जागतिकीकरणानंतर जग खुले होईल, ‘ग्लोबल व्हिलेज’ प्रत्यक्षात आकाराला येईल, अशी अपेक्षा होती. बराक ओबामांनी अमेरिकेचे अध्यक्षपद मिळवले तेव्हा ‘द पोस्ट-अमेरिकन वर्ल्ड’सारख्या ग्रंथांमधून फरीद झकारिया तीच तर मांडणी तेव्हा करत होते. सेतू उभे राहतील; भिंती पडतील, अशी स्वाभाविक अपेक्षा व्यक्त होत होती. १९८९मध्ये बर्लिनची भिंत कोसळल्यावर चर्चा सुरू होती ती या खुलेपणाची. नंतर तसे घडू लागलेही. मात्र, तो अवकाश हळूहळू बंदिस्ततेने व्यापून टाकला. मग मी, माझा, माझ्या देशापुरता असल्या घोषणा सुरू झाल्या आणि देशोदेशीचे डोनाल्ड ट्रम्प खुर्चीवर येऊन बसले. या ट्रम्प सरकारने अमेरिकेत आता सपाटा सुरू केला आहे तो परदेशी विद्यार्थ्यांना बाहेर हाकलून देण्याचा. मुळात अमेरिका आज जी काही ‘अमेरिका’ आहे, याचे एकमेव कारण ‘स्थलांतरित’.
‘स्थलांतर ज्ञानापेक्षा अधिक महत्त्वाचे’ असे आल्बर्ट आइनस्टाइन म्हणाले, ते अमेरिकेकडे बघून अगदी पटते. अशा स्थलांतरितांनीच तर अमेरिका उभी केली. नाही तर अमेरिकेकडे होतेच काय? त्या अमेरिकेला आता अचानक ‘देशी’ व्हावेसे वाटू लागले आहे. अमेरिकेने परदेशी विद्यार्थ्यांना छळणे सुरू केले आहे. त्यात भारतीय विद्यार्थी सर्वाधिक आहेत. त्यानंतर चीन. आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी अमेरिका इतर देशांची आर्थिक नाकेबंदी करत आहे. त्याला आव्हान देण्याचा प्रयत्नही जगभर दिसतो आहे. गेली काही दशके जागतिकीकरणाची जी प्रक्रिया सुरू होती, आता तिची चक्रे बरोबर उलटी फिरवण्याचा हा प्रकार. जगाची एकत्रित बाजारपेठ तयार करणे, वस्तू, सेवा, भांडवल, तंत्रज्ञान आणि कामगारांची मुक्त हालचाल करणे, त्यातून सर्वांनाच फायदा होणे अशी जागतिकीकरणाची संकल्पना होती. पण आता अमेरिकेसारख्या प्रमुख देशाने ‘लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ वगैरे सुरू केल्याने परिस्थिती भयंकर चिघळली.
अमेरिका स्वतःपुरता विचार करत असल्याने तिचे स्वतःचेच नुकसान अधिक होतेय, हे ट्रम्पना कधी कळेल ते समजत नाही. याच स्वार्थांधतेतून अमेरिकेने वर्षभरात सुमारे पाच हजार विद्यार्थ्यांचा व्हिसा रद्द केला. त्यासाठी निकष कोणता वापरला गेला? एआयची मदत घेऊन हे उद्योग झाले. एवढेच घडले नाही फक्त. अनेक कोवळ्या तरुणांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसतानाही त्यांना अडकवले गेले. हे केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांबद्दल घडले असे नाही. मात्र, सर्वाधिक नुकसान झाले ते भारतीय मुला-मुलींचे. आज जे भारतीय विद्यार्थी परदेशात आहेत, त्यापैकी सर्वाधिक कॅनडा आणि अमेरिकेत आहेत.
अमेरिकेत सुमारे साडेतीन लाख भारतीय विद्यार्थी आहेत. आज यापैकी अनेक विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत. काहीजण कायदेशीर लढाई लढत आहेत. मुळात, ज्या मुलांना अमेरिका नावाचे ‘ड्रीम’ खुणावत होते, त्यांना अमेरिकेने आपल्या देशातून हाकलून दिल्यानंतर काय होईल? अमेरिका आजही अनेक अर्थांनी अर्थकारणावर वर्चस्व टिकवून आहे, त्याचा फायदा घेत त्यांना चीनला नामोहरम करायचे आहे आणि आपली एकहाती सत्ता प्रस्थापित करायची आहे. त्यासाठी अमेरिकेला आपली मक्तेदारी सिद्ध करावी लागेल. म्हणून इतरांची नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न आता जोरकसपणे सुरू झाला आहे. याचा फटका किती देशांना बसणार आहे, ते सोडा. मात्र, खुद्द अमेरिकेतही याच्या विरोधात आवाज उमटत आहे. ‘जगाचे प्राक्तन समान आहे’, हे जागतिकीकरणाचे सूत्र होते.
आज मात्र सर्वजण आपापल्या देशापुरता विचार करत आहेत. एकवेळ हेही समजून घेता येईल; पण इतरांना खलनायक मानण्याचे राजकारण कसे आकाराला येऊ पाहात आहे? ज्या भारतातील तरुणाईला अमेरिकेचे कमाल आकर्षण आहे, तिथूनच ते हद्दपार होत असल्याने त्यांचे अमेरिकाप्रेम ओसरून ते भारतात अधिक रमतील, असे मानायचे की त्यामुळे त्यांनी मोठी संधी गमावली, असे म्हणायचे? सध्या तरी अमेरिका आणि चीन यांच्या वर्चस्ववादाच्या लढाईने जागतिकीकरणाच्या आशयाचा पराभव झाला आहे. डोळ्यात नवी स्वप्ने घेऊन सातासमुद्रापार गेलेल्या मुलांनाच जिथे तुरुंगात डांबून नंतर परत पाठवले जाते, तिथे या स्वप्नांचे काय होणार आहे? मुद्दा केवळ अमेरिका अथवा चीनचा नाही, मानवी समुदायाचा आहे. व्हिसा घेऊन येणाऱ्या पुढल्या पिढ्यांचा आहे. चिंता आहे, ती म्हणूनच!