भारतीय जनता पक्षाचे एक दिवसाचे अधिवेशन शिर्डीमध्ये झाले. साईबाबांच्या ‘श्रद्धा आणि सबुरी’ या मंत्राचा उल्लेख अधिवेशनातील भाषणांमध्ये पक्षाच्या नेत्यांनी केला आणि हीच अधिवेशनाची टॅगलाइन असल्याचेही सांगितले. ‘ज्यांना या मंत्राचा अर्थ कळला नाही त्यांची अवस्था वाईट होते,’ हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे बोल बरेच सूचक आहेत आणि ते स्वपक्षाबरोबरच इतर पक्षांतील लोकांनाही लागू होतात. संयम राखणे ज्यांच्या प्राक्तनात येते त्यांची कसोटी लागते.
हातातोंडाशी आलेले मुख्यमंत्रिपद मित्रपक्षाला द्यावे लागले तेव्हा फडणवीस यांना, तर उमेदवारी कापली गेली तेव्हा आणि त्या नंतरच्या काळात प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना या परीक्षेला सामोरे जावे लागले होतेच. आता प्रचंड बहुमताने सरकार आलेले असताना आणि सोबत दोन तगडे मित्रपक्ष असताना सत्तापदांबाबत सर्वांचेच समाधान करणे कठीण असल्याने सबुरीची गोळी पक्षातील काही जणांना खावी लागू शकते, असा संदेशही शिर्डीमध्ये अधिवेशन आयोजित करून द्यायचा असावा.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अधिवेशनातील भाषणात एक वेगळेपण जाणवले. पारदर्शक आणि प्रामाणिक सरकार देणार असा विश्वास तर त्यांनी दिलाच, पण या विश्वासाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पक्षसंघटनेचे सहकार्यही त्यांनी मागितले. कारभार पारदर्शक करायचा तर त्यासाठी पक्षजनांनाही एक आचारसंहिता पाळावी लागेल, असे त्यांनी या निमित्ताने सूचित केले. सरकार प्रामाणिकपणे चालविण्याची जबाबदारी केवळ सरकारमध्ये बसलेल्यांची नाही तर सत्तारूढ पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नेत्यांचेही त्यासाठी योगदान आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांना सूचित करायचे असावे.
‘मंत्रालयात जरूर या, पण लोकांच्या हिताची कामे घेऊन या, स्टेट्स सिम्बॉल म्हणून येऊ नका’ हे त्यांचे विधान सत्तापक्षाच्या कार्यकर्त्यांना जबाबदारीची जाणीव करून देणारे आहे. ग्रामविकास खात्यातील एका विशिष्ट तरतुदीतून गेल्या काही वर्षांमध्ये कोट्यवधी रुपये हे सत्तापक्षाचे नेते, त्यांच्याशी लागेबांधे असलेले कंत्राटदार यांच्यासाठीचे कुरण बनले आहे, या तरतुदीचा उल्लेख अधिवेशनातील भाषणात करून तसे यापुढे घडता कामा नये, या तरतुदीतून जनतेची कामे झाली पाहिजेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. सरकारी पैशाच्या उधळपट्टीवर त्यांची किती बारीक नजर आहे हे यावरून स्पष्ट होते.
सरकारच्या पारदर्शक कारभारासाठी भाजप संघटनेनेही भक्कम साथ दिली तर त्यातून सरकारची प्रतिमा निश्चितपणे उंचावेल आणि सोबतच ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ हे ब्रीद भाजपला चांगल्या पद्धतीने अमलात आणता येईल. एरवी त्या बाबत बोललेच खूप गेले, पण गतकाळात त्याची प्रचिती अभावानेच आलेली आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रतिमेच्या पातळीवर सरकारची घसरण झाली, ती सुधारण्याचा संकल्प फडणवीस यांनी सोडला आहे. पक्ष संघटना आणि पक्षजन त्यांना कशी साथ देतात यावर या संकल्पाची यशस्विता बरीचशी अवलंबून असेल. महाविकास आघाडी फुटणार असे सध्याचे चित्र असताना महायुती पण टिकणार की नाही, या विषयीदेखील शंका आहेच.
महायुतीतील तिन्ही पक्ष सक्षम आहेत, तिघांकडेही सत्ता आहे आणि त्यातून आपापला विस्तार स्वबळावर करण्याची खुमखुमीही येऊ शकते. ‘एका विजयाने उन्माद आणायचा आणि मित्रपक्षांची साथ सोडून स्वबळावर लढायचे असे आम्ही करणार नाही,’ अशी ग्वाही प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तूर्तास दिलेली आहे. त्याचवेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीच्या विजयासाठी सज्ज व्हा, असे आवाहन केले. या दोन्ही नेत्यांची विधाने लक्षात घेता मित्रपक्षांचे बोट भाजप सोडणार नसल्याचे आजतरी दिसत आहे. मात्र, त्याचवेळी अमित शाह यांनी ‘पंचायत से पार्लमेंट’तक भाजपचा झेंडा फडकवा’ असे म्हणणे किंवा बावनकुळे यांनी, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील युतीचे अधिकार हे स्थानिक पातळीवर राहतील’ असे म्हणणे हे महायुती भक्कमपणे टिकविण्याच्या भाजपच्या हेतूवर शंका उपस्थित करणारेदेखील आहे.
त्या बाबतची स्पष्टता जितकी लवकर येईल तितके महायुतीतील सौहार्द टिकण्यास मदत होईल. अधिवेशनाने पक्षात नवा उत्साह संचारला हे खरे असले तरी विजयी आणि त्यातही महाविजयी फौज सांभाळणे, तिचे समाधान करत राहणे आणि सोबतच तिला दिशा देणे हे अधिक कठीण असते. हे काम फडणवीस आणि इतर नेते पुढील काळात कसे करतात यावर पक्षाची पुढील वाटचाल अवलंबून असेल.