लेख: आर्थिक सक्षमता आली, तरी भेदभावाचे काय?

उप-जातीनिहाय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर मुख्य मुद्दा हा अनुसूचित जातींमध्ये उप-श्रेणीकरण आणि त्याआधारे आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेचा होता. मात्र, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी या अधिनिर्णयाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन अनुसूचित जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम गटाला आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम अनुसूचित जातींना आरक्षणातून वगळण्याच्या राजकीय मोहिमेत त्यांनी स्वतःला गुंतविले आहे. नैतिक दृष्टीने त्यांची भूमिका केवळ कायदेशीर विश्लेषणापुरती मर्यादित असली पाहिजे, राजकीय प्रचारासाठी नव्हे.

डॉ. सुखदेव थोरातमाजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोगउप-जातीनिहाय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर मुख्य मुद्दा हा अनुसूचित जातींमध्ये उप-श्रेणीकरण आणि त्याआधारे आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेचा होता. मात्र, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी या अधिनिर्णयाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन अनुसूचित जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम गटाला आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम अनुसूचित जातींना आरक्षणातून वगळण्याच्या राजकीय मोहिमेत त्यांनी स्वतःला गुंतविले आहे. नैतिक दृष्टीने त्यांची भूमिका केवळ कायदेशीर विश्लेषणापुरती मर्यादित असली पाहिजे, राजकीय प्रचारासाठी नव्हे.

सरन्यायाधीशांनी दोन कारणे दिली आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा लाभ तुलनेने कमी मिळाला आणि आर्थिक सक्षमतेमुळे अनुसूचित जातीमधील व्यक्तींच्या वाट्याला येणारा जातीय भेदभाव संपतो. सरन्यायाधीशांचा हा दावा ना तथ्याधारित आहे, ना आरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत. उपलब्ध माहितीप्रमाणे केंद्र सरकारच्या एकूण पंच्याहत्तर मंत्रालयातील आरक्षणाधारित अनुसूचित जाती कर्मचारी वर्गात ८१% कर्मचारी ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीत, तर फक्त १९% ‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणीत आहेत. यापैकी ६८% कर्मचारी दहावी किंवा बारावीपर्यंत शिक्षित आहेत. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण २०२२–२३ दर्शविते की, केंद्र व राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील अनुसूचित जाती कर्मचारी यापैकी ७८% कर्मचारी कमी उत्पन्न गटातील असून, फक्त २२% उच्च उत्पन्न गटातील आहेत. नोकरीतील कमी, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातील अनुसूचित जाती कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ४१.४%, ३६.५% आणि २२% होते. यापैकी ६०% कर्मचारी दहावी–बारावीपर्यंत शिक्षित होते. म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम गटापेक्षा दुर्बल गटालाच आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळाला आहे.

अनुसूचित जातींतील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती जातीय भेदभाव आणि अस्पृश्यतेपासून मुक्त होतात, त्यामुळे त्यांना आरक्षणाची गरज नाही, हे विधानही ना तथ्यावर आधारित आहे, ना तत्त्वावर. अस्पृश्यता ही आर्थिक स्थितीवर नाही, तर जन्मजात सामाजिक श्रेणीकरणावर आधारित असते. २०१४ ते २०२२ या काळात अनुसूचित जातींवर अस्पृश्यतेसंबंधी ४,०९,५११ अत्याचाराची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि दुर्बल दोन्ही वर्गांचा समावेश असल्याचे दिसते. सरकारी व खासगी रोजगारामध्ये, आर्थिक स्तर न पाहता अनुसूचित जातींवर भेदभाव होतो. तसेच व्यवसाय, शेती, शिक्षण, गृह, आरोग्य, अन्न वितरण अशा सेवांमध्येसुद्धा जातीय भेदभाव होतो.

२०१८–१९ च्या अभ्यासानुसार, उच्च पदांवरील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कर्मचाऱ्यांनाही जातीय भेदभावाचा अनुभव येतो. आठ राज्यांमधील २०१३च्या अभ्यासानुसार अनुसूचित जातींतील शेतकरी आणि व्यावसायिकांना कच्चा माल खरेदी, विक्री, जमीन खरेदी–विक्री, घर भाड्याने घेणे, भोजनालय आणि किरकोळ व्यापारात भेदभावाला सामोरे जावे लागते. शैक्षणिक संस्थांमध्येसुद्धा विद्यार्थीविषयक भेदभावाची उदाहरणे आढळतात.  शाळांमध्ये वेगळ्या रांगेत जेवण देणे, बसण्याची वेगळी व्यवस्था करणे, तसेच आयआयटीसारख्या उच्च शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना इत्यादी सर्वप्रकारचे भेदभाव आर्थिक स्थितीवर नव्हे, तर जातीवर आधारित आहेत. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या व्यक्तींना आणि विद्यार्थ्यांनाही भेदभाव सहन करावा लागतो. म्हणूनच त्यांनाही आरक्षणाची आवश्यकता आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम अनुसूचित जातींच्या गटांना  आर्थिक साहाय्य योजनांमधून वगळले जाऊ शकते; परंतु  आरक्षणातून वगळणे हे अनुचित आणि अन्यायकारक आहे, कारण त्यांनाही जातीय भेदभावाचा अनुभव येत असल्यामुळे त्यांना आरक्षणाची तितकीच आवश्यकता आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाची मूलभूत संकल्पना अस्पृश्यता आणि सामाजिक भेदभावावर आधारित असल्याचे स्पष्टपणे मांडले, आर्थिक विषमतेवर नव्हे. आर्थिक विषमता हा भेदभावाचा परिणाम आहे, ते भेदभावाचे कारण नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती गवईंची मांडणी बाबासाहेबांच्या विचारांच्या विसंगत दिसते. एकुणातच त्यांचे मत वैयक्तिक आणि राजकीय गृहितकांवर आधारित असल्याचे दिसते. या प्रकारच्या विधानांनी ते दलित समाजाचे नुकसान करीत आहेत. मानवी विकासाच्या सर्व मानदंडांनुसार-दरडोई उत्पन्न, कुपोषण, गरिबी, शिक्षणाचा दर, घर–वसाहत इत्यादी बाबतीत अनुसूचित जाती उच्च जातींच्या तुलनेत मागासलेल्या आहेत. अनुसूचित जातीची प्रगती ही प्रामुख्याने सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षणामधून झाली आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार अनुसूचित जातींच्या एकूण कामगारांमध्ये सरकारी नोकरीतील वाटा ०.५% पेक्षाही कमी आहे. म्हणजे अजूनही त्यांना इतरांबरोबर येण्यासाठी खूप लांबचा प्रवास करावा लागणार आहे.