सौर औष्णिक ऊर्जा

गेल्याच महिन्यात पॅरिसमध्ये जागतिक हवामान बदल परिषद पार पडली. त्या परिषदेत जागतिक तपमान वृद्धीला आळा घालण्यासाठी काही ठोस पावले उचलण्यासंदर्भात करार झाला. त्या करारामुळे जगातील प्रत्येक राष्ट्रावर कर्बाम्ल वायूचे उत्सर्जन कमी करण्याचे बंधन आले आहे. विकसित राष्टे्र आणि भारत व चीनसारख्या आकाराने मोठ्या असलेल्या विकसनशील राष्ट्रांवर तर जरा जादाच जबाबदारी आली आहे. भारताची उर्जेची गरज मोठी आहे आणि ती निकट भविष्यात झपाट्याने वाढत जाणार आहे. दुर्दैवाने भारताला आपली गरज भागविण्यासाठी कोळशाचे ज्वलन करून मिळणाऱ्या औष्णिक उर्जेवरच प्रामुख्याने अवलंबून राहावे लागते आणि कोळशाचे ज्वलन केल्याने मोठ्या प्रमाणात कर्बाम्ल वायू निर्माण होतो. सध्याच्या घडीला भारत विजेची ६१ टक्के गरज औष्णिक उर्जेच्या माध्यमातून भागवत आहे. भारतात आज १.७० लाख मेगावॅट वीज औष्णिक उर्जा प्रकल्पांमधून निर्माण केली जाते. विजेची वाढती गरज भागविण्यासाठी भारत ही स्थापित क्षमता २०३० पर्यंत तब्बल ४.५० लाख मेगावॅटवर नेऊन पोहचविणार आहे. अर्थात त्याचवेळी हरित ऊर्जा निर्मितीची क्षमताही सध्याच्या १२ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांवर नेण्यात येणार आहे; परंतु त्यामुळे एकूण वीज निर्मितीमधील औष्णिक उर्जेचा वाटा केवळ चार टक्क्यांनीच कमी होणार आहे. परिणामी जागतिक हवामान बदलांना कारणीभूत ठरत असल्याबद्दलचा जगाचा रोष भारताला सहन करावा लागणार आहे. तो रोष कमी करायचा झाल्यास, भारताला हरित उर्जेचा वाटा वाढवावाच लागणार आहे. त्यासाठी सौर उर्जा निर्मितीवरच प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे; मात्र सौर उर्जा निर्मितीसाठी भारताने जो फोटो व्होल्टॅक सौर पॅनेलचा मार्ग निवडला आहे, तो तेवढासा कार्यक्षम नाही. या मार्गाने दिवसातून कमाल पाच तासच वीज निर्मिती होते. त्याऐवजी सौर औष्णिक उर्जा निर्मितीचा मार्ग अवलंबल्यास, दिवसभरात १५ तासांपर्यंत वीज निर्मिती होऊ शकते. सध्याच्या घडीला सौर औष्णिक उर्जा प्रकल्प उभारणीचा खर्च सौर पॅनेल प्रकल्पाच्या तुलनेत जास्त असला तरी, जादा वीज निर्मितीमुळे तो सहज भरून निघू शकतो. शिवाय सौर पॅनेल प्रकल्पांच्या तुलनेत सौर औष्णिक उर्जा प्रकल्पांना बरीच कमी जागा लागते. सध्या जगभर अनेक सौर औष्णिक उर्जा प्रकल्पांची उभारणी सुरू आहे; मात्र दुर्दैवाने त्यापैकी एकही भारतात नाही. कर्बाम्ल वायूच्या उत्सर्जनाच्या मुद्यावरून जागतिक रोषाचे धनी व्हायचे नसेल आणि संभाव्य निर्बंध टाळायचे असतील, तर भारताला लवकरात लवकर सौर औष्णिक उर्जा प्रकल्पांची वाट चोखाळावीच लागेल.