विशेष लेख: हे सूर्यनारायणा, यांच्या डोक्यात जरा प्रकाश टाक! अक्षय उर्जेच्या मार्गात वीज वितरण कंपनीकडून काटे

सूर्य हा ऊर्जेचा अक्षय स्त्रोत. देश व राज्य त्या वाटेने खूप पुढे गेले असताना आता वीज वितरण कंपनीकडून त्या वाटेवर काटे पेरले जात आहेत.

- श्रीमंत माने
( संपादक,  लोकमत, नागपूर)

गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने येत्या डिसेंबरपर्यंत महावितरणाचा आयपीओ बाजारात आणण्याचा, तसेच सरकारी रोख्यांच्या मदतीने कंपनीवरील कर्जाचे नवे-जुने करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा वाटले की, चला, आतबट्ट्याच्या व्यवहारामुळे होणाऱ्या तोट्याची वसुली प्राामाणिक ग्राहकांकडून करण्याची नेहमीची क्लृप्ती वीज कंपनीने बाजूला ठेवली. पण, तसे नव्हते. 

कोळसा खाणी व औष्णिक विजेच्या प्रेमात आकंठ बुडालेल्या महावितरण कंपनीच्या लक्षात आले असावे की, कृषिपंपाची सबसिडी व सरकारी खात्यांकडील थकबाकी ही समस्या आहेच. त्याशिवाय साैरऊर्जेचा वाढता वापर भलेही ग्राहकांसाठी लाभदायक, पर्यावरणाचे रक्षण करणारा, ग्रीन एनर्जीचे ध्येय गाठणारा असला तरी कंपनीसाठी नवे संकट आहे. आधी ‘पीएम कुसुम’ योजना आणि फेब्रुवारी २०२४ पासून ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेमुळे हजारो, लाखो, कोट्यवधी ग्राहक साैरऊर्जेकडे वळले. म्हणून महावितरणने घराच्या छतावर बसवायच्या यंत्रणेवर मर्यादा आणली. आधीच्या १२ महिन्यांमधील प्रत्यक्ष वीजवापराच्या सव्वाशे टक्के इतक्याच क्षमतेचे सोलर पॅनल बसवता येतील असा उफराटा निर्णय घेतला. मुळात, मार्च २०२७ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला तीनशे युनिट मोफत वीज, देशात एक कोटी घरांमध्ये साैरऊर्जेचा वापर, त्यातून ३० गिगावाॅट क्षमतेची उभारणी, हे ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेचे ध्येय बरेच दूर आहे. मार्च २०२६ पर्यंत जेमतेम २६ लाख कुटुंबांनीच योजनेचा लाभ घेतला आहे. केंद्राच्या अनुदानात स्वत:ची भर टाकण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महाराष्ट्रात तर हा आकडा पाच लाखांच्याही आत आहे. अशा वेळी ही विचित्र मर्यादा आणली गेल्याने केंद्राचे नवी व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयदेखील नाराज झाले. हा निर्णय प्रतिगामी असून त्याचा फेरविचार करण्याची सूचना महावितरणला केल्याचे त्या खात्याने ऊर्जाविषयक स्थायी समितीला सांगितले. 

साैरऊर्जा वापरणाऱ्यांचा उत्साह मारून टाकण्याचा महावितरणचा दुसरा निर्णय तर अगदीच आत्मघातकी आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने दिल्याचे सांगून सरकार व महावितरण हात झटकत असले तरी मुळात महावितरणच्या विनंतीवरूनच आयोगाने हा निर्णय घेतला आणि तोदेखील साैरऊर्जेच्या वापरकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची कोणतीही संधी न देता. केवळ आपण नश्वर माणसेच कशाला, पृथ्वीतलावरील समस्त जीवसृष्टीचा, झालेच तर सूर्यमालेतील असलेल्या-नसलेल्या सजीवांचा सूर्य हा ऊर्जादाता आहे. अनादिकालापासून ऊर्जेचा अखंड स्रोत आहे. ती ऊर्जा आपल्या घराच्या, उद्योगांच्या छतावर साठवून वापरण्याची, जास्तीची वीज महावितरणला विकण्याची, रात्रीच्या वेळी जी वीज वापरली जाईल ती त्या विकलेल्या विजेतून वळती करण्याची संधी उपलब्ध झाल्यामुळे लोकांनी मोठी गुंतवणूक करून सोलर पॅनल बसवले. नेट मीटरिंगच्या माध्यमातून सामान्य ग्राहक आणि महावितरण यांच्यात विजेचा व्यवहार, व्यापार होऊ लागला. दिवसा निर्माण होणारी वीज ग्रीडमध्ये टाकणे किंवा रात्री ग्रीडमधून वीजनिर्मिती करणाऱ्यांची गरज भागविणे, याचा खर्च महावितरण व ग्राहक दोघे वाटून घेत होते. पण, नियामक आयोगाच्या नव्या आदेशाने या व्यवहारावर विघ्न आले आहे. 

एकतर, सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळातच स्वत: निर्माण केलेल्या विजेचा वापर ग्राहकांना करता येईल. त्याशिवाय १० किलोवाॅटपेक्षा अधिक क्षमतेच्या सोलर सिस्टीमवर ग्रीड सपोर्ट चार्जेसचा भुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागेल. धक्कादायक म्हणजे देशाच्या व राज्याच्या ऊर्जाविषयक धोरणात अशी उलटी पावले टाकणारे हे निर्बंध उद्योग व व्यवसायासाठी वीज वापरणाऱ्यांवर पूर्वानुलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. १ जानेवारी २०२० नंतर बसविलेल्या लघु व उच्चदाब वीजग्राहकांना युनिटमागे अनुक्रमे १ रुपया ९६ पैसे व १ रुपया ४२ पैसे इतका मोठा हा भुर्दंड आहे. १ जुलै २०२५ पासून असेच पूर्वानुलक्षी प्रभावाने सगळ्या घरगुती ग्राहकांवरही चार्जेस लागू करण्यात आले आहेत. याशिवाय टीओडी म्हणजे टाइम ऑफ डे धोरणात केलेले बदल जाचक आहेत. गेल्या काही वर्षांत या दिशेने केंद्र व राज्य सरकार ठोस पावले टाकत असल्याचे पाहून मोठ्या उमेदीने कच्चा माल ते सोलर पॅनल अशा नानाविध क्षेत्रांत उतरलेल्या उद्याेजकांपुढे नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. 

या निर्णयाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारची भूमिका तर हास्यास्पद आहे. उद्योजकांनी बॅटरीजच्या माध्यमातून दिवसा निर्माण केलेली वीज साठवून ठेवावी व रात्री वापरावी. जेणेकरून बॅटरी उत्पादनाच्या उद्योगाला चालना मिळेल. एमएसएमई क्षेत्राला नवी संधी निर्माण होईल, असे सरकारला वाटते. त्यासाठीची गुंतवणूक पाहता हा रोगापेक्षा इलाज जालीम म्हणावा लागेल. 

साैरऊर्जेविषयीचे सरकारचे धोरण आत्मघातकी आहे. उद्योगांची, विशेषत: वृत्तपत्रे, हाॅटेल व हाॅस्पिटॅलिटी, तीन पाळ्यांमध्ये चालणारे मोठे उद्योग अशा सगळ्यांचीच ही फसवणूक आहे. महावितरण, नियामक आयोग व सरकार जणू सूर्यावर, सौरऊर्जा स्रोतावर हक्क सांगायला निघाले आहे. इवल्याशा कंपनीची मुंगी सूर्य गिळायला निघाली आहे. एखाद्या नव्या सुविधेची चटक लावून, लाभाच्या मधाचे बोट दाखवून नंतर त्यातून वसुली करण्याचा प्रकार अनेकदा अनुभवास येतो. साैरऊर्जेबाबत तसेच काहीसे होतेय. प्रत्यक्ष सूर्यानेच प्रकाशाचे काही कवडसे संबंधितांच्या डोक्यात टाकले तरच हे उफराटे निर्णय बदलले जातील.
shrimant.mane@lokmat.com