लैंगिक छळाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी ‘पॉश’ची मदत..

Sexual Harassment: कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ सोसाव्या लागलेल्या महिलांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने सध्या ‘पॉश’ हा शब्द आणि त्या कायद्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे..

- गौरी पटवर्धन
( मुक्त पत्रकार)

पॉश (POSH) हा सध्या फार चर्चेत असलेला शब्द आहे. POSH म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरॅसमेंट. THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013) हे या कायद्याचं पूर्ण नाव आहे.

या कायद्याची सुरुवात झाली ती १९९२ साली राजस्थानात झालेल्या भंवरीदेवीच्या केसमुळे. तथाकथित कनिष्ठ जातीत जन्मलेली भंवरीदेवी ही राजस्थान सरकारच्या त्यावेळच्या ग्रामीण विकास कार्यक्रमात नोकरी करत होती. त्या कामाचा भाग म्हणून तिने गावात होणाऱ्या एका मुलीच्या बालविवाहाला विरोध केला. पोलिसांची मदत घेऊन तिने ते लग्न थांबवलं. ती मुलगी सवर्ण जमीनदार घरातील होती. सूड म्हणून त्या घरातील पुरुषांनी तिच्यावर बलात्कार केला, असा तिने आरोप केला. तिचा नवरा भक्कमपणे तिच्या पाठीशी उभा राहिला. खालच्या कोर्टात केस तिच्याविरूद्ध गेली. त्यामुळे देशभरातील महिला संघटनांनी एकत्र येऊन या विषयावर सुप्रीम कोर्टात जनहीत याचिका दाखल केली. या याचिकेचा जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तोच प्रसिद्ध असा ‘विशाखा निकाल.’ 

तिथून महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला. मग सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी आस्थापनांत विशाखा समिती स्थापन करावी, असा सरकारने आदेश दिला. देशभरात अशा समित्या स्थापन झाल्यानंतर लक्षात आलं, महिलांचा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ, ही बऱ्यापैकी सार्वत्रिक बाब होती. त्यामुळे २०१३ साली या विशाखा निकालाचं रुपांतर ‘पॉश’ या कायद्यात करण्यात आलं.

सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी आस्थापनांमध्ये १०पेक्षा जास्त कर्मचारी असल्यास तिथे अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणं या कायद्याने बंधनकारक आहे. समितीची अध्यक्ष आस्थापनेतील ज्येष्ठ महिला असावी, महिलांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा  जास्त असावी, त्यात किमान दोन कर्मचारी असावेत व एक बाहेरील सदस्य - शक्यतो महिलाप्रश्नी काम करणारी सामाजिक व्यक्ती किंवा वकील असावी. या समितीची बैठक तीन महिन्यातून किमान एकदा व त्याखेरीज गरजेप्रमाणे घेण्यात यावी.

हा कायदा मुख्यतः महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरूद्ध दाद मागण्यासाठी  सुरक्षित जागा निर्माण करून देतो. परंतु, काही वेळा त्या आस्थापनेतील  अत्यंत वरिष्ठ पदावर असणारी एखादी व्यक्तीच लैंगिक छळ करणारी गुन्हेगार असते. काही वेळा आस्थापनेचा मालकच कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळ करत असतो. अशा वेळी अंतर्गत तक्रार निवारण समितीतून न्याय मिळेल, असा विश्वास महिलांना वाटत नाही. काही वेळा आस्थापनेतील सदस्यांची संख्या १०पेक्षा कमी असल्याने तिथे अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन केलेली नसते. काही वेळा महिला असंघटित क्षेत्रात काम करत असतात. उदा. घरेलू कामगार महिला, काच - कागद - पत्रा वेचक महिला, रोजंदारीने मजुरी करणाऱ्या महिला.  या महिलांवर कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार होत असतील तर त्यांनी कुठे जायचं? -अशा सर्व महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्थानिक तक्रार निवारण समिती स्थापन केलेली असते. या समितीत जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी,  त्या कार्यालयातील किमान एक कर्मचारी, एक वकील आणि दोन अशासकीय महिला असे सदस्य असतात.

एखाद्या महिलेने अंतर्गत किंवा स्थानिक तक्रार निवारण समितीत तक्रार दाखल केली, तर तिची लेखी तक्रार स्वीकारली जाते. समोरील व्यक्तीला तिची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेले साक्षीपुरावे तपासले जातात. समिती एकत्र विचारविनिमय करून प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या सूचना आस्थापनेच्या सर्वोच्च व्यक्तीला देते.  या समितीत प्रश्न सुटला नाही तर तक्रार करणारी व्यक्ती न्यायालयात दाद मागू शकते. मात्र, ज्या महिलांना पोलिस किंवा न्यायालयात जाण्याचा मार्ग सहज उपलब्ध नसतो त्यांच्यासाठी कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरूद्ध दाद मागण्यासाठी अंतर्गत किंवा स्थानिक तक्रार निवारण समिती ही अत्यंत महत्त्वाची सुरक्षित जागा असते.  
    patwardhan.gauri@gmail.com