विशेष लेख: देशाचे राजकीय भविष्य पाच राज्यांत शिजते आहे, कारण?

Assembly Election 2o26: पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका केवळ प्रादेशिक नाहीत; २०२४ नंतरची ही पहिली मोठी राजकीय चाचणी आहे आणि २०२९च्या पायाभरणीचा प्रमुख टप्पाही!

- प्रभू चावला
(ज्येष्ठ पत्रकार ) 

भारतीय लोकशाहीच्या रंगमंचावर तामिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी आणि केरळमधील निवडणुका नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि भाजपसाठी एक निर्णायक कसोटी ठरणार आहेत. या साध्या राज्य निवडणुका नाहीत. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय भांडवल, आर्थिक संसाधने आणि मनुष्यबळ यांची प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, डझनभराहून अधिक मुख्यमंत्री, २५० पेक्षा जास्त खासदार आणि सुमारे दहा हजार कार्यकर्ते घराघरांत जाऊन प्रचार करत आहेत. भाजपला गेल्या दशकभराच्या वर्चस्वाचा वेग कायम ठेवता येणार, की २०२४च्या लोकसभा निकालात स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने निर्माण झालेली राजकीय प्रवाहातील बदलाची चिन्हे अधिक गहिरी होणार याची ही चाचणी आहे.

आसाममध्ये भाजप-नेतृत्वाखालील एनडीए  सलग तिसऱ्या कार्यकाळाचा ऐतिहासिक विक्रम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे भाजपला ईशान्य भारतातील आपले स्थान अधिक भक्कम करणे शक्य होईल. पुदुचेरीतही तोच प्रयत्न आहे. तामिळनाडूमधल्या  एम. के. स्टालिन यांच्या डीएमके सरकारला धक्का देण्याची भाजपला संधी आहे. एआयएडीएमकेसोबत मजबूत आघाडी उभी करून भाजपच्या राष्ट्रीय विस्ताराला विरोध करणाऱ्या द्रविड किल्ल्यात भेग पाडण्याची संधी आहे.

केरळमध्ये, भाजप किमान अर्धा डझन जागांवर मर्यादित, पण प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे डावे आणि काँग्रेसचे स्थिर प्रादेशिक गड हलवता येतील. पश्चिम बंगालमध्ये, सलग चौथ्या कार्यकाळाच्या दिशेने वाटचाल करत असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला सत्तेतून हटवणे हे भाजपचे लक्ष्य आहे.

मोदी आणि शाह दोघांसाठीही आसाम आणि पश्चिम बंगाल हे वैयक्तिक प्रतिष्ठेचे प्रश्न बनले आहेत. २०२१च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २०१६ मध्ये मिळालेल्या केवळ तीन जागा आणि सुमारे १० टक्के मतांवरून झेप घेत ७७ जागा आणि जवळपास ३९ टक्के मतांपर्यंत मजल मारली. तरीही, २०० पेक्षा जास्त जागा आणि ४८ टक्के मतांसह तृणमूल काँग्रेसने निर्णायक विजय मिळवत सत्ता राखली.

या निकालांमधून उभ्या राहणाऱ्या शक्यता  २०२९ पर्यंतच्या दीर्घ राजकीय प्रवासावर परिणाम करणाऱ्या आहेत.  आसाममध्ये सत्ता राखणे, पश्चिम बंगालमध्ये शंभरचा टप्पा ओलांडणे, केरळमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवणे, तामिळनाडूत ठोस घुसखोरी करणे आणि पुदुचेरी राखणे हे भाजपचे लक्ष्य असेल.  अशा व्यापक यशामुळे मोदींच्या अजिंक्य प्रतिमेला अधिक झळाळी येईल.

भाजपला प्रादेशिक पक्षापासून जगातील सर्वात मोठ्या सदस्यसंख्येच्या पक्षात रूपांतरित करणारे रणनीतिकार म्हणून शाह यांची भूमिका अधिक अपरिहार्य ठरेल. आधीच विखुरलेले विरोधी पक्ष अधिक कठीण परिस्थितीला सामोरे जातील. हे प्रत्यक्षात आल्यास  सरकार आणि पक्ष संघटनेत मोदी व्यापक फेरबदल करू शकतात. त्या बळावर २०२९ साठीची व्यूहरचना अधिक सबळपणे आखली जाईल.

विकास, परराष्ट्र धोरण आणि आपल्या संस्कृतीवरील आत्मविश्वास हे सगळे जोरकसपणे मांडले जाईल. देशाचे आर्थिक धोरण अधिक वेगाने उदारीकरणाकडे वळेल. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा प्रकल्प खूप वेगाने पुढे जाईल आणि तो थांबवता येणार नाही. त्यामुळे भाजपला आपल्या हिंदी पट्ट्याबाहेर, दक्षिण आणि पूर्व भारतातही चांगल्या आघाड्या करून विस्तार करता येईल.

याउलट, भाजपची कामगिरी खराब झाली तर काय होईल? -आसाममध्ये पराभव, पश्चिम बंगालमध्ये काहीच प्रगती नाही, केरळमध्ये एकही जागा नाही, तामिळनाडूमध्ये फारच कमी वाढ आणि पुदुचेरी गमावली, तर?.. २०२४ नंतरचा तो दुसरा मोठा धक्का ठरेल.

यामुळे ‘आपण नेहमी जिंकणारच’ हा विचार खंडित होईल आणि भाजपला हे मान्य करावे लागेल की फक्त नेतृत्वाच्या जोरावर सगळे जिंकता येत नाही. असे झाल्यास २०२९ची रणनीती मग विचारधारेच्या टोकापासून व्यवहार्य आघाडी राजकारणाकडे, केंद्रीकरणापासून संतुलित कल्याणकारी धोरणांकडे आणि आक्रमक राष्ट्रवादापासून अधिक उदार, मोकळ्या दृष्टिकोनाकडे वळेल. नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारखे ‘सहयोगी मित्र’ अधिक सवलती मागतील आणि २०२९  वाटाघाटींचे रणांगण बनेल.

या पाच निवडणुका केवळ प्रादेशिक नाहीत; २०२४ नंतरची ही पहिली मोठी राजकीय चाचणी आहे आणि २०२९च्या पायाभरणीचा महत्त्वाचा टप्पाही ! या पाच राज्यातील निवडणुकांमधला विजय नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा अधिक बळकट करेल, ‘अतुलनीय रणनीतिकार’ ही अमित शाह यांची ओळख अधिक पक्की करेल..  परंतु अपयश आले तर या दोन्ही नेत्यांना असुरक्षिततेच्या, अंतर्गत परीक्षणाच्या आणि नव्या रणनीतीच्या आव्हानात्मक मार्गावर चालावे लागेल.