दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची अटक, तसेच आयकर खात्याने काँग्रेस पक्षाला बजावलेल्या नोटिसीसंदर्भात जर्मनी, अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रे म्हणजेच यूएनने केलेल्या टिपण्णीवरून सध्या बरेच चर्वितचर्वण सुरू आहे. परराष्ट्र व्यवहार खात्याने तातडीने दखल घेत त्यांना फटकारले आहे आणि ते योग्यच आहे. मुळात भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये विदेशी शक्तींनी नाक खुपसण्याचे काही कारणच नाही. भारत हा काही हुकूमशाही देश नाही. या देशात तब्बल पाऊण शतकापासून लोकशाही व्यवस्था अखंडित कार्यरत आहे. ७५ वर्षांच्या कालावधीत जनतेने अनेकदा सत्तांतरे घडवून प्रगल्भतेचा परिचय दिला आहे. शिवाय देशात निष्पक्ष न्याय प्रणाली आहे. स्व. इंदिरा गांधी यांच्यासारख्या अत्यंत शक्तिशाली पंतप्रधान सत्तेत असताना, त्यांचा निवडणुकीतील विजय रद्द करण्याचा निकाल देण्याएवढी, न्यायप्रणाली स्वतंत्र आणि प्रभावी आहे. त्या निकालानंतरची आणीबाणी, पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीतील काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव आणि त्यानंतरच्या मध्यावधी निवडणुकीतील मोठा विजय, हा इतिहास सर्वज्ञात आहे.
भारतात लोकशाहीची पाळेमुळे किती घट्ट रुजली आहेत आणि न्याय प्रणाली कशी निस्पृह बाण्याची आहे, याचे प्रत्यंतर त्या एकाच दशकात संपूर्ण जगाला आले. भारताच्या आगेमागे स्वातंत्र्य मिळालेल्या अनेक देशांमध्ये लोकशाहीची एकापेक्षा जास्त वेळा हत्या झाल्याचे जगाने बघितले आहे. स्वतःला लोकशाहीचे पाईक समजणाऱ्या अमेरिका आणि युरोपातील देशांना भारताच्या अंतर्गत भानगडींमध्ये नाक खुपसून उपदेशाचे डोस पाजण्याची लहर अधूनमधून येतच असते. जर्मनी, अमेरिका आणि यूएनने केलेल्या ताज्या टिपण्णी हे त्याचेच उदाहरण! मुळात खरेच लोकशाहीची चाड असल्याने ते असे करीत असतात, की भारतात लोकशाही रुजल्याचा त्यांना पोटशूळ आहे, हाच प्रश्न पडतो. केजरीवाल यांच्या अटकेसंदर्भात बोलायचे झाल्यास, ते काही अटक झालेले पहिलेच मुख्यमंत्री नाहीत. यापूर्वीही लालूप्रसाद यादव, हेमंत सोरेन या मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली होती. त्यांनी केजरीवाल यांच्याप्रमाणे कोठडीतून सरकार चालविण्याचा अट्टाहास न करता, अटकेपूर्वीच राजीनामा दिला होता, एवढाच काय तो फरक! मुरासोली मारन यांनाही ते केंद्रीय मंत्री पदावर असताना अटक झाली होती. माजी पंतप्रधान, माजी मुख्यमंत्र्यांनाही अटक झाली आहे. अशा एकाही प्रसंगी जर्मनी, अमेरिका किंवा यूएनला भारतातील घडामोडींवर नजर ठेवण्याची गरज वाटली नव्हती. पण, यावेळी मात्र वाटली! त्यासाठी कारणीभूत ठरला तो मुश्फिकुल फजल अन्सारी हा बांगलादेशी पत्रकार अन राजकीय कार्यकर्ता! हा गृहस्थ बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीचा सदस्य आणि वॉशिंग्टनमध्ये ‘एसए पर्स्पेक्टिव्हज’ व ‘जस्ट न्यूज बीडी’साठी व्हाइट हाऊस आणि यूएन बातमीदार म्हणून काम करतो.
बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी भारताची किती घोर विरोधक आहे, हे वेगळे सांगायला नको! बांगलादेश सरकारने त्याला फरार घोषित केले आहे आणि त्याच्या ‘पोर्टल’वर बंदी आणली आहे. अमेरिका सरकारच्या प्रवक्त्यांना भारतातील मुद्यांमध्ये तोंड खुपसण्यासाठी उद्युक्त करण्याचा त्याचा इतिहास आहे. यावेळीही त्याच्या प्रश्नांना उत्तरे देतानाच, अमेरिका सरकार आणि यूएन प्रवक्त्यांनी ते भारतातील परिस्थितीवर नजर ठेवून असल्याची विधाने केली. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना, प्रत्येक बातमीदाराच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देणे बंधनकारक नसते. तो अधिकार वापरून अमेरिका सरकार आणि यूएनचे प्रवक्ते अन्सारीचे प्रश्न नक्कीच टाळू शकले असते. उद्या एखाद्या बातमीदाराने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधातील सुमारे ९० खटले, तसेच त्यांची आर्थिक कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांसंदर्भात, भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्याच्या प्रवक्त्याला प्रश्न केला आणि त्यावर आम्ही अमेरिकेतील लोकशाहीच्या गळचेपीसंदर्भात लक्ष ठेवून आहोत, असे विधान प्रवक्त्याने केले, तर ते अमेरिकेला रूचेल का? राहता राहिला प्रश्न यूएनचा, तर जिथे लक्ष घालण्याची खरी गरज आहे, तिथे तर ही संघटना काहीच करू शकत नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. कोणतीही व्यवस्था परिपूर्ण कधीच नसते. ती राबविणाऱ्या लोकांनुसार व्यवस्थेत चढउतार येत असतात. भारतात तसे चढउतार आल्यास, आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यासाठी भारतीय सक्षम आहेत. इतिहासात तसे दाखले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय चोंबडेपणा करण्यापेक्षा, स्वतःच्या बुडाखाली काय जळत आहे, याची चिंता जर्मनी, अमेरिका आणि यूएनने केलेली बरी!