे दिसते. तोवर सर्व वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवले जातील. तिसरे सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे मोदींना महाराष्ट्रातून एनडीएसाठी ४४ खासदार हवे आहेत. महाराष्ट्रातून एकूण ४८ खासदार निवडून जातात. भाजप-सेना युतीने मागच्या वेळी ४२ खासदार दिले होते. यावेळी किमान दोन जास्त मिळावेत, अशी मोदींची अपेक्षा आहे आणि चौथे उद्दिष्ट अर्थातच उद्धवसेनेला मुंबई महापालिकेतून हटवणे हे!
आता एकनाथ शिंदे यांच्या हातात चालकत्व आहे. भाजपने रस्ता थोडा बदलून मित्रांबरोबर चालण्याचे ठरवले आहे. राहुल नार्वेकर यांना पक्षाने विधानसभेच्या सभापतिपदी नेमले आहे, याचा अर्थ असा की इतर पक्षांप्रतिही आम्ही आदर बाळगतो, हे त्यांना सांगावयाचे आहे. तुम्हालाही पुरेशी बक्षीशी मिळेल असे सूचन महाराष्ट्र विकास आघाडीतल्या उर्वरित आमदारांनाही यातून जात आहे. नवे उपराष्ट्रपती : उलट गणना सुरूद्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती होत असताना पंतप्रधानांना आता संसदीय कामाचा चांगला अनुभव असलेला आणि यातून उत्तम राजकीय लाभ मिळू शकेल, असा उपराष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार हवा आहे. राज्यसभेचे कामकाज चालवण्याची जबाबदारीही त्याला स्वाभाविकपणे घ्यावी लागेल. अलीकडे विरोधी पक्षांनी सभागृहात चांगलीच आक्रमकता दाखवलेली आहे. माहितगार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्यंकय्या नायडू पुन्हा उपराष्ट्रपती व्हायला तयार नाहीत आणि दक्षिणेकडून श्री विद्यासागर राव वगळता दुसरे कोणतेही उचित असे नाव समोर येत नाही. ‘गरीब आणि मागास मुस्लिमांपर्यंत भाजप कार्यकर्त्यांनी पोहोचले पाहिजे,’ असे पंतप्रधान मोदी हैदराबादला झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत म्हणाले होते. त्यातून असा अर्थ काढला जात आहे की कदाचित पुढचे उपराष्ट्रपती हे अल्पसंख्याक समाजाचे असतील.
मे महिन्यात नूपुर शर्मा प्रकरण उद्भवल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून लागोपाठ तसेच संदेश जात आहेत. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांचे नाव इतर अनेक नावांबरोबर घेतले जात आहे. नकवी यांनी बुधवारी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला आहे. नकवी यांची राज्यसभेतील मुदत ७ जुलैला संपली. गुलाम नबी आझाद, अरिफ मोहम्मद खान यांचीही नावे काही काळ घेतली गेली. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आणि हरदीप सिंग पुरी यांचीही संभाव्य उमेदवारात गणना होते. अर्ज भरण्याची मुदत १९ जुलै असल्याने भाजपा उमेदवाराच्या नावाची घोषणा करणे तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत लांबवील, असे दिसते आहे.