जनतेने इशारा दिला आहे...

महाराष्ट्रात झालेल्या १७ नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत काँग्रेसने १०७ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ७८ जागांवर विजय मिळवून शिवसेनेला ५७ तर भाजपाला ३३ जागांवर रोखले आहे. महत्त्वाची बाब ही की काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्या विरोधी आघाडीने भाजपा व शिवसेनेचा राज्याच्या सर्व विभागात पराभव केला आहे. विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यापासून मराठवाड्यातील बहुतेक सर्व जिल्ह्यात व पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणात सत्तारूढ युतीला पराजयाचा चेहरा पाहावा लागला आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार सत्तारूढ होऊन दीड तर राज्यात युतीचे सरकार सत्तेवर येऊन अवघा एक वर्षाचा काळ लोटला आहे. या काळात या सरकारांनी सामान्य व विशेषत: ग्रामीण भागातील जनतेचा पार भ्रमनिरास केला असल्याचे सांगणारी ही बाब आहे. दिल्लीत मोदींच्या पक्षाला देशाने बहुमत मिळवून दिले. पण त्यापाठोपाठ झालेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत तो पक्ष ओळीने दोनदा पराभूत झाला. दिल्लीची जनता कॉस्मोपॉलिटन म्हणावी तर तेवढाच दारूण पराभव त्या पक्षाला बिहारमध्येही अनुभवावा लागला. त्यापाठोपाठ झालेल्या जिल्हा परिषदात व नगर पंचायतींच्या निवडणुकात तर त्या पक्षाला आसामपासून गुजरातपर्यंत आणि उत्तर प्रदेशापासून महाराष्ट्रापर्यंत सर्वत्र पराभूत केले. खुद्द मोदींच्या वाराणसी या उत्तर प्रदेशातील मतदारसंघात तो पक्ष पराभूत झाला तर गुजरातमधील ३१ जिल्हा परिषदांपैकी २३ परिषदा काँग्रेसने एकहाती जिंकल्या. अन्य दोन परिषदा तिने अपक्षांच्या सहाय्याने ताब्यात आणल्या. शहरे व महानगरे यातील भाजपाने भारावलेला व संघाला जवळ असणारा एक मोठा वर्ग या पराभवाकडे गंभीरपणे पाहाताना दिसत नसला तरी या निकालांनी स्पष्ट केलेली बाब उघड आहे. मोदी आणि भाजपा यांनी देशाचा ग्रामीण भाग गमावला आहे. महाराष्ट्राचे निकाल हा या वास्तवाचा नवा पुरावा आहे. ही सरकारे बोलतात फार, घोषणाही जोरात करतात पण त्यातले प्रत्यक्षात काही उतरत नाही ही समाजाची भावना जशी या निकालातून प्रगट झाली तसा २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व पराभूत झाले असले तरी त्याचा गावागावातील सामान्य कार्यकर्ता शाबूत असल्याचेही यातून स्पष्ट झाले. सव्वाशे वर्षांचा अनुभव व तेवढीच जुनी निष्ठा पक्षाच्या एका पराभवाने नाहिशी होत नाही. उलट ती नंतरच्या काळात अधिक जोमाने उफाळून वर येते असेही या निकालांनी देशाला दाखविले आहे. नेते नाहीत, कार्यकर्ते गळाठले आहेत आणि संघटना विस्कळीत आहे तरी काँग्रेसने महाराष्ट्राच्या व देशाच्या ग्रामीण भागात एवढा प्रचंड विजय मिळविला असेल तर मोदी आणि शाह यांचे ‘काँग्रेसमुक्त भारताचे’ स्वप्न कधीही पूर्ण व्हायचे नाही हेही यातून उघड झाले आहे. एक आणि दीड वर्षांचा काळ सरकारला त्याची परिणामकारकता दाखवायला पुरेसा नाही हे मान्य केले तरी या सरकारांनी सत्तेवर येताना देशाला कमालीची अकल्पित व खोटी स्वप्ने दाखविली होती हेही जनतेला कळल्याची ही निशाणी आहे. विदेशात दडविलेले काळे धन देशात आणून येथील प्रत्येक व्यक्तीला १५ लक्ष रुपये देण्याची त्याची वल्गना, भ्रष्टाचारमुक्तीचा त्याचा नारा आणि संशयातीत सरकार हे त्याचे अभिवचनही तसेच व त्याच मोलाचे ठरले आहे. प्रथम सुषमा स्वराज, नंतर वसुंधरा राजे आणि अखेरीस शिवराजसिंह चौहान यांची प्रकरणे संसदेसमोर आली, महागाई तशीच राहिली, बेरोजगारांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढली, औद्योगिक उत्पादनाचा दर खाली आला, निर्यात मंदावली आणि आयात-निर्यातीतील तफावत वाढली. सामान्य माणसापर्यंत यातल्या ज्या गोष्टी पोहोचायच्या त्या आपोआप पोहोचल्या. त्यासाठी काँग्रेसने वा अन्य विरोधी पक्षांनी फारसे प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही. मात्र या देशातला सामान्य माणूस हीच त्यातल्या लोकशाही मूल्यांची खरी ओळख आहे. त्याला प्रामाणिक व अप्रामाणिक यातला भेद बरोबर कळतो. हा माणूस आपल्या कृतीने पुन्हा एकवार आपल्याकडे वळविणे हे सरकारसमोरचे आताचे अवघड आव्हान आहे. तशीच ती काँग्रेसच्या नेतृत्वाला लाभलेली मोठी संधीही आहे. पूर्वी आपल्याजवळ असलेल्या व काही कारणांनी आपल्यावर रागावलेल्या जनतेशी स्वत:ला जोडून घेणे हीच त्या नेतृत्वाची खरी जबाबदारी आहे. सत्तेवर असलेल्या सरकारचे गुणदोष जनतेला सहजपणे कळत व दिसत असतात. सरकारच्या बाजूने उभी राहिलेली माध्यमे व त्यांनी दडविलेली वस्तुस्थिती व खोटा प्रचार हाही लोकाना कळत असतो. आताचे निकाल देशातील व महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेने दिले आहेत. ही जनता वास्तवाचे सगळेच चटके सहन करणारी व त्यांच्या कारणांचा विचार करणारी आहे. हा देश खेड्यांचा आहे आणि खेडी बनवतील तेच सरकार त्याच्यावर राज्य करणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आताच्या निकालांकडे विरोधी पक्षांएवढेच सरकार पक्षानेही अभ्यासू वृत्तीने पाहिले पाहिजे.