विशेष लेख: नक्षलमुक्त भारताकडे निर्णायक पावले पडतात, तेव्हा...

नक्षलवाद आता दंडकारण्यातील मोजक्या ठिकाणांपुरता सीमित झाला आहे. पुढील वर्षापर्यंत नक्षलवादाचा बीमोड करण्याकडे वाटचाल सुरू आहे!

डॉ. खुशालचंद बाहेती, निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त व महाव्यवस्थापक- जनसंपर्क लोकमत

नक्षलवादाचा उगम १९६७ मध्ये पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी येथे झालेल्या शेतकरी उठावातून झाला. याच चळवळीचे रूपांतर पुढे प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओइस्ट) या सशस्त्र उठावात झाले. २०००च्या दशकात या हिंसक चळवळीचा प्रभाव २० राज्यांतील तब्बल १८० जिल्ह्यांपर्यंत पसरला होता. स्फोट, घातपात, शासकीय अधिकारी आणि पोलिसांवरील हल्ल्यांत हजारो लोक मृत्युमुखी पडले. नक्षल हल्ल्यांमुळे दरवर्षी सुमारे ₹२,००० कोटींचे थेट नुकसान होते, असा अंदाज आहे. 

नक्षलवाद्यांनी हल्ले करून रस्ते, पूल, रेल्वे, वीजवाहिन्या, शाळा आणि खाण यंत्रणांना लक्ष केले होते. गेल्या २५ वर्षांत हे नुकसान ₹५०,००० कोटींहून अधिक झाले आहे. याशिवाय विकास प्रकल्प, खंडणी आणि सुरक्षा खर्च यामुळे दरवर्षी जवळपास ₹२०,००० कोटींचा अप्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम झाला असून, एकत्रित नुकसान सुमारे ₹५ लाख कोटी इतके ठरते. वनतोड, खनिज उत्खननातील अडथळे यामुळेही अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

गृह मंत्रालयाने २०२४ मध्ये ‘ऑपरेशन कागर’ (किंवा ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’) सुरू केले. यात ‘शरणागती किंवा मृत्यू’ या धोरणानुसार नक्षलवादाचे संपूर्ण निर्मूलन करण्याची योजना आहे. ऑपरेशनमध्ये सुरक्षा दलांनी नक्षल नेत्यांची ठिकाणे उद्ध्वस्त करणे, शस्त्रसाठे आणि आयईडी युनिट्स नष्ट करणे, तसेच कट्टर माओवादी नेत्यांचा खात्मा करण्यावर या अभियानात भर देण्यात आला. परिणामी, एकेकाळी देशभर पसरलेला नक्षलवाद आता दंडकारण्यातील मोजक्या ठिकाणापुरता सीमित झाला आहे. 

२००० च्या दशकात १८० जिल्ह्यांमध्ये सक्रिय असलेली ही चळवळ आज फक्त ११–१२ जिल्ह्यांपुरती राहिली आहे. त्यातही फक्त ६ जिल्हे ‘अत्यंत प्रभावित’ म्हणून घोषित आहेत. बस्तर, सुकमा, कंकेर, नारायणपूर येथेही यंदा दिवाळी शांततेत साजरी झाली.  एकेकाळी ‘रेड झोन’ म्हणून ओळखले जाणारे हे भाग आता शांत होत आहेत.

नक्षली चळवळीच्या विरोधात यावर्षी मोठ्या कारवाया झाल्या.   छत्तीसगडमध्ये सीपीआय (माओवादी)चा सर्वोच्च कमांडर नंबाला केशव राव (बासवराजू) व २६ जण ठार (२१ मे),  गारीयाबंदमध्ये केंद्रीय समिती सदस्य मनोझ ऊर्फ मोडेम बालकृष्ण व ९ जण ठार (११ सप्टेंबर), सुकमा व बीजापूर भागातील चकमकीत २५ हून अधिक नक्षलवादी मारले गेले (ऑक्टोबर) या त्यातील प्रमुख. २०२५ च्या ऑक्टोबरपर्यंत ३३३ नक्षलवादी ठार आणि १००० जणांना अटक, तर केवळ मे-जूनमध्ये ६३१ जण निष्प्रभ करण्यात आले. 

२०१४ पासून आतापर्यंत १०,००० हून अधिक नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली आहे. मागील २० महिन्यांत १६३६ नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली. त्यात ६१ गडचिरोलीचे वरिष्ठ नेते होते. २०२५ मध्येच १०००हून अधिक शरणागती झाल्या; त्यात केवळ ७५ तासांत ३०३ जणांनी आत्मसमर्पण केले. १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील गडचिरोलीत माओवादी चळवळीचा दीर्घकालीन सूत्रधार आणि प्रवक्ता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ऊर्फ सोनू (६९) याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर ६० जणांसह आत्मसमर्पण केले. त्याच दिवशी कंकेर जिल्ह्यात ५० आणि सुकम्यात २७ माओवादी (त्यात १० महिला) यांनी शस्त्रे खाली ठेवली. 

यासंदर्भातील केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन फक्त सैनिकी नाही. एकीकडे नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पणासाठी ₹२.५ ते ₹५ लाखांच्या पुनर्वसन योजना दिल्या जात आहेत; तर दुसरीकडे शिक्षण, आरोग्य, रस्ते व रोजगार योजनांवर भर दिला जात आहे. नक्षलग्रस्त भागात २०२४ पासून ६५ नव्या सुरक्षा छावण्या उभारण्यात आल्या. ५० हून अधिक शाळा व आरोग्य केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यात आली. ‘नियाद नेल्लनार’ योजनेतून दुर्गम भागात रस्ते, शिक्षण आणि दूरसंचार सुविधा पोहोचल्या. ₹५५० कोटींचा ३५० खाटांचा रुग्णालय प्रकल्प जगदलपूर येथे सुरू होणार आहे. अन्नप्रक्रिया, तांदूळ गिरण्या, दुग्धव्यवसायातून २०० पेक्षा अधिक जणांना रोजगार मिळाला आहे.

ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलसारख्या मानवाधिकार संस्थांनी ‘बनावट चकमकी’ व लैंगिक अत्याचारांचे आरोप करून सरकारच्या या मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह लावले आहेत. तथापि, गेल्या दशकापासून नक्षल हिंसाचारात ठार झालेल्या नागरिक व जवानांच्या मानवाधिकारांबाबत या संस्था मौन बाळगतात, अशी सरकारची टीका आहे. ‘नक्षलमुक्त भारत’ हे ध्येय साध्य करण्यासाठी गृह मंत्रालय सर्व शक्तीनिशी प्रयत्नशील असल्याचे दिसते.