आजचा अग्रलेख: संशयकल्लोळ..!

लोकांच्या मनात संशय राहू नये म्हणून ही प्रक्रिया जास्तीत जास्त पारदर्शक करण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे.

मुंबई वायव्य लोकसभा मतदारसंघात शिंदेसेनेचे रवींद्र वायकर आणि उद्धवसेनेचे अमोल कीर्तिकर यांच्यातील उत्कंठावर्धक निवडणुकीत मतमोजणीच्या २६ व्या फेरीनंतर अमोल कीर्तिकर एका मताने पुढे होते. त्यानंतर टपाली मतांमध्ये बाद झालेल्या १११ मतांची खातरजमा करण्यात आली. त्यातून वायकर यांना ४८ मतांनी विजयी घोषित केले गेले. मतमोजणीत गडबड झाली, फेरमतमोजणी दिली गेली नाही, असे आक्षेप कीर्तिकर यांनी घेतले आहेत. जर खरोखरच मतमोजणीत गडबड झाली असेल, तर कोणत्या बूथमध्ये किती मतांचा फरक पडला हे त्या त्या वेळी का दाखवून दिले गेले नाही? मतमोजणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर, प्रत्येक टेबलावर कीर्तिकर यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मर्ताच्या आकडेवारीचे कागद त्यांच्याकडे त्या त्या वेळी दिले गेले. तरीही चुकीची मतमोजणी झाली असेल तर स्वतःजवळची कागदपत्रे कीर्तिकर का दाखवत नाहीत..? आकड्यांमध्ये फेरफार दिसल्यास उमेदवारांना तातडीने आक्षेप घेता येतो. कीर्तिकरांनी असा आक्षेप घेतल्याची नोंद नाही. ईव्हीएम मशीन अनलॉक करण्यासाठी ओटीपी असणारा फोन दिला गेला, ही बातमी काही पोलिसांनी माध्यमांना दिली. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेचे खापर ईव्हीएम मशीनवर फोडण्यात आले. त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ४ जून रोजी रात्री ७:५३ मिनिटांनी रवींद्र वायकर ४८ मतांनी विजयी झाल्याचे घोषित केले गेले. पराभूत उमेदवार कीर्तिकरांचा फेरमतमोजणीचा अर्ज रात्री ८:०६ वाजता विहित वेळेनंतर आला. त्यामुळे तो नियमानुसार ग्राह्य धरण्यात आला नाही. निकाल जाहीर केल्यानंतर विहित २ मिनिटांमध्ये हरकत घ्यावी लागते, असे निवडणूक निर्णय अधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.

निकाल जाहीर करताना अधिकारी दोन मिनिटांचा पॉज घेतात. तो घेतला गेला, मात्र त्यात कीर्तिकरांनी आक्षेप घेतला नाही. याविषयी स्पष्टपणे सांगितले असते, तर संशय दूर झाला असता. पण, त्या दोन मिनिटांच्या कालावधीत असे काही सांगितलेच नाही, असाही आक्षेप आहे. या प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाचे डेटा एन्ट्री ऑपरेटर दिनेश गुरव यांनी त्यांचा मोबाइल विजयी उमेदवार रवींद्र वायकर यांचे मेहुणे मंगेश पंडिलकर यांना वापरण्यासाठी दिला. त्यावरून त्या दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्यामुळे संशय आणखी वाढला. निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी ५ जून रोजी सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांमार्फत डेटा एन्ट्री ऑपरेटरविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची सूचना पोलिसांना देण्यात आली. त्यानंतर थेट ११ जून रोजी "आपल्याकडून तक्रार दाखल झाली पाहिजे" असे पोलिसांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना कळवले. ५ ते ११ जून असा सहा दिवसांचा वेळ पोलिसांनी का घेतला? १३ जूनला नायब तहसीलदारांनी वनराई पोलिस ठाण्यात रीतसर तक्रार नोंदवली. याचा अर्थ ४ जूनला घडलेल्या घटनेची रीतसर तक्रार ९ दिवसांनी दिली गेली. कीर्तिकरांनी सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली. मात्र, कायदेशीर तरतुदीशिवाय सील केलेले फुटेज देता येत नाहीत, असेही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कायद्याचे कोणते कलम अशी परवानगी नाकारते हे मतदारांना कळले तर त्यांच्या मनातील संशय दूर होतील. समजा, सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार पराभूत झाले असते आणि जे आक्षेप आज विरोधकांनी घेतले आहेत ते सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराने घेतले असते तर आयोगाची भूमिका अशीच राहिली असती का? ईव्हीएमबद्दल इलॉन मस्क यांनीही नेमके याचवेळी नोंदवलेले आक्षेप आपल्या नेत्यांनी खोडूनही काढले आहेत.

लोकांच्या मनात संशय राहू नये म्हणून ही प्रक्रिया जास्तीत जास्त पारदर्शक करण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे. ईव्हीएम मशीन अनलॉक करण्यासाठी ओटीपी लागतो की नाही, या चर्चेत आता सगळेच गुंग झाल्यामुळे मूळ मुद्दे बाजूलाच राहिले आहेत. अत्यंत कमी मतांनी एखादा उमेदवार निवडून आल्यावर आरोप-प्रत्यारोप होणारच, अशावेळी निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया किती पारदर्शक आहे हे दाखवले पाहिजे. व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठचा मोजून 'दूध का दूध, पानी का पानी' करता येऊ शकेल. देशातल्या एका जरी मतदान केंद्रावर ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची मते मोजून मतदारांसमोर ठेवली; तरी चित्र स्पष्ट होईल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. आयोगाने स्वतःच पुढाकार घेऊन एकूणच निवडणूक प्रक्रियेवर निर्माण झालेले संशयाचे ढग दूर करावेत, हा संशयकल्लोळ बरा नव्हे...।