विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे
वीज वितरण कंपन्यांच्या कामावर अंकुश ठेवणे, त्यांचे वीजदर ठरवणे, वीज ग्राहकांचे हित रक्षण करणे, यांसारख्या काही उद्दिष्टांसाठी पंचवीस वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. हा आयोग पूर्णपणे स्वायत्त असून, सरकार किंवा वीज वितरण कंपन्यांचा तो बटीक नसल्याने आयोगाची एक विश्वासार्हता होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ही विश्वासार्हता ढासळत असून, अलीकडेच ऐतिहासिक टेरिफ ऑर्डरवरून तीन दिवसांत ज्या पद्धतीने आणि वेगाने आयोगाने घूमजाव केले त्यामुळे तर ही विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे की काय, असेच वाटायला लागले आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने ३० नोव्हेंबर २०२४ ला आपला पुढील पाच वर्षांसाठीचा बहुवार्षिक वीजदरवाढ प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला. त्यावर आयोगाने अभ्यास केला व नंतर नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या ठिकाणी यावर सुनावणी घेऊन ग्राहक संरक्षण क्षेत्रातील संस्था, शेतकरी संघटना, उद्योगांच्या संघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, आमदार- खासदार या सर्वांचे तसेच महावितरणचे या प्रस्तावावरील म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर आयोगाने त्यांच्या तज्ज्ञांच्या मदतीने या प्रस्तावावर तपशीलवार अभ्यास व विचारविनिमय करून २८ मार्च २०२५ ला रात्री ८२७ पानी ऑर्डर प्रसिद्ध केली. ही ऐतिहासिक ऑर्डर होती. कारण यामध्ये आयोगाने महावितरणचा ४८,०६६ कोटींचा तुटीचा प्रस्ताव फेटाळलाच, पण महावितरणकडे ४४,४८० कोटी रुपये जास्तीचे शिल्लक राहणार असल्याचे दाखवून २०२५-२६ मध्ये १०% वीजदर कपात करण्याचा निर्णय दिला आणि २०२९-३० पर्यंत दरकपात १६% पर्यंत करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये २०२५-२६ मध्ये सर्व कॅटेगरींचे दर आयोगाने ५ ते १५ टक्क्यांनी कमी केले.
खरे तर महावितरणने या प्रस्तावात स्वतःहून ०-१०० युनिट वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांचे वीजदर ७% ने कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, तर बाकी सर्व (घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक वगैरे) वीजदरांमध्ये अंशतः वीजदरवाढ मागितली होती. वस्तुतः ‘वीजदर कमी करणार’ अशा दवंड्या महावितरणपासून सरकारपर्यंत सर्वांनीच पिटल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी आयोगाच्या वीजदर कपातीचे स्वागत करायला हवे होते, पण झाले उलटेच. या वीजदर कपातीमुळे आम्ही दिवाळ्यात निघू अशी हाकाटी महावितरणने सुरू केली. ‘महावितरण आपली वितरणहानी १४% पर्यंत आणण्यात कमी पडले असून ही वितरणहानी खूपच जास्त म्हणजे २२% असल्याचे आयोगाने सांगितले.
महाराष्ट्रातील ग्राहक अन्य राज्यांपेक्षा २५-३० टक्के जास्त दराने वीज घेतो, त्यामुळे आयोगाच्या वीजदर कपातीच्या ऑर्डरमुळे ग्राहक सुखावले. पण महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीने यावर आदळआपट करून आयोगाला या आदेशाचा पुनर्विचार व्हावा असा प्रस्ताव दिला आणि समग्र प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदत मागून घेतली. २८ मार्चलाच आयोगाने बेस्ट, अदानी, टाटा यांच्याही टेरिफ ऑर्डर पारीत केल्या, त्यांनाही दर कपात करायला लावली आणि त्यांनी निमूटपणे ती मान्यही केली. पण महावितरणने आयोगाच्या निर्णयामध्ये चुका असून त्याचा पुनर्विचार करावा असा प्रस्ताव आयोगाला सादर केला आणि आयोगाने लगोलग तब्बल चार महिने ठरवून दिलेल्या स्वतःच्याच वीजदर कपातीच्या आदेशाला स्थगिती देऊन टाकली.
ही आयोगाची ना भूतो ना भविष्यती अशी माघार होती आणि तीही महावितरणने आयोगाच्या ऑर्डरमधील नक्की काय चुका दाखवल्या, ते जनतेपुढे पारदर्शकपणे न आणता. यामुळे वीज नियामक आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.
यावर मी नुकतीच एक ई-मेल आयोगाचे अध्यक्ष व सचिव या दोघांनाही लिहिली असून, त्यात म्हटले आहे ‘आपल्या स्वतःच्या दर कपात आदेशाला आपणच स्थगिती देण्याचा जो प्रशासनिक / अर्धन्यायिक निर्णय घेतला त्यामुळे राज्यातील कोट्यवधी नागरिक बाधित झाले आहेत, त्यामुळे महावितरणच्या ज्या पिटीशन/ पत्रामुळे आयोगाने तीन दिवसांत स्वतःच्या ऑर्डरवर स्थगिती आदेश दिला तो पिटीशन/ पत्र माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ (१) (C) आणि ४(१) (D) प्रमाणे आयोगाच्या संकेतस्थळावर तातडीने जाहीर करणे माहिती अधिकार कायद्यानुसार बंधनकारक असूनही आपण ते न करून माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान करत आहात. त्यामुळे आयोगाने २८ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या ऑर्डरवर महावितरणच्या ज्या पिटीशन / पत्रामुळे तीन दिवसांत स्वतःच्या आदेशाला स्थगिती दिली ते पत्र / पिटीशन आयोगाच्या संकेतस्थळावर तातडीने प्रसिद्ध करावे.’
- तरीही महावितरणने दिलेले पत्र / प्रस्ताव आयोगाने गोपनीयच ठेवला तर आयोगाची उरलीसुरली विश्वासार्हतासुद्धा संपुष्टात येईल, हे नक्की.
vkvelankar@gmail.com