म्हणे, विकासासाठी...

सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांवर दारूविक्री बंद केली म्हणून काय झाले? काही झाले तरी आम्हाला दारूविक्री जोरात करायची आहे आणि त्यातून महसुलापोटी सात हजार कोटींची माया जमा करायची आहे. यात स्वार्थ कसला? राज्य चालवायचे म्हटले तर पैसा लागणारच. तो आणायचा कोठून? राज्यात २०१६ या वर्षात दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्या तब्बल १.०८ लाख चालकांवर कारवाई करण्यात आली. या वाहनचालकांकडून हजारो अपघात होतात. अनेक बळी जातात. म्हणून काय महामार्गावरील दारूविक्री बंद करायची? विकास हाच संकल्प घेऊन सत्तेत आलेल्या सरकारला राज्याचा विकास करायचा म्हटला तर पैसा लागणारच. भले तो कुठल्याही मार्गाने मिळविलेला असेल. त्याचमुळे जनहित डोळ्यासमोर ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालातून पळवाट काढण्यासाठी बार मालकांसोबतच राज्य सरकारचीही धडपड सुरू आहे. राष्ट्रीय-राज्य महामार्गाचे हस्तांतरण मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण किंवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे केले जात आहे. मुंबईसह यवतमाळ, लातूरने हेच केले. आता पुणे, नांदेड, जालना आदी शहरेही याच मार्गांनी जात आहेत. कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्याची ऐपत नसलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था या रस्त्यांची देखभाल करू शकणार नाहीत. रस्त्यांची वाट लागेल. दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्यांमुळे होणारे अपघात वाढतीलच, सोबत खराब रस्त्यांमुळेही ते वाढतील. पण त्याहीपेक्षा राज्याचा विकास आवश्यक आणि तो करण्यासाठी महसूलही तेवढाच आवश्यक. विमानात बसण्यापूर्वी वैमानिकाची चाचणी होते. पोलिसांकडील अपुरे मुनष्यबळ आणि वाहनांची प्रचंड संख्या यामुळे प्रत्येक वाहनचालकाची अशी चाचणी ठरविली तरी होऊ शकत नाही. हे शक्य नाही म्हणून महामार्गावरील दारूविक्री थोडीच बंद करायची? मृत्यू आणि रोगनिर्मिती करणाऱ्या जगातील सर्वोच्च दहा कारणांमध्ये दारू एक कारण आहे. त्यामुळे दारूची उपलब्धता कमी केली आणि किमती वाढविल्या की दारूचा वापर कमी होतो. पण तसे करून सात हजार कोटींच्या महसुलावर थोडेच पाणी सोडायचे? सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे जनहित समोर ठेवून राज्य सरकार तसे करेलही. पण मग राज्याच्या विकासाचे काय? दुखावल्या जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे काय? येणाऱ्या निवडणुकांचे काय? हाच विचार राज्य सरकारनेही केला असावा. त्यामुळे हळूहळू सर्व शहरे याच मार्गावर जाताना दिसतील. या सर्व रस्त्यांचे हस्तांतरण करण्यासाठी वेळ तर लागणारच. तोपर्यंत महसुलात होणारा तोटा भरून कसा काढणार? तेवढी तरी कळ कशाला सोसायची? त्यावरही उपाय शोधत राज्य सरकारने पेट्रोलवरील अधिभार थेट तीन रुपयांनी वाढविला. दारूमुळे संसार उद्ध्वस्त होतील. अपघात वाढतील. महागाईमुळे जगणे कठीण होईल. विकासाच्या केवळ गप्पा मारणाऱ्या या सरकारला निवडून दिले कोणी? सर्वसामान्य मतदारांनी केवळ घरात बसून चिंता केली तर हे असे होणारच.