बिनखात्याचे मंत्री, आढाव्यात अडकलेलं सरकार, जनता निराधार!

उद्धव ठाकरे यांचे सरकार सत्तेवर येऊन १२ दिवस उलटले, तरी अद्याप खातेवाटप झालेले नाही. पुढील आठवड्यात हिवाळी अधिवेशन होत आहे. त्याचा अट्टहास करण्यापूर्वी संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून सरकार कामाला लागले असते; तर महाराष्ट्रातील जनतेला आधार मिळाला असता.

विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता, निवडणुका, मतमोजणी, राजकीय अस्थिरता, राष्ट्रपती राजवट आणि बिनखात्यांचे मंत्रिमंडळ या प्रवासाला ऐंशी दिवस झाले. महाराष्ट्राच्या सरकारला लकवा मारावा, अशी अवस्था झाली आहे. २१ सप्टेंबरला निवडणुका जाहीर झाल्या. तेव्हापासून नवे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत दोन महिने तीन दिवस राज्य मंत्रिमंडळ असून नसल्यासारखे होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यांच्याबरोबर शिवतीर्थावर झालेल्या शपथविधी समारंभात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाच्या प्रत्येकी दोन मंत्र्यांनी शपथ घेतली. त्यालाही आता बारा दिवस उलटले. शपथ घेतलेल्या सहा मंत्र्यांना ते कोणत्या खात्याचे मंत्री आहेत, हे सांगण्यात आलेले नाही. मुख्यमंत्री दररोज आढावा घेत आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाची साप्ताहिक बैठकही सुरू झाली आहे. मात्र, कोणताही ठोस निर्णय होताना दिसत नाही. भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी आणि शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री करण्यासाठी तीन पक्षांची ही महाविकास आघाडी विकासाचे कोणतेही निर्णय न घेता राजकीय जुळवा-जुळवच करीत आहे. प्रत्येक पक्षाचे सरासरी पन्नासावर आमदार असताना यावरून त्यांच्यात असंतोषाला तोंड फुटेल, अशी भीती वाटते आहे.

भाजपला बहुमताच्या आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी वीस-पंचवीसच आमदार लागणार आहेत. त्यामुळे राजकीय अस्थिरतेला घाबरून राज्य मंत्रिमंडळाची संपूर्ण रचना न करता ठाकरे सरकारचा कारभार चालू आहे, असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करेल का? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अनेक आमदारांना मंत्री म्हणून प्रशासनाचा चांगला अनुभव आहे. शिवाय शिवसेनाही गेली पाच वर्षे सत्तेत होती. त्यांच्याही काही आमदारांना हाच अनुभव आहे. सर्व पक्षांतील अनुभवी आमदारांना मंत्रिमंडळात घेऊन एक दमदार, वजनदार सरकार करता येऊ शकते. मात्र, या पक्षांच्या नेत्यांचा त्यांच्या आमदारांवरच विश्वास नाही, असेच यातून स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळे कोणताही ठोस निर्णय न घेता, विनाखात्याचे मंत्रिमंडळ मागील कॅबिनेटच्या बैठकांतील निर्णयाचा आढावा घेत असल्याचे सांगत आहे.

खरीप हंगामाच्या प्रारंभी दक्षिण महाराष्ट्र वगळता उर्वरित महाराष्ट्र दुष्काळाच्या तोंडावर होता. परतीचा पाऊस निघून जाताच अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घालत गेल्या कित्येक वर्षांतील विक्रमांची तोडमोड करून टाकली. थोडेबहुत आलेले खरिपाचे पीक भिजून गेले. कुजून गेले. शेतातच विस्कटले. अवकाळी पाऊस लांबल्याने रब्बीचा पेरा अद्यापही पूर्ण झालेला नाही. डिसेंबरचा पहिला आठवडा संपला, तरी कडाक्याच्या थंडीचा पत्ता नाही. अशा गंभीर परिस्थितीत खंबीर निर्णय घेण्याची गरज असताना असे लुळेपांगळे सरकार काय कामाचे? शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांवर ठाकरे-पवारांची हुकूमत आहे. काँग्रेसमध्ये बंडखोरी करण्याचे धाडस असणारा नेता कोण आहे? त्यामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती बाळगण्याचे कारणच काय असू शकते?

पुढील आठवड्यात नागपूरला एक आठवड्याचे हिवाळी अधिवेशन होत आहे. तेदेखील औपचारिक आहे. त्यापैकी किती दिवस पूर्ण कामकाज होईल? नवे निर्णय जाहीर कसे करता येतील? कारण मंत्र्यांना कोणत्या खात्यांचा कारभार पाहायचा आहे, याचाच पत्ता नाही. अशा परिस्थितीत अधिवेशन घेण्याचा अट्टहास करण्यापूर्वी संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून सरकार कामाला लागले असते; तर महाराष्ट्रातील जनतेला आधार मिळाला असता. दुष्काळ, महापूर आणि अतिवृष्टीने ग्रामीण भागाबरोबरच शहरांनाही फटका बसला आहे. त्यांना मदतीचा हात आवश्यक आहे. राज्याची तिजोरी अधिकच कमकुवत करून भाजपने सत्ता सोडली आहे. धडाधड निर्णय घेण्याजोगीही स्थिती नाही. महाराष्ट्र राज्यच एका नाजूक वळणावर उभे आहे. अशा राज्याचे मंत्रिमंडळ लुळेपांगळे असावे, हे अशोभनीय आहे.