५३ वर्षांनंतर यज्ञातील ‘समिधा’ची आठवण, कारण...

महिला सुरक्षेसाठी उचललेल्या प्रत्येक पावलाला कोण्या ना कोण्या स्त्रीने भोगलेल्या वेदनांची पार्श्वभूमी आहे. ‘मथुरा प्रकरण’ अशीच एका वेदनेची कथा.

श्रीमंत माने, संपादक, लोकमत, नागपूर

आपण तिला ‘समिधा’ म्हणू. हे नाव जणू तिचे आयुष्यच आहे. ती आदिवासी. तरुणपणी ती पोलिस म्हणजे रक्षकांकडूनच भक्ष्य बनली. आई-वडिलांचे छत्र लहानपणीच हरवलेले. भावाकडे राहून पोट भरायची. ज्यांच्याकडे काम करायची त्यांच्या भाच्याच्या प्रेमात पडली. दोघे एकत्र राहू लागले. आदिवासीबहुल चंद्रपूर-गडचिरोलीच्या सैल व्यवस्थेत यात काही गैरही नव्हते.

एक दिवस तिच्या अपहरणाची तक्रार झाली. देसाईगंज पोलिसांनी २६ मार्च १९७२ ला संबंधितांना रात्री ९ वाजता ठाण्यात आणले. जुजबी चाैकशीनंतर इतरांना ठाण्याबाहेर हाकलून जमादार व शिपायाने तिच्या अगतिकतेचा गैरफायदा घेतला. वैद्यकीय तपासणीत कायद्याच्या भाषेत हल्ला म्हणता येईल असे म्हणे काही आढळले नाही. चंद्रपूरच्या सत्र न्यायालयाने १ जून १९७४ ला दोन्ही आरोपींची निर्दोष सुटका केली. पीडितेला खोटारडी ठरविले. प्रतिकाराच्या खाणाखुणा नाहीत म्हणजे ती शरीरसंबंधांसाठी सराईत आहे, असे अब्रूचे धिंडवडे काढले.

अपील झाले. नागपूर उच्च न्यायालयाने १२ ऑक्टोबर १९७६ ला सत्र न्यायालयाचा निर्णय फिरविला. दोन्ही पोलिस दोषी ठरले. आरोपी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्या. ए. डी. कोशल, न्या. जसवंत सिंग व न्या. पी. एस. कैलासम यांच्या खंडपीठाने सत्र न्यायालयाची भूमिका उचलून धरली. आरोपींना सोडले. न्यायदेवता ही स्त्री प्रतिमा. तरीही तिला गरीब मुलीची वेदना जाणवली नाही. देशभरातील महिला संघटना पीडितेच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. निषेध झाला. उपेंद्र बक्शी, वसुंधरा धागमवार, रघुनाथ केळकर, लोतिका सरकार, रमा पिल्लई आदींनी सरन्यायाधीशांना जाहीर पत्र लिहून न्याय मागितला. देशभर चर्चा घडली आणि १९८३ मध्ये पहिल्यांदा कोठडीतील अशा अत्याचारांना चाप लावणारा कायदा झाला. पीडितेच्या चारित्र्यावर प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही, असा दंडक लागू झाला. ‘मथुरा प्रकरण’ नावाने महिला सुरक्षेच्या प्रवासात मैलाचा दगड रोवला गेला.

दुर्गम जंगल प्रदेशात अशा घटना आधीही घडत होत्या. आताही घडतात. बहुतेक प्रकरणे उघडकीस येत नाहीत. हेही दडपले गेले असते. तथापि, ‘लोकमत’च्या बातमीदारांनी ते चव्हाट्यावर आणले. पाठपुरावा केला. विदर्भातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ते उचलून धरले. असे सामाजिक भान व बांधिलकी हे ‘लोकमत’चे वैशिष्ट्य. तेव्हाही आणि आजही.  जेव्हा जेव्हा स्त्री पुरुषसत्ताक व्यवस्थेची बळी ठरली, तिने वेदना झेलल्या, तेव्हाच तिच्या संरक्षणाचा, सन्मानाचा विचार झाला. या यज्ञाच्या वेदीवर स्त्री स्वत: ‘समिधा’ बनली. भारतातील महिलांविषयक सुधारणांचे पर्व मानलेल्या एकविसाव्या शतकात सती प्रथा कायद्याने बंद झाली. संमतीवयाचा कायदा झाला, विधवांच्या पुनर्विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळाली. या सुधारणांच्या केंद्रस्थानी बंगाल व महाराष्ट्र ही राज्ये होती. राजा राममोहन राय त्यांच्या वहिनी अलकामंजिरी यांना १८१३ मध्ये पती जगमोहन यांच्या निधनानंतर सती जावे लागले. या घटनेमुळे त्यांनी या अमानुष प्रथेविरुद्ध अभियान चालविले. अखेर लाॅर्ड विल्यम बेंटिक यांनी १८२८ मध्ये सती प्रथा बंद केली. डाॅ. रखमाबाई राऊत यांनी मुंबईत विवाह संस्थेमधील छळाविरुद्ध बंड केले, तर बंगालमध्ये फुलमनी दास नावाच्या दहा वर्षांच्या मुलीचा लग्नानंतर बिछान्यावर मृत्यू झाला. जनक्षोम उफाळून आला. संमतीवयाचा कायदा आला. लग्नाचे वय दहावरून बारा वर्षे झाले. पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर यांनी कोलकत्यात विधवा पुनर्विवाहांना मान्यता मिळावी म्हणून मोहीम चालविली. जे. पी. ग्रँट यांनी विधिमंडळात विधेयक मांडले. त्यावर जनमत चाचणी घेण्यात आली. त्यात असे विवाह नको म्हणणाऱ्यांचे प्रमाण खूप मोठे होते; परंतु विवाह हवे म्हणणाऱ्यांची संख्या कमी असली तरी ते या व्यवस्थेचे बळी आहेत, असे म्हणून अशा विवाहांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला.

स्वातंत्र्यानंतरही काहीजणी अशा समिधा आणि त्यांच्या जळण्यातून महिलांचे भविष्य उजळणे ही परंपरा सुरू राहिली. द्विभार्या प्रतिबंधाचा १९५५ चा हिंदू विवाह कायदा किंवा १९६१ चा हुंडाविरोधी कायदादेखील याच परंपरेचा टप्पा होता. अलीकडे २०१२ च्या दिल्लीतील निर्भया बलात्कार व हत्या प्रकरणामुळे कायदा बदलला गेला. लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ले, पाठलाग, स्टाॅकिंगविरोधात कठोर पावले उचलण्यात आली. बलात्काराच्या विशेष प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडाची तरतूद झाली. पुढे २०१८ मध्ये १२ वर्षांआतील मुलीवरील बलात्कारासाठी मृत्युदंड देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यालाही जम्मूमधील कठुआ येथील बालिकेच्या बलात्कार-हत्येची पार्श्वभूमी होती. तत्पूर्वी, बालिकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमुळे पोक्सो कायदा आला.

समिधांचे जळणे अजूनही सुरूच आहे. मथुराच्या वेदनांना ५३ वर्षांनंतर उजाळा मिळाला. तिने सत्तरी ओलांडली आहे. अर्धांगवायूच्या झटक्याने गलितगात्र आहे. हलाखीत आहे. हे समजल्यावर महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे तिचे दु:ख वाटून घेण्यासाठी गुरुवारी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सिंदेवाही तालुक्यातील नवरगाव येथे गेल्या. तिच्या वेदना अजूनही नि:शब्द आहेत. तिने बहुतेक संवाद खाणाखुणांनी केला. तिला चांगले उपचार मिळावेत, पुन्हा परिस्थितीचे चटके वाट्याला येऊ नयेत, यासाठी डाॅ. गोऱ्हे प्रयत्नशील आहेत. अशी संवेदना इतरांनीही दाखविली तर उरलेला अंधार भेदला जाईल. अखेर सुखावह होईल. यज्ञातून नवी ‘जानकी’ जन्माला येईल.