महिला हिंसामुक्तीच्या दिशेने...

महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांनी अवघे समाजमन ढवळून निघत आहे.

- किरण अग्रवाल

सामाजिक जाणिवेच्या कल्पना व कार्य जेव्हा व्यवस्थाबाधित व पारंपरिक पुरुषकेंद्री जळमटात अडकतात, तेव्हा चाकोरीबाह्य घटकांची उन्नती अपेक्षित क्षमतेने व गतीनेही होऊच शकत नाही. वंचित, शोषित व महिलांच्या वाढत्या प्रश्नांकडे याचसंदर्भातून बघितले जाणे गरजेचे आहे, अन्यथा त्यांच्या जाणिवांचे आभाळ विस्तारण्याची अपेक्षाच करता येऊ नये. विशेषत: हैदराबादमधील घटनेनंतर महिलांवरील अत्याचाराचा मुद्दा पुन्हा उच्चरवाने मांडला जात असल्याचे पाहता, महिला हिंसामुक्तीच्या मार्गातील अडथळे दूर करीत निर्भय व भेदाभेदरहित समान दर्जा, संधी उपलब्ध करून देणारी समाजव्यवस्था आकारास आणण्यासाठी जोरकस प्रयत्न होणे नितांत गरजेचे आहेत. नाशकात होत असलेल्या महाराष्ट्र महिला हिंसामुक्ती परिषदेकडे त्याचदृष्टीने बघता यावे. महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांनी अवघे समाजमन ढवळून निघत आहे. दिल्लीत, उन्नावमध्ये वा हैदराबादेत घडलेल्या घटनांमुळे त्यातील तीव्रता प्रकर्षाने पुढे आली असली तरी या घटनांमागील हिंस्रतेचा अगर मनुष्यातील पशुत्वाचा धागा हा प्रत्येकाच्याच आसपास आढळून येणारा आहे. त्यामुळे असे काही घडले की हळहळ व्यक्त होते, मेणबत्ती मोर्चे निघतात, प्रसंगी वेगवेगळ्या माध्यमांतून रोषही व्यक्त होतो; पण या सर्व प्रतिक्रियात्मक उपचारावर काळाचा इलाज भारी ठरतो आणि कालांतराने पुन्हा नवीन घटना घडून येईस्तोवर सारे शांत होते. अव्याहतपणे सुरू असलेले हे कालचक्र भेदायचे तर मुळापासून मानसिकतेत बदल घडवून आणणे व त्यादृष्टीने समाजमनाची मशागत होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भातील जाणिवांच्या संकल्पना या अजूनही चाकोरीबद्ध व्यवस्थेतून आकारास व अंमलबजावणीत येत असल्याने आणि पुन्हा त्यातील पुरुषप्रधानताच कायम राहात असल्याने अपेक्षित परिणामकारकता साधली जाणे मुश्किलीचे ठरते. भौतिक विकासाची माध्यमे व त्याकरिताच्या व्यवस्था वेगळ्या आणि मानसिक विकासासाठी योजावयाच्या अगर उभारावयाच्या व्यवस्था वेगळ्या हे यासंदर्भात लक्षातच घेतले जात नाही. यातील आकलन-सुलभतेबाबतची काठीण्यपातळी भिन्न असल्याने असे होत असावे हे खरे, परंतु समज व उमज या दोन्ही पातळीवर महिला हिंसा व त्यामागील कारणे तपासली गेली तरच त्यापासून मुक्तीचे मार्ग सापडू शकतील.

मुळात, महिलांवरील अत्याचाराचा विचार करताना पारंपरिक समजांची पुटे दुर्लक्षिता येऊ नयेत. काळ बदलला, महिला आता अबला राहिली नसून ती सबला बनली आहे. महिलांचे सशक्तीकरण घडून येत आहे हे जरी खरे असले तरी ते मर्यादित पातळीवरचे यश आहे. कारण असे असले तरी महिलांवरील अन्याय, अत्याचार, हिंसेच्या घटना कमी झालेल्या नाहीत. उलट त्यात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. दि नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB)च्या उपलब्ध २०१७ च्या अहवालानुसार देशात महिलांवरील अत्याचाराची ३,५९,८४९ प्रकरणे नोंदविली गेली. त्यात उत्तर प्रदेश आघाडीवर असून, पुरोगामीत्वाचा डंका पिटणारा महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी आहे. महाराष्ट्रातील आर्थिक सर्वेक्षणाचीही आकडेवारी पाहता, २०१८ मध्ये राज्यात महिलांवरील अत्याचाराचे ३३ हजारांपेक्षा अधिक गुन्हे नोंदविले गेले असून, गतवर्षापेक्षा हे प्रमाण वाढतेच आहे. बलात्कार, हुंडाबळी, नव-याकडून किंवा सासरकडून होणा-या छळाची प्रकरणे तर वाढत आहेतच, पण या दृश्य अत्याचार-हिंसेखेरीज अनिच्छेने जन्मास आलेल्या ‘नकोशीं’ना जी वागणूक मिळते आहे, ती चिंतेची बाब ठरावी. मागे देशाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात अशा नकोशींची संख्या सुमारे २ कोटींवर असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. तेव्हा, महिला हिंसेच्या प्रकाराकडे अशा व्यापक पातळीवर बघितले जाऊन उपायांची चर्चा होणे गरजेचे आहे.

महिलांच्या विकासाखेरीज, सशक्तीकरणाशिवाय कुटुंब व समाजाचा विकास अशक्य आहे. महिलेच्या हाती केवळ पाळण्याचीच दोरी नसून समाजाच्या विकासाचीही नाडी आहे. त्यासाठी लैंगिक समतेचा (जेंडर इक्वॉलिटी) विचार मांडला जातो, पण घरात स्वयंपाकच काय, साधा चहा करायचा तरी महिलेकडूनच अपेक्षा बाळगली जाते. ही पुरुषप्रधानता कशी दूर सारता येईल, हा खरा प्रश्न आहे. महिला हिंसेच्या वाढत्या प्रकारामागे या लैंगिक भेदभावाखेरीज जात-धर्माचेही स्तोम असून, त्यास प्रतिबंध घालणे प्राथम्याचे आहे. बहुसंख्याकवादाचे राजकारण व त्यातून ओढावणारी तसेच अल्पसंख्याक समुदायांना व महिलांना सोसावी लागणारी हिंसा असा एक पदरही यात आहे. त्यामुळे या सर्व पातळ्यांवर मंथन करून प्रतिबंधात्मक उपाय व दिशा निश्चिती होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील नऊ स्वयंसेवी संस्थांनी यासंदर्भात पुढाकार घेत महाराष्ट्र हिंसामुक्ती परिषद नाशकात आयोजिली असून, प्रख्यात सामाजिक नेत्या कमला भसीन यांच्यासह विविध क्षेत्रात कार्य करणा-या महिला नेत्या व कार्यकर्त्या यात स्वानुभवासह कार्यनीती निश्चित करणार आहेत. या परिषदेच्या माध्यमातून विचारमंथन घडून महिला हिंसामुक्तीच्या दिशेने मानसिक परिणाम घडविणारे पाऊल पडेल, अशी अपेक्षा आहे.